काठमाडौं। अदालतमा एक पछि अर्को गर्दै विवादका कुराहरु किन भइरहेका छन् ? अस्वाभाविक लाग्ने निर्णयहरु गर्न सत्तारुढ दल नेकपा किन उद्यत छ ? संसदीय सुनुवाई समिति किन दलीय छायाँमा परेको छ ? लगायतका प्रश्न अदालतमा भइरहेका घटनाक्रमको चासो राख्ने जो सुकैलाई उठ्नु स्वभाविक हो।

अदालतको विषयमा नेकपाको लागि योजना बनाउने सत्तारुढ नेकपाका एकजना बरिष्ठ नेताका एक सहयोगीका अनुसार यो सबै पार्टीको डिजाइन अनुसार नै भइरहेको छ। 

दीर्घकालिन रुपमा पार्टीको प्रभावमा अदालतलाई राख्ने योजना अनुसार नै काम हुँदा शुरुमा केहि भद्रगोल देखिएपनि यसले अन्तत्वगत्वा पार्टीलाई फाइदा पुग्नेछ। 

नेकपालाई अदालतमा आफ्नो डिजाइन अनुसार न्यायाधिशहरु राख्दा कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने राम्रोसँग थाहा छ। त्यसैले यसमा मिहिनेतका साथ गृहकार्य भइरहेको उनको दावी छ। 

तत्कालिन एमालेका वकिलहरु हरिकृष्ण कार्की र सपना प्रधान मल्ललाई भावी प्रधानन्यायाधिश बन्नेगरि लाइनमा राख्न सफल भएपछि एमालेलाई अदालतमा अलि नै चस्का पसेको छ।

न्यायपरिषदबाट न्यायाधिशमा नियुक्त भएपछि पार्टी निकट वकिलहरुहरुलाई वधाई खान पार्टी कार्यालय वल्खुमा धाउने बनाएको तत्कालिन एमालेले अहिले पनि संगठीत रुपमा अदालतमा प्रभाव बनाउन खोजेको छ। यसैको लागि अदालतमा हुने नहुने सबै काम भइरहेको एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता वताउँछन्। 

गोपाल पराजुली र दिपकराज जोशीलाई अदालतबाट गलहत्याउने काममा एमालेको संस्थागत संलग्नता यसको प्रमाण भएको ठान्छन जानकारहरु। उनीहरुलाई हटाउनु अघी उनीहरुको छवीलाई सार्वजनिक रुपमा धमिल्याउने काम पनि यसैका लागि भएको थियो। पार्टीका वकिलहरुलाई न्यायालयमा काम शुरु गर्नु अघी नै पार्टी कार्यालयमा बोलाएर पार्टीको लाइन अनुसार काम गर्न निर्देशन दिने तत्कालिन नेकपा एमालेले यो कामको नेतृत्व गरिरहेको छ। 

संसदीय सुनुवाईमा सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुको प्रस्तुतीले पनि अदालतमा देखाइएको आशक्तीलाई प्रष्ट्याएको छ। नेकपाको नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीले अदालतको नेतृत्व ल्याउन अगाडी गरेका हस्तक्षेप यो बीचमा लुकेको छैन। 

के चाहन्छ नेकपा ?
सहज उत्तर छ अदालतमा आफ्नो निरन्तर प्रभाव राख्न चाहन्छ सत्तारुढ नेकपा। यसका लागि वहालवाला तथा अन्य विचार समुहसँग नजिक भएका भनिएका न्यायाधिशहरुलाई नेकपा यो वा त्यो वहाना बनाएर फाल्न चाहन्छ। यसका पछाडी अन्य व्यवसायीक स्वार्थ समुहको स्वार्थलाई पनि उसले सम्वोधन गर्न खोजेको छ। 

गोपाल पराजुलीको वहिर्गमन र त्यसपछि कार्यवाहक भएका दिपकराज जोशीलाई लामो समय कार्यवाहक नै राखेर उनलाई पनि आरोपित गर्दै पठाउने काममा नेकपाको हतारो देखिन्छ। जोशीलाई हटाइ हाले त्यसपछि छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधिश बन्ने ओमप्रकाश मिश्रले काम चलाउकै हैसियतमै काम गर्दागर्दै नेकपाले आफ्नो डिजाइन अनुसार नै नयाँ चाल चल्न सक्छ। अहिलेसम्म साथ दिएका चोलेन्द्र शमशेरलाई केहि समय काम गर्न दिएपछि नेकपाले आफ्नो डिजाइन अनुसार भावी प्रधानन्यायाधिश अग्नी खरेल बनाउन सक्छ। चोलेन्द्रको वफादारितालाई धन्यवाद दिदै अदालतमा नेकपाको मास्टर प्लान त्यहाँबाट वास्तविक रुपमा कार्यान्वयनमा आउन शुरु गर्छ। 

कसरी आउन सक्छन खरेल ?
अग्नी खरेल पहिलोपटक केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका बेला कानुनमन्त्री थिए। केपीका खास निकट भनिएका उनले अदालतको प्रशासनलाई समेत राम्रोसँग बुझ्दछन्। अदालतमा पार्टीको प्रभाव बढाउने बारेमा उनले तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङ सहितका नेताहरुसँग परामर्श गरेको बताइन्छ। अदालतमा आफ्नो प्रभाव हुँदा त्यसबाट पार्टीलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने पनि नेतृत्वलाई बुझाएपछि अहिले अदालतमा धेरै नै चलखेल शुरु भएको मान्छन नेकपाकै नेताहरु पनि। 

पार्टीको काममा लागेपछि मन्त्री भएका र विगत ८ वर्षदेखि वकालत समेत नगरेका खरेल केपी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि न सांसद बनाइए न मन्त्री नै बनाइए। मन्त्री नै भइसकेका ब्यक्ती मन्त्री भन्दा मर्यादाक्रममा तल रहेको महान्यायाधिवक्ता बन्न राजी भए। खरेल किन राजी भए भनेर धेरैले अनौठो पनि मानेका थिए। तर यो सबै कुरा उनीहरुको योजना अनुसार नै भएको नेकपाकै नेताहरुको ठहर छ। 

सर्वोच्चको न्यायाधिश हुँदै प्रधानन्यायाधिशको लागि बाटो खोल्न मात्र खरेल मन्त्री भन्दा तलको महान्यायाधिवक्ता पदमा जान राजी भएको नेकपाका नेताहरु बताउँछन्। न्यायालयको सर्वोच्च पदमा पुग्ने योजना अनुसार नै खरेल अघी बढिरहेछन्। सबै कुरा योजना अनसार नै अघी बढेमा नेकपाले पनि संविधान संसोधन मार्फत प्रधानन्यायाधिशका लागि खरेलका लागि मिल्ने मापदण्ड बनाउने छ। 

सरकारमा आउन खोज्ने राजपा र सरकारमै रहेको संघीय फोरमका कतिपय मागलाई संविधान संसोधनको आश्वासन दिएको नेकपाले कतिपय ति बिषयलाई संसोधनको वहानामा खरेलको लागि हुने मापदण्ड पनि संसोधनमा पार्ने भित्री तयारी छ। यो काम तत्काल गर्ने भन्दा पनि केहि समय लिएर गर्ने योजनामा नेकपा रहेको छ। 

नेकपालाई संविधान संसोधन गर्न दुई तीहाई चाहिन्छ भन्ने थाहा भएर नै सरकार चलाउन कुनै अप्ठ्यारो नभएको अवस्थामा पनि उसले सत्ताको गठवन्धनमा दुई तिहाई पुर्याउन खोजेको संसदीय सुनुवाईमा सत्तारुढ गठवन्धनको दुई तीहाईको भुमिकाले देखाइसकेको छ। संविधान संसोधनमा कतिपय विषय मधेशी दलले उठाएको मागलाई समेटेर प्रधानन्यायाधिशको योग्यता सहितका बिषय संसोधन गराउने तयारीमा नेकपा छ। यो तत्काल सतहमा नआएपनि भित्री गृहकार्य भने भइरहेको बताइएको छ। 

प्रधानन्यायाधिशहरुको बारेमा निकै  विवाद भएपनि सरकारका एक नम्वर वकिल अर्थात महान्यायाधिवक्ता यो मामिलामा कहि पनि विवादमा तानिएका छैनन। भोलि प्रधानन्यायाधिश हुँदै गर्दा पनि विगत कोट्याउँदा आफ्नो विवादित छवी नदेखाउन पनि उनले यो मामिलामा भित्री रुपमा काम गरेपनि बाहिर कतै पनि देखिएका छैनन्। यो समेत योजना अनुसार नै भएको नेकपा निकट अधिवक्ताहरु बताउँछन्। 

अग्नी खरेल, हरिकृष्ण कार्की र सपना प्रधान मल्ल जस्ता पार्टी क्याडर एकपछि अर्को गर्दै प्रधानन्यायाधिश हुने अवस्थामा त्यसले पार्टीलाई पुग्ने सहयोगको आँकलन गर्दै नेकपा कुनै पनि हालतमा यो गर्ने उदेश्यका साथ अघी बढेको छ। दुई तीहाइको समर्थनको पछाडी सरकार के के उदेश्यका साथ अघी बढेको छ अरु कुरा विस्तारै खुल्दै जाला।