काठमाडौं ।  पूर्व अर्थराज्य मन्त्री तथा नेपाल तरुण दलका पूर्व अध्यक्ष  उदय शम्शेर राणाले न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप निन्दनीय भएको बताएका छन् ।

संसदीय सुनवाई बिशेष समितिको विवादास्पद निर्णयपछि हाम्राकुरासँग कुरा गर्दै कांग्रेसका युवा नेता समेत रहेका राणाले  न्यायपालिकामा भएको राजनीतिक हस्तक्षेपले न्यायालयप्रतिको रहेको आस्था, सम्मान र बिश्वासमा ह्रास आउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।  

राणाले ब्यबस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको संतुलन लोकतन्त्रको सबल र सभ्य पक्ष रहेको र यो तीनै पक्षको सबल पक्ष नै लोकतन्त्र फस्टाउने र मजबुत हुने तथ्यलाई नियोजित रुपमा प्रहार सुरुभएको बताए ।

उनले  राजनीतिक निष्पक्षता र कार्यपालिकाको ईमान्दारिता केही महिना देखी नै अविश्वसनीय रहदै आएकोमा शुक्रबार भएको संसदीय सुनवाईको घटनाले त्यसलाई थप पुष्टि गरेको बताए ।

नेकपा नेतृत्वको सरकारले  जनताको म्यान्डेट अनुसार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने र अर्कोको दायरा माथि हस्तक्षेप गर्ने रवैयाको निन्दा गर्दै राणाले सरकार सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादको यात्रामा वेलगाम अघि बढेको बताए ।

यसअघि  संसदीय सुनुवाई समितिमा रहेका कांग्रेस सांसदहरुले फरक मत राख्दै बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।  उनिहरुले  संसदीय सुनुवाई समिति बहिष्कार गर्नुपर्ने आधार तथा कारणहरु यसरी राखेका थिए ।

·       नेपालको संविधानको धारा २८४ (१) ले संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेको छ । सोही संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधिशको नियुक्तिको लागि सिफारिस गरी नेपालको संविधानको धारा २९२ (१) बमोजिम संसदको संसदीय सुनुवाई समिति समक्ष पठाउने र सो समितिको संघीय कानून बमोजिम सुनुवाई गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

·       संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ४ मा संवैधानिक परिषदको सचिवालयले संविधान बमोजिम नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको छुट्टाछुट्टै  अभिलेख तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

·       सोही ऐनको दफा ५ (१) मा “परिषदले कुनै व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको कुनै पदाधिकारी पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा त्यस्तो पदमा नियुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको  योग्यता  तथा उपयुक्तताको कारण र आधार समेत  स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ’’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै दफा ५ (२) मा “परिषदले उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गर्नुपर्नेछ । ’’ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

·       उक्त ऐनको व्यवस्था हेर्दा संवैधानिक परिषदले कानूनमा उल्लेख भएको योग्यता परिक्षण गरि सकेको अवस्था छ । सो योग्यता पुगेको कुरालाई विना कारण र आधार संसदीय सुनुवाई समितिले अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था भएन ।

·       संवैधानिक परिषदले आफ्नो निर्णय गर्नुपूर्व सिफारिसका लागि पेश भएका व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, निजको चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गरी मूल्याङ्कन गरेको मान्नुपर्ने हुन आयो । यस अवस्थमा यो संसदीय सुनुवाई द्वारा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको व्यक्ति का.मु. प्रधान न्यायाधिश दिपक राज जोशीलाई अस्विकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारको अभावमा नियुक्ति अस्विकृत गर्ने रायसँग हाम्रो गम्भीर असहमति रहेकोले  बैठक बहिष्कार गरेका छौं ।