काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले विधान मस्यौदा समिति बनाउन नसक्दा महासमिति बैठकसमेत अनिश्चित बन्दै गएको छ । यसअघि नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय समितिको भन्डै एक महिना लामो बैठकले गत बैशाखमै भदौको अन्तिमसम्म महासमिति बैठक डाक्ने निर्णय गरेको थियो । 

तर जिल्ला सभापति भेला एवं गाउँ र नगरपालिका तहसम्मको पार्टीको सांगठनिक संरचना तथा भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरु मार्फत राय सुझाव संकलन गरी पार्टीको विधानलाई आवश्यक परिमार्जन एवं संशोधन लगायत कार्यको तयारी गरी महासमितिको बैठक आयोजना गर्ने योजना रहे पनि नेतृत्वको अलमलका कारण महासमिति बैठक अन्योलमा परेको हो । 

हेटौंडामा जिल्ला सभापतिहरुको भेला भएको थियो । त्यो भेलामा संगठित भएर जानुको सट्टा विवाद निम्तिएपछि सफल–असफल दुवै भएको आंकलनसहित भेला सम्पन्न गरिएको थियो । 

त्यसपछि नेतृत्व कम्युनिष्ट सरकारका गतिविधिप्रति नै अल्झिएको छ । पार्टीका एक उच्च नेताका अनुसार नेतृत्वको गतिविधि नै शंकास्पद भएकाले विधान मस्यौदा समिति बनेर महासमिति बैठक डाक्नेमा शंका रहेको छ । कतै बार्गेनिङ चलिरहेको छ भने कतै महाधिवेशन लब्म्याउने खेल अहिलेदेखि नै चलिरहेको छ 

विधान मस्यौदा समिति
पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय विधान मस्यौदा समिति बन्दैछ । शर्माले भूगोल र समुदायलाई समेटेर समिति बनाउने बताए । 

शर्माका अनुसार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सिंगापुरबाट फर्के लगत्तै समितिले पूर्णता पाउने छ । पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले सभापति देउवा कहिले फर्कने भन्ने टुंगो नभए पनि केही दिनमै फर्कने बताए । देउवा आँखाको उपचारका लागि सिंगापुर गएका हुन् । 

समितिका नाममा समेत समmभदारी नभएको बुझिन्छ । विशेषगरी काँग्रेसमा तीन समूह हावी छ । नेतृत्व पक्ष, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष । अन्य गुट उपगुट भए पनि परेका बेलामा ती सबै मुख्य पक्षमा समाहित हुने चलन चल्दै आएको छ । 

देउवा पक्षका खड्काको नेतृत्वमा बन्ने समिति सदस्यका लागि पौडेल र सिटौला पक्षले भागमा पर्ने नाम पठाइसकेको स्रोत बताउँछ । सिटौला पक्षका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले पनि मागिएको नाम पठाइसकेको बताए । तर ढिलाइ हुनुको कारणबारे भने सिटौला पक्षले प्रश्न उठाउँदै आएको छ । प्रवक्ता शर्मा सभापति देउवा फर्कनासाथ विवादरहित समिति बन्ने बताउँछन् । यद्यपि बहुमतको आधारमा हुँदै आएको निर्णय विवादरहित बन्नेमा शंका छ । 

महासमिति बैठक यसरी धकेलिँदै
महासमिति बैठकको मिति तबमात्र तोकिन्छ जब विधान मस्यौदा समितिले आफ्नो काम सकाउँछ । पहिले त विधान मस्यौदा समिति बन्न समय लागेको छ । त्यो बनिसकेपछि पनि विधान संशोधनका लागि राय बुझ्न गाउँगाउँ पठाइन्छ । 

विधान संशोधन गर्न गाउँगाउँ पठाउनु भनेको समय लम्ब्याउने खेलमात्र हुनेमा दुई मत नभएको पौडेल पक्षका एक नेताको बुझाइ छ । उनले भने, ‘नाम नजोड्नु होला, पछि दुःख दिन थाल्छन्, तर गाँठीकुरो के हो भने महासमिति बैठक लम्ब्याउने रणनीति अनुसार नै यो प्रक्रिया चल्ने बुझेको छु ।’

प्रवक्ता शर्मा भने महासमिति बैठक भदौमै हुनेमा आशावादी छन् । उनले भने, ‘विधान मस्यौदा समितिको पहिलो बैठकले नै महासमति बैठक कहिले गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन सक्नेछ, भदौमै पनि सम्भावना छ ।’ 

शर्माले यसो भनिरहँदा समिति नै नबन्दा त्यसपछिको प्रक्रियाका बारेमा चर्चा गर्नु नै व्यर्थ छ । भदौ महिना टेक्दै गर्दा भदौको अन्त्यसम्म महासमिति बैठक गराउने सम्भावना कम छ । मस्यौदाका विचार छरेर फेरि त्यसलाई संकलन गर्न लामै समय लाग्नेछ । 

यसकारण पनि यो समय घर्किने निश्चित जस्तै छ । भदौमा हुन नसके त्यसलाई चाडपर्वले तान्नेछ । अनि त्यो समय परम्परागत रुपले छठ पछाडि लैजान सक्ने सम्भावना देखिन्छ । 

महासमिति बैठक धकेल्नुको कारण ? 
महासमिति बैठक समयमै गर्ने भनी प्रवक्ता शर्माले बताइरहँदा देउवा पक्ष र इतर समूहले महासमिति बैठक अगाडि गर्नु र पछाडि धकेल्नुका फाइदा बेफाइदा केलाइसकेका छन् । 

एक केन्द्रीय सदस्यको भनाइ मान्ने हो भने देउवा पक्षले महासमिति बैठकमा जानीजानी ढिलाई गरिरहेको छ । ढिलाई गर्नुमा देउवा पक्षकै बढी चाल रहेको देखिन्छ । 

काँग्रेसको विधानअनुसार हरेक कार्यसमितिको समय चार वर्षको हुन्छ । तर यसलाई सुरुवातमा एक वर्षसम्म लम्बाउन सकिन्छ र थप ६ महिना थप्न सकिन्छ । यसरी अहिलेको नेतृत्व समय लम्बाउन लागिरहेको उच्च स्रोत बताउँछ । लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र पनि केही विकृति यद्यपि रहेको धेरैजसो नेताहरुको गुनासो छ । 

गच्छदारको समस्या समाधान अर्को समस्या 
फोरम प्रजातान्त्रिकलाई चुनावका बेलामा काँग्रेसमा गाभेर काँग्रेस छिरेका पूर्व काँगे्रस नेता विजयकुमार गच्छदारले पार्टी मिलान हुँदा सर्त राखेका थिए ‘उचित सम्मान पाउनु पर्छ ।’

पार्टी सभापति देउवाले उनलाई उपसभापति दिने सहमति गरेको चर्चा खुवै चलेको थियो । तर उनले त्यसलाई मिलाएर संसदीय दलको उपनेता बनाइदिए । त्यसपछि केही समय रोकिएको समस्याको कुरो गच्छदारले निकालिरहेका छन् । 

आफू स्थापित भए पनि उनीसंगै काँग्रेसमा गाभिएकाहरुको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । गच्छदारले पनि उचित भूमिका खोजिरहेका छन् । 

यसबारेमा प्रवक्ता शर्माको सटिक जवाफ छ, ‘गच्छदार सम्मानित नेता हुनुहुन्छ । उहाँले कुनै पनि बार्गेनिङ गरेको रुपमा बुझ्नु हुँदैन, उहाँको बारेमा महासमिति बैठक अगाडि नै निर्णय हुन्छ ।’

पार्टी गाभिएको एक वर्ष हुन लाग्दा अहिलेसम्म उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु दुःखद पक्ष हो । कार्यान्वयनमा ढिलाई भएकै हो । 

पार्टी कसरी अगाडि बढ्ला ? 
सबैभन्दा ठूलो चुनौती यहाँनेर छ । सधैभरि गुट उपगुट भनेर पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन । पक्ष र इतर भनिरहनु पनि दुःखद पक्ष नै हो । 

प्रवक्ता शर्मा पार्टीलाई सहज रुपले अगाडि बढाउनका लागि सभापति देउवाले वरिष्ठ नेता पौडेल र सिटौला पक्षसंग कुराकानी गरेको बताउँछन् । 

पौडेल यतिबेला सभापति देउवाप्रति केही लचक छन् । हेटौंडाको जिल्ला सभापतिको भेलामा पुग्नुअघिसम्म पौडेल देउवाप्रति आक्रमक थिए त्यसपछि भने नरम हुँदै आएका छन् । 

सिटौला पक्षले यसलाई केही हदसम्म बार्गेनिङको बिन्दूमा मिलन भएको बुझ्दै आएको छ । विभिन्न भ्रातृ संगठनमा भएको चुनावमा भने सिटौला र पौडेल पक्ष एक भएर जित हासिल गर्दै आएको छ । 

भ्रातृ संगठनदेखि नै सशक्त हुनुपर्ने काँग्रेस यही गुट उपगुटको चक्करमा अलमलमा छ । प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छ । लोकतन्त्रलाई जोगाउने अभिभारा आफ्नै काँधमा छ भन्छ । तर पार्टीमै एकता नभइ भाषणमात्रले न त प्रतिपक्षी बन्न सकिन्छ न त प्रजातन्त्रको रक्षा ।