बाजुरा । जिल्लाका कर्मचारीहरुको गैरजिम्मेवारीपनका कारण बाजुरा जिल्लाका दलित समुदायलाई अपमान बोध हुने शब्द सरकारी दस्तावेजमा प्रयोग भएको खुलासा भएपछि दलितअधिकारकर्मीद्धारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराद्धारा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरवारमा ध्यानकर्षण–पत्र बुझाएका छन् ।

जिल्लाको हिमाली गाँउपालिकामा रहेको सिंगो दलितबस्तीलाई अपमान हुने शब्दको प्रयोग भएको छ । गाँउपालिकाको वडा नं. ५ नदपाटालाई गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको दस्तावेजहरुमा सिंगो दलित बस्तीलाई डुमवडाको रुपमा नामाकरण गरिएको भेटिएको छ । गरिब परिवार परिचयपत्रको कागजतहरुमा सोही गाँउमा बस्ने गैरदलित समुदायको ठेगानामा नदपाटा उल्लेख गरिएको छ भने दलित समुदायको ठेगानामा डुम वडा उल्लेख गरिएको छ ।

 बर्षौ देखि स्थायीरुपमा बसोवास गरिदै आएको गाँउको नाम  नदपाटा रहेको भएपनि जातका आधारमा दलित समुदायको ठेगाना डुमवडा भनेर उल्लेख गरिएको प्रति स्थानीय दलित समुदाय आक्रोसित बनेका छन् । उनीहरुले दलित समुदायलाई नै अपमान महशुस हुने शब्द प्रयोग भएकाले सच्याउन माग समेत गरेका छन् । तराई क्षेत्रमा “डुम” छुट्टै जात रहेपनि पहाडी क्षेत्रमा दालित समुदायमा “डुम” जाति नै छैन ।

 बाजुरा जिल्लामा चलन चल्तीमा दलित समुदायलाई गाली गर्ने प्रयोजनमा कथित गैर दलित समुदायले “डुम कमारा” जस्ता शब्दहरु प्रयोग गरिन्छ । ग्रामिण क्षेत्रमा तथ्याङक संकलन गर्ने कमर्चारीले सुनियोजीत रुपमा दलित समुदायलाई अपमान गर्ने गरी डुमवडा उल्लेख गरिएकोले सच्याउन माग गर्दछौँ ध्यानकर्षणपत्र बुझाउदैँ दलित अधिकारकर्मी काँशी बि.क.ले भने । बषौँ देखि नदपाटा नाम रहेको गाँउलाई नै डुमवडा उल्लेख गर्ने तथ्याङक संकलकको पहिचान गरी कार्बाही गरिनु पर्ने उनले बताए ।

 दलित अधिकारकर्मी गोरख सार्की यस्तो शब्दहरुले संबोधन गरिनु लज्जास्पत भएको बताए  । “राज्यले नै दलित समुदायलाई अपमान हुने शब्दहरु प्रयोग गर्छ भने अन्यबाट हामीले सम्मानको आशा कसरी गर्नु ? प्रयोग भएको शब्द संसोधनका लागि पहल गर्ने र कानूनी उपचारमा समेत जाने दलितअधिकारकर्मीहरुको भनाई रहेको छ । अनुसार तथ्याङक संकलक फिल्डमा नपुगेर विवरण संकलन गरी नियतबस यस्ता शब्दहरुको प्रयोग गरिएको तर्क रहेको छ ।

कुनैपनि जातजातीको समुदायमा जन्म भएको आधारमा त्यो व्यक्ती र समुदायलाई अपमान, अवहेलना होच्च्याउने शब्हरु प्रयोग गर्नु जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातिय भेदभावको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।  कुनै व्यक्ति वा समुदायले यस्तो विभेदकारी तथा अपमान जनक शब्दहरुको प्रयोग गरियो भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन अनुसार कार्बाही हुन्छ ।

 सिद्धान्तः राज्यले आफैले बनाएको कानूनको अक्षररस पालना तथा कार्यन्वयन गर्दछ । तर राज्यले नै कुनै जातजाती बसेको स्थानलाई अपमान हुनेगरी आफ्नो सरकारी दस्तावेजमा  यस्ता शब्दहरुको प्रयोग गरेपछि के हुन्छ ? यो प्रश्नको सृजना बाजुराका सरकारी अड्डाबाट सुरु भएको भएको छ ।  

कुनैपनि व्यक्ति वा समुदायको आत्म सम्मानमा आँच आउने तथा अपमान महशुस हुने शब्दहरु प्रयोग गरेर कुनै पनि ब्यक्ति वा समुहलाई किटानी गरेर प्रयोग गर्नु नेपालको विद्यमान कानून विपरित कार्य ठानिन्छ । मानवअधिकारको विश्व व्यापी सिद्धान्त अनुरुप उसको सम्मानपुर्वक बाँच्न पाँउने अधिकारको हनन् भएको बुझिएको १० जना दलितअधिकारकर्मीद्धारा हस्ताक्षरित ध्यानकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

प्रयोग भएको शब्द संसोधनका लागि कृर्षि,भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय गरिव तथा घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयलाई अनुरोध गरिएको छ । यता निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र बहादुर मल्लले आफु उक्त कुरा गम्भिर भएको बताउदैँ तत्काल गृहमन्त्रालय मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरवार पठाउने आश्वासन दिए ।