काठमाडौं। कामु प्रधानन्यायाधिश दिपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाईबाट अस्विकृत गर्दै गर्दा सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुमा जुन विजयभाव देखिएको छ त्यसले जोशीलाई अस्विकृत गर्नु पछाडी पूर्व योजना मुताविक नै यो प्रकरणको पटकथा लेखिएको थियो भन्ने प्रष्ट भएको छ।

नेकपाका प्रभावशाली अध्यक्षहरुको संलग्नतामा लेखिएको यो समग्र घटनाक्रमको पटकथामा विभिन्न पात्रहरु थिए जस्ले सम्वन्धित ठाउँमा निर्देशन अनुसार भुमिका निभाएका थिए।

दृश्यमा नेकपा नेतृत्वको सरकारले दुई तीहाईको प्रयोग संसदीय सुनुवाई समिति मार्फत गरेको थियो। यो संसदीय सुनुवाई समितिको इतिहासमा पनि इतिहासको क्रमभङगता थियो। तर यो क्रमभङगता त्यतिकै भएको थियो तरु अनेक अनुत्तरित सवालहरु अहिले पनि प्रश्न बनेर नै खडा छन्। केहि यस्तै प्रश्नहरुको सरकारी पाटोभन्दा फरक पाटोमा हामीले हेर्ने प्रयास गरेका छौ। यसक्रममा केहि स्रोतहरुसँग गरिएको कुराकानी र उनीहरुले दिएको जानकारीका आधारमा पनि सर्वोच्च अदालतमा भएको यो क्रमभङगता नेकपाले सोचेको र देखेको सत्ता राजनीतिको पटकथाको एउटा भाग मात्र हो।

दुई तिहाईको दम्भ
सरकार अहिले जे गरिरहेछ त्यसमा दुई तिहाईको दम्भ सबैभन्दा धेरै छ। प्रधानमन्त्री भएदेखि नै केपी ओलीका सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई राम्रोसँग केलाएर हेरे मात्र पनि उनी कति दम्भले भरिएका छन् भन्ने पुष्टी हुन्छ।

आफ्नो अनुकुलका निर्णयहरु गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले अब आफूलाई रोक्ने छेक्ने कोही छैन भन्ने पर्दै आएको छ। प्रतिपक्षी काँग्रेसका नेताहरुलाई ऐन मौकामा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने नीति तथा कार्यक्रम पारित हुने बेलादेखिनै परेका कारण उनले काँग्रेसलाई खासै वास्ता गरेका थिएनन्।

काँग्रेसले प्रतिपक्षीको भुमिका निर्वाह गरेर सडकमा आउन खोजे उसलाई विगतमा सरकारमा बस्दा गरेका कामप्रति जवाफदेहि बनाउन कम्युनिष्ट पृष्ठभुमीका विवेकशील साझाका नेता कार्यकर्तामार्फत रक्षात्मक बनाउन सकिने उपाय पनि ओलीले तयार गरेकै छन्। यो अवस्थामा काँग्रेस प्रतिपक्ष भुमिकामा टिक्न नसक्ने स्थिति बनाउन ओली लागिरहँदा उनलाई बरु डा गोविन्द केसीले टाउको दुखाइदिए।

तत्कालिन शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालमा विभिन्न प्रक्रिया र तह पार गर्दै नियुक्ती लिएकाहरुलाई एकैपटक केपीले हटाउने निर्णय गरे। त्यसको विरुद्धमा सबै अदालत गए। उनीहरु एकपछि अर्को गर्दै अदालत गए। अदालत पुगेकाहरुलाई सर्वोच्चले पुराना नजिर र अभ्यास तथा तथ्यका आधारमा उनीहरुलाई काममा फर्कायो।

दुई तिहाइको सरकारले गरेका निर्णयमा असारको अन्तिम साताबाट एकपछि अर्को गर्दै आएका आदेशहरु सरकार बिरुद्ध न्यायिक प्रहार नै थियो। प्रधानमन्त्रीको रुपमा केपी ओलीलाई यो ठूलो झड्का थियो। स्रोत भन्छ कार्यवाहक प्रधानन्यायाधिशसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो प्रसङग उठाएका थिए। तर कार्यवाहक प्रधानन्यायाधिश जोशीले इजलासहरु आफूले तोकेपनि इजलासका निर्णयहरुमा आफ्नी भुमिका नहुने प्रधानमन्त्रीलाई प्रष्ट पारेका थिए।

तर दुई तिहाइको दम्भले मात्तिएको सरकारले आफू हिड्ने बाटोमा न्यायालयका प्रमुखले अनावश्यक ढुङगा फाल्ने काम गरेको अर्थमा बुझ्यो। नभन्दै कार्यवाहक प्रधानन्यायाधिश जोशीलाई हटाउने कामको डिजाइन अनुरुप पटकथा लेखिदै गयो।

कस्को निर्देशनमा लेखियो पटकथा?
सरकार अनुकुल अदालत लैजाने तथा अदालतलाई सरकारप्रति प्रतिवद्ध गराउने नियत अन्तर्गत नै यो पटकथा तयार पारिएको थियो। पटकथालाई कथानक बनाउन केहि शिल्पीहरु प्रयोग गरिएका थिए। केहि विज्ञहरु प्रयोग भएका थिए। त्यसमा केहि मुनाफाखोरहरु पनि सहभागि थिए। संसदीय सुनुवाई समितिका सदस्यहरु वाहिरै तयार भएको कथा अनुसार आफ्नो भुमिका निर्वाह गरिरहेका थिए। जतिसुकै क्रान्तिकारी छवी देखिएकाहरुको पनि हैसियत आफ्नो भागमा परेको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भन्दा देखिएन।

प्रधानन्यायाधिश सुनुवाई प्रकरणमा प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमै काम भएको थियो। उनलाई सहायक निर्देशनका लागि प्रचण्डले सघाएका थिए। निर्देशनका क्रममा आफ्नो अनुकुलको सीन आउने वित्तिकै प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डले आफ्नो अनुकुल केहि सिनहरु लम्व्याए। नत्र यो प्रकरणमा निर्माताहरुले सिनलाई केहि छोटो हुनेगरि पटकथा लेखको प्रसङग वाहिरि सकेको छ। भाटभटेनीको भोजन र भोजनका लागि निमन्त्रणा गर्नेहरुले तयार गरेको पटकथा नै यतिखेर केपी र प्रचण्डले नै कपी गरेको पनि अब लुक्न सकेन। जस्लाई नेकपाका अध्यक्षद्वयले आफ्नो अनुकुल केहि परिमार्जन मात्र गरे। नत्र एकैपटक छलाङ मार्ने भाटभटेनी विशालनगर प्रयास सफल भएको भए न्यायालयमा अर्को विना हत्याको कोतपर्व हुन्थ्यो। जुन कोतपर्व हेर्न अदालत अभ्यस्त भइसकेको पनि छ।

भाटभटेनी विशालनगरको भोजन वैठक यस हिसावले पनि महत्वपूर्ण थियो जुन वैठकमा दिपकराज जोशीलाई हटाउँदै गर्दा के गर्ने भन्नका लागि परामर्श गर्न हुनेवाला प्रधानन्यायाधिश समेत सहभागि थिए।

संसदीय सुनुवाईमा दुई तिहाईको समर्थन जुटाउन संघीय जनाधिकार फोरमका अध्यक्ष तथा स्वास्थ्यमन्त्री पनि भोजन वैठकमा वोलाइए। फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकारमा सहकार्य हुनु भनेको समितिमा पनि सहकार्य हुनु हैन भन्ने टिप्पणी दिएर फोरमले आफ्नो वजार भाउ कायमै राखेको बेला उपेन्द्र यादव वैठकमा निम्त्याइएका थिए।

एनआरएनका संस्थापक नेता उपेन्द्र महतोको घरमा भएको त्यो भोजन बैठक तराई मुलको एक न्यायाधिशलाई केहि समय काम गर्न दिएर मात्र सो वैठकमा सहभागि अर्का न्यायाधिशलाई काम गर्न दिन राजी भयो। त्यहाँ भएको त्यो सहमति विपरित तराई मुलका ति न्यायाधशमाथि शुरु भएको प्रचारले भाटभटेनी पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट नभएको देखियो।

राजनीतिक र व्यापारिक स्वार्थ

सरकार र नेकपा आफूलाई काम गर्न कतै अवरोध नहोस भन्ने चाहन्छ। व्यवसायिक समुह पनि कहि कतै व्यवसाय गर्दा आफ्नो प्रतिकुल अदालतबाट फैसला नआओस भन्ने चाहन्छ। दिपकराज जोशीलाई हटाउने वित्तिकै अदालतका सबै तहमा पार्टीको प्रभाव बढ्ने र हित प्रभावित हुनेगरि निर्णय नआउने वुझाइ पनि नेकपाका नेताहरुको थियो। यसको प्रभावले त्यस्तै बनाउँदैछ पनि। राजनीति रंग देखिएको यो प्रकरणमा नेकपाको राजनीतिका साथै भाटभटेनी विशालनगर समुहको व्यवसायिक स्वार्थ मिसिएको छ। निर्माताहरुले तयार पारेको पटकथामा निर्देशकहरुले केहि सामान्य परिमार्जन गरेपनि मुल कुरामा परिवर्तन नभइकनै दुवैको स्वार्थ पुरा हुने भएपछि पटकथा अनुसार संसदमा रंगविहिन कला प्रस्तुत भयो। जसको परिणामस्वरुप जोशी फालिए।

प्रोपोगण्डा वार
सत्तारुढ दलको राजनीतिक स्वार्थ र दाताको व्यवसायिक स्वार्थ पुरा गर्नुपर्ने दायित्वमा थियो सरकार। तर उसका लागि पनि सहज मार्ग थिएन। त्यसैले पनि सरकार आफ्ना विपक्षीमाथि प्रोपोगण्डा वारमा उत्रिएको स्पष्ट छ। यहि बीचमा आफ्नो निसानाको मुख्य पात्र दिपकराज जोशीलाई रक्षात्मक बनाउन नेकपाको तथा सरकारी प्रचार संयन्त्र पुरै लागेको थियो। केहि अन्य पनि थपिएकै थिए।

कामु प्रधानन्यायाधिश जोशीको विद्यालय पढ्दाको मार्कसिट र प्रमाणपत्रको विषयलाई जोरजवर्जस्ती उठाइयो। सुनुवाईमा सिफारिस नगरिएपछि जोशीले आफनो सर्टिफिकेटकी निष्पक्ष छानविनको लागि अपिल नै गरे। तर यस विषयमा नेकपाले जोशीको तेजोवध गरेर रक्षात्मक बनाई लिनुपर्ने फाइदा लिइसकेको थियो।

केपी ओलीको डवल रोल
न्यायपरिषदले ३ जना सम्भावित उम्मेद्वारको नाम चयन गरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषदको वैठकले जोशीको नाम सर्वसम्मत रुपमा संसदीय सनुवाई समितिमा पठाएको थियो। यसरी पठाउनु अघी निर्णय प्रक्रियामा धेरै तहमा परिक्षण भएको हुन्छ। जोशीको पनि त्यस्तै नै थियो। उनलाई बनाउन केपी ओली आफैले निर्णय गराएका थिए। जोशी पनि हुनेमा ढुक्क नै देखिन्थे। तर रात रहे अग्राख पलाउँछ भने झै जोशी ऐन मौकामा फालिए। यसमा प्रधानमन्त्री ओलीकै दोहोर भुमिकाले काम गरेको जानकारहरु बताउँछन्। काँग्रेसले त केपी ओलीको यो डवल रोलको बारेमा वक्तव्य मार्फत नै सार्वजनिक गरिसकेको छ।

मिलाइदिने आश्वासनदेखि राजीनामाको दवावसम्म   
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित दीपकराज जोशीले यस बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग केहि पटक भेट गरे। प्रचण्ड सहित वालुवाटारमा भएको भेटमा ओली र प्रचण्डले उनको राजिनामा मागेर सहज निकासको लागि आग्रह गरे। पार्टीगत रुपमा आफूहरुले तपाइको पक्षमा निर्णय गर्न नसक्ने संकेत सोहि भेटमै ओलीले दिएका थिए। त्यसपछि पनि दुई पटकसम्म भेट गर्न आएका जोशीलाई लामो समय कुराएर केहि मिनेट भेटेर ओलीले विदा गरेका थिए। साउन १८ मा संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट जोशीको नाम अस्विकृत हुनुअघी १६ गते बुधवार जोशीले ओलीसँग पुनः भेटेका थिए। सो दिन उनलाई राम्रै आश्वासन दिएर ओलीले पठाएका थिए।

जोशी निकट स्रोतका अनुसार सो दिन उनी वालुवाटार क्वाटरमा केहि खुसी नै देखिएका थिए। केहि मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आएका नकारात्मक कुरालाई केहि चिर्न ओलीले जोशीलाई सुझाएका थिए। स्रोतका अनुसार सो अनुसार जोशीले आफ्ना कुरालाई मिडियामा राख्ने प्रयास गरेका थिए। तर सोहि बीचमा उनका बारेमा डिजाइन अनुसार थप नकारात्मक चर्चा छरपस्ट पारियो। यि सब घटनाक्रममा जोशी थप सम्हालिन पनि पाएनन्।

माधव नेपालहरुको सक्रियता
समितिमा माधव नेपाल निकट भनिएका सुरेन्द्र पाण्डे थिए। उनले जोशीसँग भेटेका थिए। नेपाललाई मनाउन पनि उनी लागिपरेका थिए। तर त्यहि नेपालका सल्लाहकार भएर काम गरिसकेका नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले नेपाललाई जोशीको निवासमै पाण्डे र जोशीको भेट भएको जानकारी दिएका थिए। नेपालसँग कुरा गर्न आएका पाण्डेलाई जोशीको घरमा के के कुरा भयो भनेर समेत जिज्ञासा राखेका थिए। रिजालले पाण्डेलाई जोशीको पक्षमा धेरै वकालत गर्न नसकुन भनेर सबै कुरा थाहा भएको भान पार्न नेपाललाई यो जानकारी चुहाएका थिए। पाण्डेले पनि जोशीसँग भेटेको कुरा स्विकार्दै न्यायालयलाई विवादमा पार्न नहुने धारणा राखेका थिए। पाण्डेको कुरा सुनेपछि नेपालले पनि जोशीको पक्षमा केहि काम गरेका थिए।

बीचमा एकजना व्यक्तिका माध्यमबाट नेपालले जोशीसँग सम्पर्क कायम राखेका थिए। नेकपा भित्र भएका कुराकानी र जानकारी उनीहरुबीच आदानप्रदान भएको पनि स्रोत बताउँछ। समितिमा भएका पाण्डे जोशीप्रति केहि नरम पाएपछि निरु पाल मार्फत नयाँ घटनाक्रम निर्माण गरि सबै सदस्यहरुकहाँ हतियार सहितका सुरक्षाकर्मी पठाइयो। समितिका एकजना मात्र सदस्य अनुपस्थित भएमा जोशीलाई हटाउन नसकिने भएपछि हर समयको जानकारी दिनेगरि सरकारले तत्काल सुरक्षाकर्मी पठायो। यसपछि भने नेपाल र उनी निकट पाण्डेको भुमिका सिमित भयो।    

सुवास नेम्वाङहरुको अधिक सक्रियता
नेकपाको संसदीय दलका उपनेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सुवासचन्द्र नेम्वाङ कानुनी जटिलता नआओस भनेर हर हालतममा सक्रिय थिए। उनले प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग समन्वय गर्दै समितिका सदस्यहरुलाई निर्देशन दिइरहन्थे। पटक पटक वैठक सर्नुमा उनको भुमिकाले पनि काम गरेको नेकपा स्रोत बताउँछ। यसक्रममा नेकपा निकटका अधिवक्ताहरु र महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेल लगायतसँग गहिरो परामर्श र छलफल गरेका थिए। 

अदालत र न्यायाधिसहरुलाई नियन्त्रणमा राख्ने बाटो
जोशीलाई हटाउन भएका सबै काम ओली र प्रचण्डले आफ्नो स्वार्थमा अदालतलाई नचाउनु नै थियो। संविधानविद विपिन अधिकारीले त भनेका पनि थिए,ुजोशीको नाम स्विकृत भएको भएपनि अदालत स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने सक्ने अवस्थामा हुने थिएन नहुँदा त अदालतका हुनेवाला न्यायाधिश अब नेकपामो सत्ताको इसारा वेगर चल्ने अवस्थामा रहदैनन। ु

अदालत र न्यायधिसलाई पार्टी र सरकारको छायाँमा राखेर चलाउने यो उपयुक्त मौका सत्तारुढ नेकपा गुमाउन चाहदैन थियो। साथमा यो समग्र घटनाक्रमको निर्माता व्यवसायिक स्वार्थ समुहको स्वार्थ पुरा गर्नुपनि नेकपाको कर्तव्य थियो।

को को थिए संसदीय सुनुवाईमा

संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट अमृता थापा, निरुदेवी पाल, पार्वत गुरुङ, पुष्पा भुसाल,पूर्णाकुमारी सुवेदी, भीमसेनदास प्रधान, योगेश भट्टराई,राजेन्द्र श्रेष्ठ, लक्ष्मणलाल कर्ण, शिवकुमार मण्डल,सुरेन्द्र पाण्डे र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेका छन् ।

यस्तै, राष्ट्रिय सभाबाट जितेन्द्र देव, सुमनराज प्याकुरेल र नन्दा चपाईं रहेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा दलीय रुपमा भन्दा, प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट ७ जना, नेपाली कांग्रेसबाट ३ जना, राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट एक(एक जना र राष्ट्रिय सभाबाट नेकपाका दुई र कांग्रेसका एक सदस्य छन् ।

संसदीय सुनुवाईमा कलाविहिन अभिनय

संसदीय सुनुवाईमा रहेकी निरुदेवी पालले झुठले भरिएको एउटा कलाविहिन अभिनय गरिन्। प्रधानन्यायाधीशका लागि दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा सुनुवाई चल्दाचल्दै आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको भन्दै सबैको ध्यान खिचेकी पालले उनको लुटिएको भनिएको मोबाइल नै घरमै भेटिएपछि झुठको खेती खुल्दै गएको छ । 

उनले आफू असुरक्षित भएको भन्दै पीएसओ माग गरी सरकारी सुरक्षा पाएकी छिन्। तर उनलाई उनको कोठा नजिक आफूमाथि भएको धम्कीको घटना अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन। पालले सुनाएअनुसार उनको कोठा रहेको मध्यबानेश्वरस्थित कृष्णभोग पार्टी प्यालेसपछाडि साउन १५ गते राति साढे ८ बजे अज्ञात हतियारधारी व्यक्तिहरु मोटरसाइकलमा आएका थिए । दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन नभएमा ठीक नहुने भनी कञ्चटमा पेस्तोल ताके यदि उनी अनुमोदित भएनन् भने ‘बा’ केपी ओलीले पनि तलाईं बचाउन सक्दैनन् भने । र, उनीसँग रहेको आइफोन लुटियो ।

लगत्तै प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले निर्देशन दिए लगत्तै प्रहरी परिसरले काठमाडैंले एसपी रामदत्त जोशीको संयोजकत्वमा एउटा छानविन टोली बनाएको छ । तर, केही पत्ता लागेको छैन । प्रहरीले अनुसन्धान थाल्यो, लुटिएको भनिएको मोबाइलको लोकेशनबाट । उनले जुन समय आफ्नो अन्तिममा १४० नम्बर भएको मोबाइल लुटियो भनेकी छिन्, अनुसन्धानमा त्यो मोबाइल लुटियो भनिएको ७–८ घण्टासम्म आफ्नै कोठातिर चलेको देखिन्छ । नियमित नम्बरहरुमा फोन गएको छ, आएको पनि छ । तर, जब भोलिपल्ट यो कुरा उठाइन् र सर्वत्र जिज्ञासाको विषय बन्यो, यसपछि मोबाइल स्वीच अफ हुन्छ । 

प्रहरीले निरुलाई आशंका गरेको व्यक्ति कोही छन् कि भनेर सोध्दा केही नाम दिइन् । त्यसमध्ये केही व्यक्तिलाई प्रहरीले फेला पार्यो, सोध्यो, तर पुष्टि भएन। जोशीलाई नबनाउने योजना अन्तर्गत रचिएको पटकथामा पाल प्रयोग भएको अहिले धेरैले बुझेका छन्। तर पनि आफ्नै स्वविवेकले निर्णय गरेको देखाउन समितिका सदस्यहरुले निकै मेहेनत गरेका थिए। एमाले सांसद योगेश भट्टराईलाई दिइएका वधाईलाई हेर्दा पनि यो प्रायोजित थियो भन्ने जो कोहिले पनि अनुमान लगाउन सक्छ।