arrow

अख्तियार प्रमुख छान्दै संवैधानिक परिषद्, चर्चामा ४ जना 

राजदूतदेखि पूर्व महान्याधिवक्तासम्म

logo
प्रकाशित २०७५ साउन २१ सोमबार
ciaa-office-FNL-new-.jpg.jpeg.jpeg

काठमाडौं । संवैधानिक परिषदले ६ महिनादेखि नेतृत्वविहिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अदुअआको प्रमुख आयुक्त नियुक्तिका लागि अभ्यास थालेको छ। अख्तियारको प्रमुख आयुक्त छान्न वुधबार परिषदको बैठक बस्न लागेको बताईएको छ । 

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदले सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेकै बेला अख्तियार प्रमुख छान्ने भनेको थियो । तर, प्रगति हुन सकेन। परिषदले सर्वोच्चको नेतृत्व छान्न गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट अस्वीकृत भएपछि सर्वोच्च न्यायालयले पनि नेतृत्व पाउन सकेन। 

संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबारका लागि बैठक बोलाएका छन् । उनले प्रधानन्यायधीश र अख्तियार प्रमुखको छान्ने विषय उल्लेख गरेर परिषद सदस्यलाई बैठकमा सहभागी हुन चिठ्ठी पठाएका छन् । 

संवैधानिक परिषदमा, प्रधानमन्त्री, मुख्य विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विषयगत मन्त्रालयको मन्त्री (कानुन मन्त्री)लगायत सदस्य रहन्छन् । यो संवैधानिक प्रावधान हो । संविधानले कुनै पनि व्यक्तिको सिफारिस गर्दा पहिला सर्वसम्मतीको निर्णय र नभए दोस्रो बैठकबाट बहुमतको निर्णय गर्न सक्ने सुविधा दिएकाले सत्ताधारी दलले रोजेको व्यक्ति नै अख्तियार प्रमुख हुने पक्का छ । 

दीप बस्न्यातले गएको फागुन १ गते अवकाश पाएपछि आयोग कार्यवहाक प्रमुख आयुक्तका भरमा चल्दै आएको छ। आयोगका आयुक्त नवीन घिमिरे बरिष्ठताका आधारमा कार्यवहाक प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारीमा छन् । 

संवैधानिक आयोगका आयुक्तको उमेर हद ६५ वर्ष रहेकाले दीप बस्न्यातले फागुन १ मा अवकाश पाए । उनको सेवा अवधि फागुन २ सम्म थियो । तर, २ फागुन मंगलबार सार्वजनिक बिदा परेकाले अघिल्लो दिन नै अख्तियारले उनको विदाई गरिदियो । 

२०७१ फागुन १५ मा अख्तियारको आयुक्तमा नियुक्त बस्न्यात दोस्रो बरियतामा थिए । तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकै समयमा अदालतले अयोग्य ठहर गरेपछि घर फर्किएका थिए । उनको जागिर गएपछि बस्न्यात कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भए । सर्वोच्च अदालतले लोकमानलाई अयोग्य ठहर गरेपछि २०७४ जेठ ८ गते उनी अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भए । 

संवैधानिक परिषदको वैठकले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले सुनुवाई गरी अनुमोदन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । समितिवाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले पदमा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । ६ महिनादेखि रिक्त अख्तियार प्रमुखका लागि चीनका लागि नेपाली राजदुत लिलामणी पौडेलको नाम पनि सुन्नमा आएको छ । अहिलेका कार्यवहाक प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरे सोझै मुख्य दाबेदार भईहाले ।

तर, लामो समय उनीबारे कुनै प्रकारको सुनुवाई नभएपछि नयाँ व्यक्ति आउने अड्कल गर्न थालिएको छ। पूर्व महान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला, पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्रकिसोर क्षेत्रीकाे नाम पनि सुन्नमा आएको छ। संग्रौला तत्कालीन एमाले सरकारको पालामा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए । क्षेत्रीको पृष्ठभूमि पनि कानुन नै हो। उनी कानुन समूहबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेर मुख्यसचिव भएका थिए। 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ