काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले न्यायपालिकामाथि अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। मंगलबार सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको पार्टी बैठकले प्रधानमन्त्री पदको प्रतिष्ठा र जिम्मेवारी विपरित प्रधानमन्त्री ओलीले दुराशयपूर्ण तवरबाट आफैं सिफारिस गर्ने, आफैं अस्वीकृत गराउने दोहोरो भूमिका गरेको कारण प्रधानन्यायाधिश नियुक्तिको प्रक्रिया दुर्घटनामा परेको निष्कर्ष निकालेको हो।

कांग्रेस पार्टी कार्यलय सानेपामा बैठकले सो दुर्भाग्यपूर्ण घटनालाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निस्पक्षतामाथि कार्यकारिणीको अतिक्रमण र नियन्त्रणकारी हस्तक्षेपका रुपमा लिदै नेपाली कांग्रेसले आगामी दिनमा लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य, मान्यता, संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता एवं निष्पक्षता रक्षा गर्न अझ बढी गम्भीरताका साथ क्रियाशील रहने निर्णय गरेको छ  ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परीषदको अध्यक्षको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधिश दीपकराज जोशीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिश पदका लागि प्रस्तावित गरेका थिए ।

संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धि ऐन, २०६६ को दफा ५ को व्यवस्था बमोजिम प्रधानन्यायाधिश पदमा नियुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको योग्यता, उपयुक्तता र निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई आधार मानी संवैधानिक परिषदले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सर्वसम्मत रुपमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  

त्यसै अनुसार जोशीको नाम संसदीय सुनुवाई समितिमा अनुमोदनका लागि पठाएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा प्रधानमन्त्रीको पार्टीको तर्फबाट संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसदका सदस्यहरुबाट विना आधार र कारण सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिश पदमा नियुक्त गर्ने सिफारिस अस्वीकृत गरेको थियो ।

शुक्रबार संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले जोशीको नाम दुई तिहाईले अस्वीकृत गरेको थियो। जोशीको नाम संसदीय सुनुवाई समितले अस्वीकार गर्दा समितिमा रहेका कांग्रेसका चार जना सांसदहरुले लिखित असहमति जनाउदै  बहिष्कार गरेका थिए ।

कांग्रेसका चार सांसदले ५ कारण देखाएर बैठक बहिष्कार गर्नुपर्ने आधार तथा कारण लिखित रुपमै राखेका थिए ।

‘संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका जोशीलाई प्रधानन्यायाधिश नियुक्तिको सिफारिस गरी नेपालको संविधान बमोजिम संसदीय सुनुवाई समिति पठाउने र सो समितिको संघीय काकून बमोजीम सुनवाइ गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ’ लिखित पत्रमा भनिएको छ ।

कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, जितेन्द्र नारायण देव, भीमसेन दास प्रधान, पुष्षा भुषालद्वारा जारी लिखित पत्रमा दुई तिहाईको बलमा अदालतमाथि हस्तक्षेप भएको बताएका थिए ।

‘संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारका अभावमा नियुक्ति अस्वीकार गर्ने रायसँग हाम्रो गम्भीर असहमति रहेकाले बैठक बहिष्कार गरेका छौं’ उनीहरुले भनेका थिए ।
 
साथै कांग्रेसले गत श्रावण २० गते नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन तथा पार्टीको संगठनमा सक्रिय योगदान पुर्‍याएका नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति स्याङ्जाका सभापति एवं पूर्व सांसद कमलप्रसाद पंगेनीको भएको असामयिक निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ।

त्यस्तै गत श्रावण १३ गते नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका पूर्व महासमिति सदस्य विष्णु आचार्यको भएको असामयिक निधन र गत श्रावण ९ गते भएको नेपाली कांग्रेस संखुवासभाका महाधिवेशन प्रतिनिधि एवं पूर्व जिल्ला विकास समितिका सभापति भैरुङ्ग धर्चे भोटेको निधनप्रति मंगलबारको बैठकमा दुःख व्यक्त गरेको छ ।