arrow

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई ‘गुड फ्राइडे’ होला ? 

logo
प्रकाशित २०७५ साउन १८ शुक्रबार
deepakraj-joshi.jpg

काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको शुक्रबार संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट सुनुवाई हुँदैछ । लामो समयको रस्साकस्सीपछि शुक्रबार बिहान १० बजे जसरी पनि जोशीको नाममा निर्णय निस्कने दावी समितिका सांसदहरुले बताउँदै आएका छन् ।  

गत हप्तादेखि जारी सुनुवाई समितिमा पटक पटक बैठक सर्दै गएको छ । निर्णय निस्केको छैन । निर्णय गर्न भन्दै कहिले सत्तापक्षले त कहिले प्रतिपक्षले बैठक सार्दै आएका छन् । 

सत्तापक्षका सांसदहरुले जोशीको नाम स्वीकृत नगर्ने अडान कस्न थालेका छन् । विषय प्रमाणपत्र र जोशीले गरेका मुद्दाको छिनोफानोलाई आधार बनाए पनि अहिलेसम्म कायममुकायम बनाउने पनि केपी शर्मा ओलीकै सरकार हो । 

वर्षौंदेखि न्यायक्षेत्रमा रहेका जोशी नेपाल ल क्याम्पसका क्याम्पसप्रमुख समेत हुन् । यस्तो व्यक्तिलाई राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने नाममा किचलो उठाइएको छ । अर्कातर्फ जोशीले आफ्ना प्रमाणपत्रको हिसाबकिताब सही राख्नुपर्ने तर्क पनि गरिएको छ । 

यो निर्णय हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतको न्यायसम्पादन कार्यसमेत प्रभावित भएको छ। यसै त हजारौं मुद्दाहरु पेन्डिङमा छन् । त्यसमा पनि यसरी न्याय सम्पादनलाई प्रभावित पार्ने गरी संसदीय सुनुवाई समितिले म्याद थपेको थप्यै गर्दा न्यायाधीशहरू पनि अन्योलमा परेका छन्।

बिहिबारमात्रै सर्वोच्चमा पेसी तोकिएका २६१ मुद्दामध्ये २६ थान मुद्दामात्र फैसला भएका छन्। 

न्यायाधीश त्रासमा –
कामु प्रधानन्यायाधीशप्रति जुन किसिमको व्यवहार भइरहेको छ यसले प्रत्यक्ष असर सिंगो न्यायालयमा गरेको छ । न्यायाधीशहरु फैसला गर्न डराइरहेका छन् । विशेषगरी सरकारको आफूप्रति नकारात्मक दृष्टि बन्ला भनेर सरकारविरुद्ध आएका मुद्दामा सुनुवाइ गर्न अधिकांश न्यायाधीश हिच्किचाएको बुझिन्छ । 

यसले अदालतलाई बिस्तारै लाचार कार्यपालिकाको छायाँ बनाउने आशंका पनि जन्माएको छ । अदालतमा राजनीति पसेपछि  त्यसले गर्ने निर्णय निष्पक्ष हुन्छ भन्ने आधार नै रहेन भनी कानुन व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाउन थालेका छन् । 

जोशीको प्रमाणपत्र गलत भए जागिर कसरी खान पाए । अहिलेसम्म यो विषय लुक्नु आफैमा दुर्भाग्य । फेरि कसरी हुन पाए क्याम्पस प्रमुख ? यी प्रश्नहरुबीच अल्झिएको छ कामु न्यायाधीश जोशीको मुद्दा संसदीय समितिमा । 


पटकपटकको बैठकपछि समेत सुनुवाइ समितिले निर्णय गर्न नसक्नु आफैमा समितिको गरिमा घटाउने कामसमेत भइरहेको छ । गत साता बिहिबार समितिमा परेका उजुरीका विषयमा जोशीसँग छलफल गरेपछि संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अनुमोदनका लागि शुक्रबार निर्णय गर्ने भनियो । 

अर्को दिनलाई निर्णय सुनाउन समय सारिएको यो पहिलो पटक थियो । त्यसपछि त कीर्तिमानमाथि कीर्तिमान बन्यो । शुक्रबारबाट आइतबार, त्यसपछि सोमबार, त्यसपछि बुधबार र फेरि साउन १८ गते शुक्रबार । 

अहिलेको सरकार निरंकुश भयो, अधिनायकबाद ल्याउन खोज्यो भन्ने आरोप विपक्षी दलहरुले लगाइरहेका छन् । यो अवस्थामा शुक्रबार के हुन्छ ? सुनुवाई समितिमा १५ मध्ये १० सांसद सत्ताधारी छन् । विशेषगरी नेकपाका सांसदहरु जोशीको नाम जसरी पनि अस्वीकार गर्ने पक्षमा छन्। प्रतिपक्षी काँग्रेसका सांसदहरु जोशीको नाममा सहमति नगरे न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप हुने भन्दै जसरी पनि स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । 

अब न्यायपालिकामाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप कायम रहन्छ वा हट्छ त्यो त शुक्रबारको निर्णयले मात्र निर्धारण गर्र्दैन तर जोशीलाई गुडफ्राइडे हुन्छ कि ब्याडफ्राइडे त्यो भने अबका केही घण्टामा छिनोफानो हुनेछ । 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ