काठमाडौं। आफ्नो हात जगन्नाथ ने झै यतिखेर सत्तारुढ नेकपाका नेताहरु आफ्ना निकटहरुलाई विभिन्न वहानामा सरकारी सेवा सुविधा दिलाउन लागिपरेका छन्। शिक्षा मन्त्रालय यो वहाना गर्नेमा अग्रपङतिमा नै रहेको छ। 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा आइतवार बसेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले शिक्षाका आठ वटा विषय क्षेत्र निर्धारण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न विज्ञ समूह गठन गर्दा चयन भएका केहि राजनीतिज्ञहरुलाई हेर्दा सत्तारुढ नेकपाका नेताहरु आफ्ना पार्टीका नेताहरुलाई कसरी सेवा सुविधा दिने भन्ने ध्याउन्नमा रहेको प्रष्ट देखिएको छ। 

विज्ञ समुहका रहेकाहरुलाई आफ्नो जिम्मामा रहेका काम पुरा गर्ने अवधीसम्म सरकारी सेवा सुविधा आयोगले दिने छ। 

आयोगको आइतवार बसेको तेस्रो बैठकले शिक्षाका आठ वटा विषयगत कार्यक्षेत्र तोकी विज्ञ समूह गठन गरेको छ। यो विज्ञ समुहका विज्ञहरुलाई हेरेपछि आफ्ना खाली बसेका नेताहरुलाई व्यस्त बनाउन कसरी नयाँ नयाँ काम निकालिन्छ भन्ने उदाहरण समेत देखिएको छ।  

बैठकले उच्च शिक्षाको बारेमा सुझाव दिनका लागि पूर्वशिक्षामन्त्री तथा नेकपाका नेता गङ्गालाल तुलाधारलाई जिम्मा दिइएको छ। शिक्षामा गुणस्तरको लागि पूर्व शिक्षामन्त्री तथा नेकपाकै नेता धनीराम पौडेललाई विज्ञ समुहको जिम्मा दिइएको छ। 

नेकपा निकट तथा वामपन्थी विश्लेषक श्याम श्रेष्ठलाई पनि मन्त्रालयले एउटा विज्ञ समुहको जिम्मेवारी दिएको छ। श्रेष्ठलाई माध्यमिक शिक्षाका लागि विज्ञ समुहको नेतृत्वको जिम्मवारी दिइएको छ। पूर्व शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल र श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल निकट हुन्। 

आयोगले आधारभूत शिक्षाका लागि प्रा डा मीनवहादुर विष्ट, जीवनपर्यन्त शिक्षाका लागि विमल फुयाँल र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका लागि प्रा डा टंकनाथ शर्माको विज्ञ समूह गठन गरेको छ। यसैगरी शैक्षिक संस्थाको सुशासन, वित्त र साझेदारीका लागि उषा झा, र समावेशिता र समसामयिक विषयको लागि प्रा डा विद्यानाथ कोइरालाको नेतृत्वमा विज्ञ समूह गठन गरिएको छ। 

बैठकमा सङ्घीय शासन प्रणालीमा शिक्षाको दूरदृष्टि, उद्देश्य, समाजवादउन्मुख शिक्षाको प्रणाली, शिक्षाको निर्देशक सिद्धान्त र सङ्घीय संरचनाअनुसार तहगत भूमिकाका सम्बन्धमा आयोगमा छलफल अगाडि बढाउँदै अवधारणा पत्र विकास गर्नेसमेत निर्णय भएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी गराए।