काठमाडौं । नेपालीमा एउटा उखान छ, कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा । हाँडीगाउँको संस्कृति र परम्परालाई ठेस्, नपुगोस् । यहाँ त्यसरी प्रस्तुत गर्न खोजिएको पनि होईन । तर, कानुनी राज्य भनिएको नेपालमा त्यस्तै जात्रा भएको छ, कहीँ नभएको ।

शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको करणी भयो भन्दा फरक नपर्ला । जानकारहरु तर्क गर्छन्, बलियो कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई दबाउन खोज्छ । उनीहरुनै भन्छन्, ‘शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार एक अर्काको क्षेत्राधिकार मिच्न पाईँदैन ।’ तर, मुलुकको सर्वोच्च न्यायलय संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व चयनमा नाङ्गो नाच देखिएको छ । यतिसम्म कि सार्वभौम संसद र त्यस अन्तर्गतकाे शक्तिशाली समितिको गरिमालाई विर्सेर दलीय कोठे बैठकको निर्णय लाद्न खोजिएको छ ।

जनताबाट निर्वाचित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी (ने क पा)ले कोठे परामर्शमा सार्वभौम संसदको शक्तिशाली समितिलाई अल्झाएको छ । यसलाई सत्ता वा सत्तामा रहेका दलको दुर्भाग्य होईन, न्यायिक ईतिहासकै निलज्जता हो, भन्छन्, –विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन नगर्ने पक्षमा उभिएको छ, (ने क पा) ।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिश जोशीको गएको बिहीबार संसदीय सुनुवाइ भएको थियो । त्यही दिन समय पुगेन भन्ने बहानामा शुक्रबार बैठक डाकियो । शुक्रबार सत्ताधारी सांसदको व्यस्तताले बैठक बसेन । आइतबारका लागि बैठक डाकियो । आईतबारको बैठक पनि सर्‍यो । संसदीय सुनुवाई समितिमा नेकपाको बहुमत छ । कांग्रेसका चार सांसद छन्। राजपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य छन् । जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा उनले सभापतित्व गरिरहेका छन् ।

डा. केसीले अहिले सत्ताधारी दलले देखाएको गतिविधि निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो, भने । उनले अगाडि थपे, ‘यो कानुन विपरीत छ । कानुनी राज्यको उपहास हो । संसदीय समितिमा रहेका सदस्यहरुले नै पार्टी अध्यक्षको निर्णय कुर्ने । संसदीय समितिले पार्टीको निर्णय मान्ने ।’ 

पहिलेको परम्परा सुनुवाई भएको केही समयमै अनुमोदन भएको निर्णय सुनाउने चलन थियो । नेकपाका सांसदहरुले यो पल्ट नयाँ रेकर्ड रहने बताएका छन् । यसको सोझो अर्थ हो, अयोग्य उम्मेदवारलाई संसदीय सुनुवाईबाटै फेल गरियो, भन्ने सन्देश जनताबीच जाओस् । 

तर, यो नेपाली नागरिकका लागि ठूलो धोका हो । यहाँ दुधले नुहाएको व्यक्ति दीपकराज जोशीलाई किन नियुक्त नगर्ने भनेर प्रश्न उठाउन खोजिएको होईन । विधिको शासन र कानुनी राज्यको दुहाई दिने सत्ताधारीहरुले के सावित गर्न खोजेका हुन् भन्ने मूल प्रश्न हो । सम्मानीय सर्वोच्च अदालतको सम्मान गरेर सत्ताधारीहरुको मक्सदबारे कुरा गर्ने हो भने, सर्वोच्च न्यायालय भ्रष्टाचार गर्नेहरुको अखडा हो भनी प्रमाणित गर्न खोजेको वा आफु अनुकुलको अर्को पात्रलाई सिंहासनमा बसाउन खोजेको ? कि, जोशीसँग बार्गेनिङ मिलेन ? के देखाउन खोजेको ?

धेरै लुकाईरहनु पर्दैैन । २०४८ सालमा आँखा नचिम्लिएर दीपकराज जोशीको प्रमाणपत्र हेरेको भए, उनको भेट संसदीय सुनुवाई समितिमा हुँदैन थियो । सत्ताधारीहरु यो कुराको जानकार छन् । प्रतिपक्षी झन् यसको जानकार हुनु पर्ने हो, किन कि गणेशमानको क्याम्पबाट सोझै उनको चिट घुसाईएको थियो  । नेकपाको निर्णयअनुसार भईजाने भए, अब प्रतिपक्षीले आँशु बगाउनुको पनि अर्थ छैन । अनि, अर्काे कुरा जाेशीकाे राजीनामाकाे कुरा पनि छ । उनकाे राजीनामाले अहिलेकाे काल टरे पनि न्यायालयकाे साढेसाती अन्त्य हुनेवाला छैन । भाेलि याे भन्दा भयानक दृष्य सामुन्ने अाउने छन् । 

सर्वोच्च न्यायालयको प्रधानन्यायाधीश दलले छान्ने कुन मोडल हो ? विश्लेषक केसीले भने, ‘यसले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको छ । दलको निर्णय अनुरुप जान खोज्नु निर्लज्जता हो ।’ 

पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले जुडिसेरीमा यसरी दलीय पूर्वाग्रह रहनु राम्रो होईन, भने । उनले अगाडि भनेका छन्, ‘उहाँहरु कुन अभ्यासमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यो तपाई आफै जान्नुस्, पत्रकार हुनुहुन्छ ।’ संसदीय समिति दल प्रभावित हुन्छ तर, के कुरा गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरामा पार्टी तथा जिम्मेवार पदाधिकारीको नैतिकताको विषय पनि जोडिन्छ, उनले भनेका छन् ।  

संसदीय सुनुवाइका क्रममा जोशीले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको विषयलाई मानक बनाएर सत्ताधारी दल नियुक्तिको विपक्षमा उभिएको छ । त्यो पनि संसदीय सुनुवाई समितिको बैठक अघि नै अनुमोदन नगर्ने निर्णय गर्छ, कोठाबाट । पार्टीको कुनै सदस्य मनोनयन गर्न लागेको हो र ? नेपाली जनताको आस्थाको धरोहर सर्वोच्च न्यायालयको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न लागेको थियो । जोशी योग्य थिएनन् भन्ने कुरा हिजो दिमागमा किन आएन ? नागरिकको आँखामा कति दिन छारो हाल्ने ?