काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का राष्ट्रिय सभाका सांसद एवम् कानूनविद् रामनारायण बिडारीले आजदेखि लागू भएको नयाँ कानूनलाई सकारात्मक रुपमा लिनको लागि आग्रह गरेका छन्। 

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता बिडारीले मुलुकी ऐनबारे जनतासम्म कम जानकारी भएका कारण केही भ्रमहरु सिर्जना भएको स्पष्ट पारे। उनले सकारात्मक सोचकासाथ मुलुकी ऐनलाई स्वागत गर्न आम जनतासमक्ष आग्रह गरेका छन्।

साक्षात्कारमा बिडारीले मुलुकी ऐनको बारेमा १० वर्षसम्म छलफल भएको जिकिर गरेका छन्। उनले भने,‘स्व.सुशिल कोईरालाको पालामा तयार पारिएको मुलुकी ऐन, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको बेलामा घोषणा र कार्यान्वयन हुँदैछ, तत्कालिन् कानूनमन्त्री यज्ञ बहादुर थापा र कांग्रेस नेता नरहरि आचार्यले लगायत अरु पाँचवटा समितिले तयार पारेर मुलुकि ऐनलाई संसदले पारित गरेको हो, सरकारले जनतालाई राम्रोसँग जानकारी दिन सकेन होला, अझैं यसलाई सूचना तथा सञ्चार माध्यममार्फत सामान्य नागरिकसम्म पुर्याउने काम सरकारको हो, त्यो गर्नुपर्छ।’

स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु मुलुकी ऐनले गरेको व्यवस्थाको बिरुद्धमा आन्दोलित भएका छन् नि भनेर सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफमा उनले भने,‘कानूनमै स्पष्ट लेखिएको छ, जसले लापरवाही गर्छ, गलत मनसायले कसैको ज्यान जाने स्थिति आयो, रक्सि खाएर शल्यक्रिया गरेको भेटियो, अदालतले उसलाई फैसला गर्यो भनेमात्रै कारबाही हुन्छ, डाक्टरहरुले कानून पढ्नुपर्यो, कसम खानेहरुले गलत कार्य गर्दैनन् भन्ने कहाँ छ र ?’

नेता बिडारीले पत्रकारमाथिको अंकुशलाई सामान्य रुपमा लिएर त्यसलाई सकारात्मक रुपमा बुझ्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनले भने,‘हामी प्रेस स्वतन्त्रता, जनताका स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रताकै लागि जीवनभर लडेका हौं, आगामी दिनमा पनि हामी पत्रकारहरुसँगै छौं, कुनै व्यक्तिको गोपनियता भंग हुनेगरि फोटो खिच्नुहुँदैन भन्ने थाहा नहुने कोही पत्रकार होला ? तथापि भएको खण्डमा र गलत गरेको खण्डमा कारबाही गर्ने कानून त चाहियो नि, राम्रो काम गरेको खण्डमा पत्रकारलाई सम्मान गरिन्छ, त्यसैले केही हदसम्म कडा गरिएको छ, त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ, सच्च्याउनैपर्ने खालको स्थिति छ भने कानून संशोधन हुन्छ, अहिलेपनि सरकार आँफैले २८ वटा कानूनहरुलाई संसदमा संशोधनको रुपमा लगेको छ।’

विशेष कानून र मेलुकी ऐनमार्फत मुलुकको समग्र क्षेत्रलाई अघि बढाउने बताउँदै बिडारीले भने,‘यस कार्यमा सबैले साथ दिनुपर्छ, दुनियाँवादी कानून र सरकारवादी मुद्दाको आधारमा न्यायको बारेमा फैसला हुन्छ, मुलुकी ऐनबारे जनतालाई जानकारी गराउनु र कार्यान्वय गराउनु राज्यको दायित्व हो, जनता, पत्रकार, वकिल, न्यायाधीशलगायत सबैले सहभागिता जनाउनुपर्छ।’    

त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले मुलुकी ऐनलाई बारले स्वागत गरेको बताएका छन्। उनले भने,‘सरकराले १६५ वर्षपछि मुलुकी ऐनलाई कानूनी रुप दिएको छ, १९१० पछि २०२० सालमा केही रुपमा परिवर्तन गरिएको मुलुकी ऐन वर्तमान सकारले उक्त ऐनलाई प्रतिस्थापनको रुपमा ल्याएको छ, यसको उपभोग, कार्यान्वयन र व्यबहारिक रुप दिनको लागि सरकारलाई सबैले साथ दिनुपर्छ।’

उनले अघि थपे,‘आजदेखि लागू गरिएको मुलुकी ऐनले मुलुककलाई नयाँ उचाई दिन सकोस्, सबैलाई समान तरिकाले सम्मान गर्न सकोस्, केही समस्याहरु देखिएका छन्, सरकारले समाधान गर्न मिल्ने र संशोधन गर्न सकिने कानून परिमार्जित गरोस्, मुलुकभित्र बस्ने र मुलुकबाहिर बस्ने नेपालीहरुको साथ र सहयोगको आधारमा मुलुक अघि बढ्छ।’

बार अध्यक्ष केसीले वर्तमान कानूनलाई सहज रुपमा नलिनसमेत आग्रह गरे। उनले भने,‘वर्तमान कानून कडा छ, यसलाई सहज रुपमा लिएर पालना गर्नुपर्छ, कानूनी राज्यको अनुभुत गराउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन, बार अनि मेरो आग्रह भनेकै यस ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न सबैलाई साथ दिनुहोस् भन्नेनै हो।’

कार्यक्रमा वरिष्ठ पत्रकार एवम् नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष हरिहर विरहीले मुलुकी ऐनले प्रेस जगतलाई साँघुरो बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनले भने,‘जारी गरिएको मुलुकी ऐनले स्वतन्त्र प्रेस जगतमाथि केही अंकुश लगाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ, केही समस्याहरु देखिएका पनि छन्, चुनावका बेलामा कांग्रेसका सभापतिले बोलको अधिनायवाद शब्दलाई यस प्रकारका अंकुशले अझ मलजल पुग्छ, कानून बनाउनु ठूलो कुरा होईन, कानूनको पालना गर्नु प्रधान कुरा हो।’

मुलुकी ऐनको प्रत्यक्ष लाभ जनताले लिनुपर्नेमा जोड दिँदै विरहीले भने,‘राज्यका सम्पूर्ण अधिकारहरु जनताको हितमा हुनुपर्छ, यस मुलुकी ऐनलेपनि जनतालाई सम्पन्न बनाउन सकोस् भन्ने मेरो धारणा छ।’

राज्यलाई अग्रगमनतिर अघि बढाउनको लागि सरकार सबैभन्दा प्रगतिशील र जनपक्षीय हुनुपर्ने विरहीको भनाई छ। उनले थपे,‘लोकतन्त्रलाई अझ मजबुद बनाउन र विश्वमा चर्चा र परिचर्चा हुने नेपालको लोकतन्त्रको आकार बिशाल बनाउनको लागि स्वतन्त्रता र प्रेस जगतलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ, खोजी पत्रकारिता आवश्यक छ।’

भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न पत्रकारहरुले ठूलो भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाई छ। विरहीले थपे,‘तर कसैको अनुमतिबिना फोटो खिच्न नपाईने, र कसैको अनुमतिबिना अडियो–भिडियो गर्न नपाईने हो भने कसरी पत्रकारहरुले काम गर्न सक्छन ?’

सरकारले निजी क्षेत्रका पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई बाँध्न नहुने उनको जिकिर छ। उनले भने,‘यदि यसरी बाँध्ने हो भने अन्य पत्रिकाले गोरखापत्र बन्नुपर्ने हुन्छ, अन्य टेलिभिजनले नेपाल टेलिभिजन बन्नुपर्ने हुन्छ, यस्ता कुराहरुमा सरकार सचेत हुनुपर्छ।’

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर मुक्तिराम श्रेष्ठले मुलुकी ऐनको धारा २३१ लाई संशोधन नगरिए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।

उनले भने,‘कुनै बिरामीको ज्यान गएको खण्डमा ज्यान मारेसरह मानिने छ भनेर लेखिएको छ, चिकित्सा शिक्षा पढ्दाखेरि हामीले कसम खाएका हुन्छौं, कुनैपनि बिरामी आमाबासरह हुन भनेर हामीलाई कुनै छलकपट र लापरबाही गर्नुछैन्, तर कुनै यस्ता बिरामी हुन्छन्, शल्यक्रिया गर्दागर्दै विरामीको निधन भए ज्यान मारेसरह मानिने छ भनेर लेखिएको छ, हामी त्यसको बिरोधमा छौं।’

श्रेष्ठले थपे,‘टाउकोको शल्यक्रिया गर्दा अपवादमा कसैको हात र कसैको खुट्टा नचल्न सक्छ, त्यस्तो स्थितिमा शल्यक्रिया गर्ने डाक्टरले सिधै जेल जानुपर्ने स्थिति छ, ५० प्रतिशत बिरामी निको हुने अवस्था छ भनेपनि यही कानूनको डरले डाक्टरले शल्यक्रिया नगर्न सक्छ्, त्योबेला के गर्ने ? उपचार गर्दागर्दै ज्यान गएपनि जेल जानुपर्ने ? कुनै अस्पतालमा उपचार कठिन होला, रिफर गर्न नपाईने ? कुनैबेला राजनीतिक दलहरुले हामीजस्ता कर्मचारीलाई सडकमा मान्छे भएन भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो, तर आज हाम्रै अधिकारलाई वास्ता गर्नुभएन।’

आज भदौ १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी ऐनका धारा २३० र २३१ मा उल्लेखित व्यवस्थाका बिरुद्धमा आफूहरुले आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम रहेको भएपनि कानून मन्त्रालयले सुझाव मागेको कारण आन्दोलन स्थगित गरिएको उनको स्पष्टोक्ति थियो। 

उनले भने,‘भदौ १५ गतेभित्र समस्या समाधान भएन भने हामी आन्दोलनमा होमिन्छौं, नभए हामी लाईसेन्स सरकारलाई बुझाएर सामान्य नागरिक भएर बस्छौं।’