काठमाडौँ। नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशन (डिएलए)ले संसदीय सुनुवाई समितिका पछिल्ला गतिविधिवाट न्याय परिषद र संवैधानिक परिषदको अधिकार क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकालेको छ । संविधान र कानुनबमोजिम स्थापित दुवै निकायको निर्णयलाई समेत चुनौती दिदै सुनुवाई समितिले अधिकार क्षेत्र भन्दा बढी चलखेल गर्न खोजेको डिएलएको ठम्याई छ ।
डिएलएले विहीबार विज्ञप्ती जारी गर्दै संवैधानिक र कानूनी सिमाभित्र रहेर सुनुवाईका क्रममा उठेका विषयहरूको अविलम्ब निरुपण गर्न माग गरेको छ ।
डिएलएका महासचिव खेमराज पोखरेल र नवनिर्वाचित महासचिव लक्ष्मीदेवी रावल दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तीमा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परेका दिपकराज जोशीको सुनवाई प्रकृया यथाशिघ्र सम्पन्न गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
वि.सं.२०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायधिश नियुक्ति हुनु पुर्व उनले संसदीय सुनवाई पार गरी नियुक्ति भएको तथ्य पनि डिएलएले स्मरण गराएको छ । उक्त सुनवाईबाट निरोपण भई सकेका कतिपय बिषयका सम्बन्धमा समेत अतिरञ्जित ढङ्गले पुनः प्रश्न उठाइनु शोभनिय नभएको डिएलएको ठम्याई छ। “सार्वजनिक ओहोदामा रहने व्यक्तिका वारेमा उठेका प्रश्नको जवाफ जनताले थाहा पाउनुपर्दछ, तर संविधानले कोरेको सिमाभन्दा माथी कुनै पनि निकाय रहन सक्दैन,” विज्ञप्तीमा लेखिएको छ ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाको संरक्षण गर्न सार्वभौम संसदीय सुनवाई समितिले जिम्मेबारपूर्ण निर्णय गर्ने डिएलएले अपेक्षा गरेको छ । सुनवाई समितिका सदस्यहरुले दिएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिहरुका सम्बन्धमा समेत नेपाल डेमोक्रेटीक लयर्स एशोसिएशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
निर्णय प्रकृयामा रहेको संवेदनशील विषयमा समितिकै सदस्यले हल्का टिप्पणी गर्नुका साथै पार्टी र सरकारको प्रत्यक्ष दबाब देखिनुले गम्भीर प्रश्नहरू उव्जेको डिएलएको टिप्पणी छ । कतै यो एउटा घटनालाई आधार बनाएर स्वतन्त्र न्यायलयमाथी नै प्रहार गर्न खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि डिएलएले उठाएको छ ।
प्रधानन्यायधिश जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त हुने ब्यक्तिका सम्बन्धमा आएका गैर जिम्मेवार अभिब्यति र सुनवाई समितिको अनिर्णयले स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा जनतामा रहेको न्यायालयप्रतिको आस्थामा कुठाराघात हुने अबस्था नआओस भन्नेतर्फ सचेत हुन आह्वान गरिएको छ ।
