काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्व गर्नेहरुलाई पार्टी मातहतका संगठन वा विभागको मूख्य अथवा कार्यकारी पद नदिने भएको छ।

पार्टी सचिवालयको बैठकले संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई जिल्ला पार्टी वा त्यो भन्दा तलको कुनै पनि कमिटीको अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै, सचिवालयले सांगठनिक एकीकरण सहज बनाउन भन्दै संघीय मन्त्री र प्रदेशका मन्त्रीहरु, प्रादेशीक दल नेता र उपनेता, संघीय र प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक, मूख्य सचेतक वा सचेतक, संसदीय समितिका सभापतिहरु र महानगरपालिकासहित  नगरपालिकाका मेयर, उपमेयरहरु, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक र सह–संयोजकहरु तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पदमा अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको छ । 

बैठकमा सहभागि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश स्तरमा, जिल्ला स्तरमा, ग्रामिण स्तरमा सांगठनिक एकीकरणको लागि सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाउन  शुक्रवारसम्मको म्याद दिएपनि ।त्यसको कार्यावधि बढाएर साउन मसान्तसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिने निर्णय सचिवालयले गरेको छ । 

यस्तै, सबै कार्यदलहरुलाई एउटा अर्को कार्यादेश पनि दिईएको छ । नेता श्रेष्ठले भने, ‘अब तिनै कार्यदलहरुले केन्द्रीय सल्लाहकार राष्ट्रिय परिषद, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, केन्द्रीय आयोग र विभागहरुमा राख्ने सदस्यहरुको नामसहित सुझाव सिफारिस गर्न निर्देशन दिईएको छ ।’ 

कार्यदल गठन
विधान र नियमावली पारित भईसकेपनि अझ व्यवस्थित रुपमा संगठन सञ्चालनका लागि अघि बढाउने क्रममा विभिन्न विनियमहरु, निर्देशिकाहरु, आचारसंहिताहरु निर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि एउटा कार्यदल गठन गरिएको छ । त्यो कार्यदलमा सुवास नेम्वाङ, भीम रावल, हरिबोल गजुरेल, पम्फा भूषाल, जनार्दन शर्मा र वेदुराम भूषाललाई समावेश गरिएको नेता श्रेष्ठले बताए ।    
 
यस्तै, सचिवालयले भदौ ८ र ९ गतेका लागि स्थायी समितिको बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ । चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको निमन्त्रणामा नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा सेप्टेम्बर १२ देखि १९ गतेसम्म एक हप्ताको भ्रमणमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय समेत सचिवालयले गरेको छ ।