प्रेस काउन्सिलको पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा अध्यक्षको सूची सार्वजनिक, सम्परिक्षण समितिको सूची लुकाइयो 

सार्वजनिक सूचीमा वोर्ड सदस्यदेखि पत्रकारसम्म रुष्ट 

प्रकाशित मिति : २०७५ श्रावण २५ शुक्रबार , ७,४३१ पटक हेरिएको

काठमाडौं। नेपाल प्रेस काउन्सिलले पत्रपत्रिका वर्गीकरणको दुई वर्षको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । यो सार्वजनिक नतिजा विवादमा परेको छ। पत्रपत्रिका सम्परिक्षण समितिले सार्वजनिक गरेको नतिजा ननिकाली कार्यबाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले आफ्नो सूची सार्वजनिक गरेपछि विवाद भएको हो । 

समितिले सिफारिस गरेको सुझावलाई काउन्सिलको वोर्डले सच्याउन पाउँदैन। तर कावा अध्यक्ष श्रेष्ठले बोर्डका सदस्यहरुलाईसमेत थाहा नदिइ आफू अनुकुलको सूची सार्वजनिक गरेको आरोप छ। 

पत्रपपत्रिका सम्परिक्षण समितिका सुदर्शन आचार्य लगायतले गरेको सिफारिसलाई समेत लत्याएर कावा अध्यक्षले काउन्सिलले वर्गीकरणमा धाँधली गरेको आरोप लगाइएको छ । 

काउन्सिलले २०७२–७३ र आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण सार्वजनिक गरेको हो । 

यो वर्गीकरण आफैमा हाँस्यास्पद भएको भन्दै श्रेष्ठको चर्को आलोचना समेत भएको छ । 

श्रेष्ठको पत्रिका जनआस्था साप्ताहिक २०७३–७४ मा क प्लसमा आउँदा अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक र राजधानी दैनिक लगायतका क्षेत्रबाट समेत निकालिने पत्रिका क श्रेणीमा परेका छन् । 

अन्नपूर्ण २०७२–७३ मा भने क प्लसमा थियो।  जनआस्था साप्ताहिक काठमाडौंबाट मात्र ८ पेजमा प्रकाशित हुन्छ । यसरी आफू सुहाउँदो र आफ्नो पार्टी निकटस्थ (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी) पत्रिकालाई वर्गीकरणको माथिल्लो तहमा राखेको भन्दै कावा अध्यक्ष श्रेष्ठको आलोचना भइरहेको छ। 

अर्कातिर फरक विचार राख्ने पत्रकारका पत्रिकालाई घटुवा र हुवहुमा पारिएकोमा पनि बिरोध भएको छ।

आचार्यको ठाउँमा आएका गोपाल बुढाथोकीले पनि आफूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागि नगराएकोमा चौतारी निकट पत्रकारसँग गुनासो गरेका छन |

सूचना बिभागका महानिर्देशकलाई समेत नतिजा निकाल्ने बेलामा वेवास्ता गरिएको छ I

०७२–७३ को वर्गीकरणको यो पूर्णपाठ–

२०७३–७४ को वर्गीकरणको यो पूर्णपाठ–

सम्प्रेषण समितिको सिफारिस लत्याउन पाइँदैन
प्रेस काउन्सिलको नियमानुसार सम्परिक्षण समितिको सिफारिस लत्याउन पाइँदैन । तर श्रेष्ठले लत्याइदिए । आस्थाका आधारमा विभिन्न मापदण्ड लत्याएर पत्रपत्रिकालाई माथि तानिएको सम्परिक्षण समितिका एक सदस्यका अनुसार समितिको सिफारिसमा केही घटबढ भएको रैछ भने काउन्सिलले सुझाव दिएर पुनः मिलाउन सकिन्छ । काउन्सिलको बोर्डले सुझाव दिन सक्छ। तर काउन्सिल आफैले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । 

सूचना विभागका महानिर्देशकले सम्परिक्षण समितिको निर्णय चलाउन नपाइने भनी सूचना मन्त्रालयमा जानकारी गराए पनि मन्त्रालयले समेत केही परिवर्तन गर्न सकेन । 

बोर्डमा समेत थप बैठक केही नभई सीधै श्रेष्ठले आफ्नो सूची सार्वजनिक गरेका हुन् । बोर्ड सदस्य ईश्वरी ओझा र नवलकिशोर यादवलाई निर्णयमा सहभागी नै गराइएन।  उनीहरूले काउन्सिल नेतृत्वलाई दवाव दिन नसकेेेको  चर्चा छ ।

युनियन निकट ओझा र यादवमात्र हैन प्रेस चौतारी निकटका गोपाल बुढाथोकीले समेत यसबारे जानकारी पाएनन् । 

बुढाथोकीले आफूलाई निर्णयबाट टाढा राखिएको भन्दै चौतारी निकटका नेताहरुसंग गुनासो गरेका थिए । यसले तनावको अवस्था आउने भन्दै चौतारी चिन्तित बनेको छ । किशोर श्रेष्ठलाई नैतिक विपद् परेका बेलामा काँध थाप्ने तिनै बुढाथोकी थिए । अहिले बुढाथोकीलाई बाइपास गर्न खोजेपछि श्रेष्ठ र बुढाथोकीबीचको सम्बन्ध चिसिएको बुझिएको छ । 

नियम मिचेपछि मन्त्रीदेखि पत्रकारसम्म सबै असन्तुष्ट 

आफू अनुकुलको सूची प्रकाशन गर्ने र मन्त्रालय नेतृत्वलाई समेत जानकारी नदिइ त्यहाँ लगेर दर्ता गरिए लगत्तै श्रेष्ठले पूर्वाग्रह ढंगले सूची सार्वजनिक गरेका थिए । 

मन्त्रालय पनि उनीप्रति सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । उनले सूची सार्वजनिक गर्दा पनि नियम मिचेका छन्। सामान्यतयाः काउन्सिलले मन्त्रालयमा सूची दर्ता गराएपछि मन्त्रालयले अध्ययन गर्छ । 

मन्त्रालयले उक्त सूचीमा छाप लगाएर काउन्सिलमा पठाउँछ । अनि बल्ल प्रेस काउन्सिलले सार्वजनिक गर्ने चलन छ । तर मन्त्रालयमा दर्ता गर्नासाथ श्रेष्ठले आफ्नो सूची सार्वजनिक गरेका हुन । यो सम्बन्धमा मन्त्रालय पनि सन्तुष्ट हुन नसकेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

सूचना मन्त्री गोकुल बास्कोटा र किशोर श्रेष्ठ पुराना साथी हुन् । त्यही साथी भएरै होला श्रेष्ठले मन्त्रालयलाई टेरेको देखिँदैन । व्यक्तिभन्दा माथि संस्था हुन्छ । तर यहाँ पुराना साथीको दोस्तीले जित्छ या मन्त्रीको पदले जित्छ हेर्न बाँकी छ । उनको हर्कत देखेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकटका पत्रपत्रिकाका प्रमुखहरुसमेत पनि रुष्ट भएका छन् । प्रेस चौतारीका नेताहरुले समेत उनको चर्चा गर्न थालेका छन् । 

पुरानो रिपोर्टलाई हेर्ने हो भने अन्नपूर्णजस्ता दैनिकलाई क श्रेणीमा राखेर किशोरको जनआस्थालाई क प्लसमा राखिनु हाँस्यास्पद भएको बताइएको छ। जिल्लामा भएका पत्रपत्रिकाको श्रेणी घटाइएको छ । तराई र पहाडी क्षेत्रबाट पत्रकारिता गरिरहेकाहरु गुनासो गरिरहेका छन् । 

यो एकलौटी ढंगले गरिएको निर्णयको विरोध समेत गरिएको छ । कतिपयलाई श्रेणीबाटै बाहिरै पारिएको गुनासो गरेका छन् । तराईका पत्रपत्रिकालाई अधिकांशलाई हुबहु श्रेणीमा राखिएको छ । 

पार्टीको नजिक भएका पत्रपत्रिकालाई भने श्रेणीमा उपल्लो तहमा पारिएको गुनासाो छ । 

बर्गीकरणका नाममा भएको भेदभावले देशभर पत्रकारका बीचमा असन्तुष्ट छाएको छ । 

नेपाली काँग्रेस निकटको नेपाल प्रेस युनियन नजिकका पत्रपत्रिकालाई श्रेणीबाट टाढा राखेको आरोप लागेको छ । 
प्रेस युनियनले बैठक बसेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले जनाएका छन् । उनले युनियन यो सरकारको भण्डाफोर गर्ने बताए ।

के भन्छ पत्रकार महासंघ – 

नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति गोविन्द आचार्यले यसबारेमा कुनै छलफल नभएको बताए । काउन्सिलको यो विषयमा महासंघले बुझ्न नपाएको र बुझेर छलफल गर्ने उनको भनाइ छ । 

काउन्सिलले पुनरावलोकन गर्ने बुझेकाले यसबारेमा आफूले थप केही भन्न नसक्ने तर महासंघमा पछि छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने आचार्यले बताए ।  

सम्बन्धित समाचार

नयाँ