काठमाडौं। साउन ११ गते विहान ९ वजेदेखि साढे ९ वजेसम्म प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त रुपमा कामु प्रधानन्यायाधिश तथा सुनुवाइ समितिमा सुनुवाई भइरहेका दिपकराज जोशीसँग किन भेटे ? भेटमा के कुरा भयो ?

साउन १३ साझ साँढे ८ देखि ९ को बीचमा प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रोपटक कामु प्रधानन्यायाधिश तथा सुनुवाइ समितिमा सुनुवाई भइरहेका दिपकराज जोशीसँग किन भेटे ? भेटमा के कुरा भयो ?

साउन १५ गते विहान ८ देखि ९ को बीचमा प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र कामु प्रधानन्यायाधिश तथा सुनुवाइ समितिमा सुनुवाई भइरहेका दिपकराज जोशीबीच तेस्रोपटक के कुरा भयो ?

साउन १७ गते विहिवार फेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वालुवाटारमै वोलाएर कामु प्रधानन्यायाधिश तथा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सुनुवाई भइरहेका दिपकराज जोशीसँग विहान ९ देखि १० वजेसम्म के कुरा गरे ?

प्रोटोकलमा माथि रहेका प्रधानमन्त्रीले बोलाएर उनकै सरकारी निवासमा पटक पटक भेटन् गएका कामु प्रधानन्यायाधिशलाई ति भेटहरुमा के भनियो ? प्रधानमन्त्रीले सुनुवाईकै बीचमा पार्टीका अध्यक्ष समेतलाई राखेर कामु प्रधानन्यायाधिसलाई किन भेटिएको हो ?

सुनुवाई समितिमा सुनुवाईको प्रक्रियामा रहेकै बेला सत्तारुढ नेकपा कामु प्रधानन्यायाधिससँग के कुरामा आश्वस्त हुन चाहन्थ्यो ? प्रधानमन्त्रीले नेकपाका दोस्रा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई राखेर के कुरा सुन्न चाहन्थे कामु प्रधानन्यायाधिश जोशीसँग ? राजनीतिक तथा अन्य कुनै व्यापारिक स्वार्थ पनि थियो की थिएन यि भेटहरुमा ?

यि भेटघाट सामान्य मात्र थिए की सुनुवाई समितिको निर्णयलाई प्रभावित पार्ने खालका पनि थिए ?

अदालतमा विचाराधिन मुद्धाका पक्षहरुलाई न्यायाधिशले भेट्न नमिले झै सुनुवाई समितिको प्रक्रिया चलिरहँदा प्रधानमन्त्रीले जोशीलाई किन बोलाएरै पटकपटक  भेटे ? अनि के कुरामा आश्वस्त नभएपछि सुनुवाई समितिलाई ह्वीप लगाएर अस्विकृत गर्न लगाइयो ?

सुनुवाई समितिका अस्विकृत गर्ने सदस्यहरुले आरोपपत्र सार्वजनिक गरेपनि निर्णय किन सार्वजनिक नगरेको ? शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयलाई सन्देहको भरमा समितिले विना अनुसन्धान र छानविन आरोपित मात्र गर्न पाउँछ की पाउँदैन ?

संसदीय सुनुवाई समितिले आफ्नो तर्फबाट निर्णय गर्न कैयन दिन लगाए पनि कामु प्रधानन्यायाधिश माथि लगाइएका आरोपमाथि छानविन, विश्लेषण वा अनुसन्धानका लागि एक दिन पनि किन छलफल वा वहश भएन ? 

संसदीय सुनुवाई समितिका सदस्यहरुले पटक पटक फोन कुरेर वा प्राप्त निर्देशनका भरमा किन वैठक स्थगित गर्थे ? प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली वा दोस्रा अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशनको पर्खाई किन हुन्थ्यो समितिका अस्विकृत गर्ने सदस्यहरुलाई ?

यस्ता कैयन सवालहरु संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा कामु प्रधानन्यायाधिश दिपकराज जोशीको सुनुवाई भइरहेको बेला उठेका थिए। तर यिनको जवाफ आजसम्म नत प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट न संसदीय सुनुवाई समितिका अस्विकृत गर्ने सदस्यहरुबाट आएको छ। 

नेकपा निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका सबै तहका नेताहरुसँग छलफल गरि सुनुवाई समितिका सदस्यहरुलाई निर्देशन दिइसकेको भन्दै जोशीलाई साउन १७को भेटमा ढुक्क हुन आश्वस्त बनाएका थिए। तर के कारणले त्यो आश्वासनको विपरित निर्णय गर्न समितिका सदस्यहरुलाई ह्विप लगाइयो ?

संसदीय सुनुवाई समितिका सदस्यहरुलाई ह्विप लगाउन वाध्य पार्ने प्रधानमन्त्रीलाई भोजन बैठक आयोजना गर्ने एनआरएनका नेताको मन्त्रणाले काम गरेको थियो वा थिएन ?

हामीले मानिरहेको संवैधानिक सर्वोच्चतालाई चुनौति दिदै पार्टी र कार्यपालिकाको प्रभावमा न्यायपालिकालाई राख्न संसदीय समितिका सदस्यहरु मार्फत स्थापित गर्न खोजिएको संसदीय सर्वोच्चता हो भने पनि के यो संसदले सुनुवाईका समयमै जोशीलाई पटकपटक भेट्ने प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डले के कुरा गरे आम नागरिकले जान्न पाउने अधिकार राख्छनकी राख्दैनन ? जनताकै प्रतिनिधिहरु रहेको संसदले प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डलाई सोध्ने हिम्मत राख्छ ? 

प्रधानमन्त्री केपी ओली जनतासँग जवाफदेहि हुँदै ति भेटको बारेमा संसदीय छानविन समितिमा जवाफ दिन आउनु पर्छ की पर्दैन, कि प्रधानमन्त्रीलाई सबै कुराको उन्मुक्ती हुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न ?
यहि बीचमा नेकपाकै केहि नेताहरु र नेकपा निकट केहि कानुन व्यवसायीहरुले अमेरिकाको उदाहरण दिदै एउटा तर्क गरिरहेका छन्। संसदीय सुनुवाई हुने अमेरिकामा पनि राष्ट्रपतिले चयन गरेर पठाएको प्रधानन्यायाधिशको उमेद्वारलाई संसदको सुनुवाई समितिले अस्विकार गरेका उदाहरण छन् हामीकहाँ हुनु पनि नौलो होइन। संसद कन्भिन्स नभएको अवस्थामा अस्विकृत हुन सक्छ भन्ने तर्क प्रधानमन्त्री निकटहरुले बताइरहेका छन्। 

घटनाक्रम र यसबीचमा भइरहेका अनेक गृहकार्य र वैठकहरुलाई हेर्दा यो घटनामा अमेरिकाको राष्ट्रपतिले गरेको सिफारिस र तपाइले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा उस्तै स्थिति थिए त? यो घटनाक्रममा तपाइले आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषदबाट जोशीको नाम सर्वसम्मत रुपमा सुनुवाई समितिमा पठाउनुभयो। अमेरिकामा पनि राष्ट्रपतिले समितिमा पठाउँछन। यहाँसम्म त दुबैको कुरा ठीकै हो। तर तपाइ तथा तपाइका कार्यकर्ताले बुझ्नुपर्ने वा बुझेर बुझ पचाएको कुरा चाहि के हो भने के यहाँ तपाइले जस्तै आफूले सिफारिस गरेर पठाएको व्यक्तिलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिले पनि सुनुवाई समितिबाट अस्विकृत गराउन चलखेल गर्छ की गर्दैन ? गर्छ भने त ठीकै होला नत्र अमेरिकाको उदाहरण किन दिनु ? संसारका यस्ता अभ्यासहरुको जानकारी अरुले राख्दैनन त प्रधानमन्त्रीज्यू ?