दिपकराज जोशी प्रधानन्यायाधिश हुने नहुने प्रधानमन्त्री ओलीकै हातमा, प्रचण्ड हावी भए गाह्रो
पुराना एमालेहरुले दिए प्रधानमन्त्रीलाई विवादमा नपर्न सुझाव
प्रकाशित २०७५ साउन १६ बुधबार
730
Shares
काठमाडौं। संसदीय सुनुवाइको निर्णय आउन केहि समय मात्र वाँकी रहँदा कामु प्रधानन्यायाधिश दिपक राज जोशी प्रधानन्यायाधिश हुने नहुने कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णयमा भर पर्ने देखिएको छ।
संवैधानिक परिषदका अध्यक्षका हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओलीले कामु प्रधानन्यायाधिश दिपकराज जोशीको नाम निर्णय गराएर संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा पठाए पछि भएका जतिपनि चलखेल छ यो सबै रोक्ने या वढावा दिने स्वयं ओलीको हातमा मात्र रहेको देखिएको छ। सतहमा जो जति उफ्रिय पनि वा थच्चिए पनि स्वयं ओलीले गर्ने निर्णय नै सबै सरोकारवालाले कुरेर बसेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली र कामु प्रधानन्यायाधिश जोशीबीच बुधवार विहान भएको भेटले कुन किसमिको माहौल बनाउने हो ३ वजे बस्ने सुनुवाई समितिको वैठकमा प्रकट हुने नै छ।
वालुवाटारमा रहेका प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार ओली र जोशीबीच सौहार्द रुपमा कुराकानी भएको थियो। बाहिर पत्रपत्रिकामा आएजस्तो प्रधानमन्त्री ओलीले कामु प्रधानन्यायधिश जोशीको बारेमा धारणा नै बनाइसकेको भन्ने कुरामा विश्वास नगर्न ओलीले जोशीलाई भनेका थिए।
पत्रपत्रिकामा सुनियोजित रुपमा वद्नाम बनाउन लागेको विषयमा जोशीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग गुनासो गरेका थिए। दुईजनाबीचको भेटपछि जोशी अलि खुसी देखिएको वालुवाटार स्रोत बताउँछ।
पुराना माओवादी जोशीको विरुद्धमा
संसदीय सुनुवाईमा रहेकाहरु १५ जनाको हातमा रहेको जोशीको भाग्यमा ग्रहण लाग्ने गरि यतिखेर पुराना माओवादी केन्द्रका नेताहरु रहेका छन्। खासगरि शक्ति केन्द्रहरुसँग ज्यादा उठबस भएका उर्जामन्त्री बर्षामान पुनले जोशीलाई कुनै पनि हालतमा बनाउन नहुने भन्दै प्रचण्डलाई मनाएका छन्। पुनकै पहलमा पुराना माओवादीका नेताहरुबीचको छुट्टै बैठक बसी जोशीलाई रोक्ने योजना बनेको थियो। सोहि योजना अनुसार सञ्चारमाध्यममा पनि जोशीलाई रक्षात्मक बनाउने योजना बनेको थियो। विद्यालय तहको शैक्षिक प्रमाणपत्रकै बिषयमा प्रश्न उठाएपछि जोशीले पनि केहि अत्तालिएर सबै प्रमाणपत्र सार्वजनिक गराए। यहिबाट थप रक्षात्मक बनाउने हतियार जोशीलाई प्रधानन्याधिस नबनाउन खोज्नेहरुले पाएका थिए।
प्रचण्डले पुनको योजना अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई सबै व्रिफिङ गरेपछि सोहि अनुसार ओली पनि जोशीका विरुद्धमा पुगेको बताइन्छ। त्यहि समयमा अदालतले मन्त्रीपरिषदले यसअघीका सरकारका पालामा भएका निर्णय खारेज गर्ने निर्णयलाई उल्टयाएको थियो। ति घटनाहरुलाई देखाएर ओलीलाई जोशी हटाउन पुराना माओवादीहरुले दवाव दिएका थिए।
पुराना एमालेहरुले दिए प्रधानमन्त्रीलाई विवादमा नपर्न सुझाव
प्रधानमन्त्री ओली पछिल्ला दिनमा एकपछि अर्को गर्दै विवादमा तानिएका छन्। डा गोविन्द केसीको विषयमा अनेक कुरा बोलेपनि अन्तिममा उनका माग सुनुवाई गर्न ओली वाध्य भए। सो समयमा पनि ओलीलाई केसीका माग पार गर्न हुन्न भन्दै भड्काएर आफू पानी माथिको ओभानो देखिएका प्रचण्डको भित्रि डिजाइन थाहा पाएपछि केपीका खास शुभचिन्तकहरुले केपीलाई अलोकप्रिय निर्णय र कुरा नगर्न भन्दै सम्झाएका थिए।
प्रधानमन्त्री भएपछि सानो घेरामा संकुचित भएका ओलीलाई त्यहि सिमित गरेर राज्यसत्ता चाहि प्रचण्डले चलारहेको भन्दै ती शुभचिन्तकहरुले ओलीलाई अलि फराकिलो भएर विवेकपूर्ण निर्णय गर्न सुझाएका थिए। त्यस लगत्तै रातारात वैठक बोलाइ केसीको माग सुनुवाई गर्न ओली राजी भएका थिए। त्यसबेला पनि ओलीलाई बदनाम गराएर आफूले त्यसको फाइदा लिन प्रचण्डले चाहेका थिए। एमालेका पूर्व केहि नेताको पहलमै सो कुरा रोकिएको थियो।
केपी माथि न्यायालयमाथि हस्तक्षेप बढाएको, स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमालाई सिद्याउन खोजेको लगायतका सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी भएको आरोप लाग्दै आएको छ। न्यायालयमा यो खालको हस्तक्षेप भएमा ओलीको बारेमा नेपाली समाज थप नकारात्मक बन्ने खतरा छ।
यसकारण पनि जोशीलाई धेरै नगिजोली सहज रुपमा निकास निकाल्नु पर्ने पक्षमा पूर्व एमालेका नेताहरु छन्। माधव नेपालहरुको सक्रियता पनि यस अर्थमा महत्वपूर्ण छ। केपी पनि आफूलाई फसाएर अप्रिय निर्णय गराइने त होइन भन्दै परामर्शमा रहेका कारण जोशी प्रकरणमा सहज निकास निस्कन्छकी भन्नेमा आश गर्ने ठाउँ रहेको जानकारहरु बताउँछन्। संसदीय सुनुवाई समितिका सदस्यहरुको निर्णयमा भर पर्ने भनिए पनि फेरि पनि बल नेकपाका शक्तिशाली अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै हातमा छ।