काठमाडौं । संघीय संरचनामा तीन तहको सरकार बनिसक्दा पनि नागरिकले मौलिक हकको प्रत्याभूत गर्न नपाएको गुनासो तीब्र रुपमा बढिरहेको छ । करको विवादले चरम रुप लिएको छ । हुँदा हुँदा जनप्रतिनिधिनै करविरुद्ध खनिन थालेको छन् । सरकारलाई संघीयता व्यवस्थापन हम्मे भएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन नै मुस्किल भएको छ, सरकारलाई  । तर, पढे लेखेकै व्यक्तिहरु संघीयता नेपालका लागि आवश्यक थिएन भनिरहेका छन् । संघीयता विरोधी यो विचार राख्नेहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उक्साई रहेका छन् । पहिलो अशुभ संकेत यही हो, प्रधानमन्त्री ओलीका लागि । 

हुँदा–हुँदा प्रहरीले गरेको ईन्काउन्टर ठीक थियो, भन्दै उक्साउनेहरु धेरै छन् । तिनले पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै समर्थन गर्छन् । कुरा स्पष्ट अथवा सफाट् छ । विधि विज्ञानले ईन्काउन्टर हो वा होईन भन्ने कुरा प्रष्ट गर्छ । तर, प्रहरीले बद्मासी गरे त्यसमा कसैको केही लाग्दैन । कारण, अनुसन्धान प्रहरीले नै गर्ने हो र विधि विज्ञानबाट प्रमाणित हुने क्राईमसिनबाट विभिन्न तथ्यहरु तथा प्रमाण जुटाउने जिम्मा प्रहरीकै हुन्छ । त्यो समेट्ने वा मेट्ने भन्ने कुरा नेपालको हकमा प्रहरीकै हातमा हुन्छ । 

अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको छुट्टै निकाय भएपनि विधि विज्ञानको कुरामा त्यस्तो धेरै जानकार नरहेको बताईन्छ । अपराधि पक्राउ गर्ने सन्दर्भमा भने नेपालको प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै ख्याति कमाएको छ । अर्काेतिर नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वकाे नेकपामाथि लगाएकाे दृष्टी समेत अशुभ संकेत हाे । 

यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीका लागि आफैले बोलेका केही कुराहरु समेत अशुभ संकेतको रुपमा देखिएका छन् । उनले फेरि माईतीघर मण्डला जुलुस गर्ने उपयुक्त ठाउँ हो ? भनि प्रश्न गरेका छन् । यो पनि उनका लागि अशुभ संकेत मानिएको छ । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका संयोजक सीपी गजुरेलले लोकतन्त्रको कुरा गर्नेहरुले बाटो हिँड्ने बटुवालाई दुःख भयो भन्ने मानक राखेर आफैले नागरिकलाई दिएको अधिकार खोस्नु सामाजिक फाँसीवाद हो भनेका छन् । उनको भनाईमा ओलीले मण्डलाको कुरा गरेर विधिको शासन लागू गरेको भन्नु बहुदलीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको उपहास हो । उनी भन्छन्, ‘ओलीले राजनीतिविहिनता खोजेका हुन् वा एक दलीय शासन चाहेका हुन् ?’ सीमास्तम्भ हराएकोबारे, सीमा व्यवस्थापनबारे किन बोल्दैनन् ओली ? किन मण्डलाकाबारेमा मात्रै सोचिरहेका छन् ?, उनले प्रश्न गरे । 

यस्तै, सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा गरिरहेको छ । यो अर्को अशुभ संकेत भनिएको छ । सरकारका प्रवक्ता सार्वजनिक कार्यक्रममै सरकारविरुद्ध भ्रम फैलाउने काम रोकिनुपर्दछ भन्दै हिँडेका छन् । सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा प्रतिवद्ध रहेको बताउने सरकारका प्रवक्ता नै सञ्चारमाध्यम नियन्त्रणको विषय बोल्दै हिँडेका छन् । अहिले करको विवाद यत्रतत्र छ । स्थानीय सरकारले ५० गुणासम्म कर बढाएको भन्दै जनप्रतिनिधि नै सडकमा उत्रिएका छन् । करको निर्णय हचुवा थियाे भन्ने कुरा महोत्तरीको बजार बन्द र चितवनको आमरण असनले पुष्टि गरेको छ । यस कारण केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले ल्याएका बजेटहरु पनि निष्प्रभावी र जनविरोधी हुनु भन्ने संकेत गर्दछ । 

स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिक चिनेको छैन, वित्तिय संघीयताविद् हेमराज लामिछाने भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारको मेरुदण्ड कर हो, त्यो स्वभाविक पनि । तर, आफ्ना नागरिकलाई चिन्ने कि नचिन्ने ? जनप्रतिनिधि भन्दैमा मनलाग्दि निर्णय गर्न पाईन्छ ? पहिलो कुरा नागरिकको वास्तविक अवस्थाबारेको प्रोफाइल सबै स्थानीय सरकारसँग हुनुपर्छ । डेटाबेस बन्नु पर्छ । अनि मात्रै उनीहरुको क्षमता र अवस्था हेरेर करका दायराहरु निर्धारण गरिनु पर्दछ ।’

बेरोजगारीको अवस्था, आम्दानीको अवस्था, सोत साधन र क्षमताबारे सरकार जानकार हुनु पर्छ कि पर्दैन ? उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘करको विषयमा स्पष्ट हुनुपर्दछ । कर र गैरकर नितान्त फरक कुरा हो ।’ उनले अहिले नागरिक आन्दोलित भएको कारण सेवा शुल्क बढेकामा हो, भने । स्थानीय सरकारबाट लिने सेवामा अत्यधिक शुल्क लगाउनु नै घातक हो । जो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत छ, उनले अगाडि भने, ‘सेवा शुल्क न्यून हुनु पर्दछ । त्यो सबैका लागि मान्य । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि त्यही हो । तर, सम्पत्ति करको कुरामा क्षमता हेरेर लगाउने हो । सम्पत्ति भएको व्यक्ति र सम्पत्ति नभएको व्यक्तिलाई एउटै खालको मापदण्ड हुँनु हुँदैन । अर्को कुरा आयकरलाई मूख्य ध्यान दिनु पर्ने । लुकाउनेहरुलाई नियन्त्रण गरिनु पर्दछ । आय टन्नै गर्ने तर, कर नतिर्नेहरुलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । घर बहाल कर स्थानीय सरकारका लागि सबै भन्दा महत्वपूर्ण हो, त्यसको यथार्थमा गएर कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।’

करको विषयमा स्पष्ट हुन नसक्नु पनि अहिलेको सरकारका लागि अशुभ संकेत हो । यस्तै, बजेटको सन्दर्भलाई लिएर सत्ताधारी दलकै सांसदहरु अर्थमन्त्री फेरिनु पर्नेसम्मको बहसमा उत्रिएका छन् । यसले सरकारको काम कारबाही र बजेट जनतामूखि छैन भन्ने कुराको संकेत गर्दछ ।

अर्कोतिर प्रधानमन्त्री स्वयंले अदालतको स्टेअर्डरको उदाहरण दिएर राम्रो गरिरहेका छैनन् । जसकारण उनीमाथि नभएको शंका गर्ने ठाउँहरु प्रसस्त रहन्छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, आइतबार राष्ट्रिय जनता पार्टीको अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरुसँग गरेको भेट र कुराकानी । त्यो भेटमा ओलीले आफु मधेसप्रतिवद्ध रहेको, आन्दोलनका क्रममा लगाईका मुद्दा फिर्तामा पनि सकारात्मक भएको र संविधान संशोधनमा पनि सकारात्मक रहेको तर, अदालतले हामीले भनेको मान्दैन, तै पनि म प्रयास गर्छु, भने ।

ओलीले मुद्दा फिर्ता र संशोधन राजनीतिक विषय भएकाले राजनीतिक रुपमा समाधान गरिनु पर्ने बताए । दुई तिहाईको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओली अदालतलाई देखाएर मुद्दाबाट पन्छिरहेको भन्दै आलोचना भएको छ । अर्कालाई दोष लगाएर खण्डन गर्ने र रक्षात्मक जुक्ति लगाउने पूरानै मानसिकताले पनि ओलीलाई अशुभ संकेत गरिरहेको छ । सुविधाजनक बहुमत हुँदा हुँदै रक्षात्मक बनेर समय बर्बाद गर्नु प्रधानमन्त्रीका लागि प्रत्यूत्पादक हुनु जुन अशुभ संकेत हो, विज्ञहरु बनाउँछन्।