काठमाडौं । प्रेस काउन्सील नेपालले २०७५ साउन २४ गते सार्वजनिक गरेको पत्रपत्रिकाको बर्गीकरणको नतिजाप्रति खारेजीको माग गर्दै नेपाल प्रेस युनियनले विहीबार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सूचना, सञ्चार तथा प्रविधी मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।

पत्रपत्रिका बितरण संपरिक्षण समितिको सिफारिसलाई वेवास्ता गर्दै राजनीतिक आग्रह, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह र कृपावाद राखेर विभेदपूर्ण तरिकाले नतिजा सार्वजनिक गरेको भन्दै युनियन विरोधमा उत्रेको हो। 

युनियनले संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालय र मन्त्रीलाई देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ध्यानाकर्षण गराउने गरि केन्द्रीय निर्देशन बमोजिम ज्ञापनपत्र बुझाइएको नेपाल प्रेस युनियनका महासचिब अजयबाबु शिवाकोटीले जानकारी दिए। नतिजालाई लिएर देशभरबाट श्रमजीवि पत्रकार साथीहरुले गम्भीर असहमति जनाएकाले तत्काल निर्णय सच्याई पारदर्शी र निष्पक्ष ढंगबाट प्रक्रियागत रुपमा नतिजा सार्वजनिक गर्न दबाब स्वरुप ज्ञापनपत्र बुझाउनु परेको महासचिब शिवाकोटीले बताए ।

उनले भने, ‘नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा नियमित रुपमा प्रकाशन भईरहेका पत्रपत्रिकालाई बर्गीकरणमा घटुवा गरी सोही ठाँउमा कहिलेकाहीं प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकालाई बढुवा गरेर चरम विभेद गरेकोप्रति हामीले विरोध गरेका हौं ।’

काउन्सिलका कार्यबाहक अध्यक्षले नै एकलौटी रुपमा सुचना, सञ्चार तथा प्रबिधि मन्त्रालयमा बुझाइ सार्वजनिक गरिएको नतिजा पूर्वाग्रह र राजनीतिक प्रतिशोध सांध्न खोजेको महासचिब शिवाकोटीको भनाइ छ।

पत्रपत्रिका बर्गीकरण पछि दिईने सेवा सुबिधा बितरण गर्ने सञ्चार मन्त्रालय तथा काउन्सीलको बोर्ड सदस्यहरुलाई यो पूर्वाग्रहले भरिएको नतिजा खारेज गरि पुनरावलोकन गर्न आफूहरुले माग गरेको पनि उनले बताए। पूर्वाग्रही नतिजा पुरावलोकन गर्न माग गर्दै सात वटै प्रदेश अन्तगर्तका जिल्लाहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रेस युनियन, जिल्ला शाखाको अगुवाइमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

त्यस्तै, भदौ १ गतेदेखि सरकारले जारी गर्ने मुलुकी (देवानी) संहिता ऐन २०७४ मा सञ्चार माध्यममाथि कडा अंकुश लगाउन खोजेको भनी प्रेस युनियनले त्यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरेको छ ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने काम गरेको भन्दै काठमाडौंमा बुधबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आपत्ति जनाएको थियो।

पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने र पेशाप्रति नै कैंची लगाउने उदेश्यले यस्ता कानुन तयार गरिएकोले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कुनैपनि कानुनलाई स्वीकार्न नसकिने युनियनका महासचिब अजयबाबु शिवाकोटीले कडा शब्दमा आपत्ति प्रकट गरे ।

नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय समितिको डिजिटल मिडिया विभागले बुधबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रममार्फत मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७५ को २९३ देखी ३०८ सम्म समेटिएका दफाले प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर गर्ने भएकाले तत्काल सच्याउन कार्यक्रमकै आयोजना गरी सरकारसमक्ष माग गरिएको डिजिटल मिडिया विभागका संयोजक युवराज गौतमले जानकारी दिए ।

उनले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ र ४८ प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको बाधक बनेको साथै मुलुकी अपराध संहिता ऐनको भाग ३ को परिच्छेद २ संचारमाध्यमका लागि घातक बनेको औल्याए । 

मुलुकी ऐनकै विषयलाई समेत प्रेस युनियनका विभिन्न जिल्ला शाखाहरुले विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरि मन्त्रालय तथा सभामुखकहाँ ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।