काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले कामु प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशी नभएर ओमप्रकाश मिश्र नै भएको दाबी गरेका छन् ।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री ढकालले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशी नभएर मिश्र नै रहेको बताएका हुन् । उनले भने,‘संविधान र कानूनले चिनेको कामु प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नै हो । प्रधानन्यायाधीशमा अस्विकृत व्यक्तिको नाममा कसैले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दैमा उसलाई कामु प्रधानन्यायाधीश मान्न सकिँदैन् । हामीले त कानून र संविधानले चिनेको व्यक्तिलाई नै कामु मान्ने हो ।’

उनले अब सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश को बन्छ भन्ने कुरा संवैधानिक परिषदको बैठकबाट टुँगो लाग्ने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘संवैधानिक परिषदको बैठक छिट्टै बस्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किएपछि छलफलबाट हामी परिषदको बैठक टुँगो लगाउँछौं । परिषदको बैठकले प्रधानन्यायाधीशको लागि नाम सिफारिश गर्छ । अनि संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट नाम अनुमोदन भयो भने प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुल्ला हुन्छ।’

तपाईभन्दा अघिका मन्त्रीले त न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्छु भनेर पटक–पटक बोल्नुभएको थियो, अब तपाई के गर्नुहुन्छ ? भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले भने,‘न्यायालयलाई विश्वासिलो, सक्षम र अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । म कानूनसम्मत् निर्णय गर्छु ।’
मन्त्री ढकालले अघिल्ला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले कानून र संविधानसम्म्त ढंगले गरेका निर्णय र कामहरुलाई आफूले निरन्तरता दिने समेत बताए । उनले भने,‘सबैको आ–आफ्नै कार्यशैली हुन्छ । मैले सार्वजनिक प्रतिबद्धता समेत गरिसकेको छु कि म भ्रष्टाचार गर्दिन् । पदीय अवसरलाई म कुनैपनि हालतमा दुरुपयोग गर्दिन् । म निष्ठावान भएर काम गर्छु ।’

नागरिकतासम्बन्धी विद्येयक संसदमा टेबुल भैसकेकोले अब त्यो संसदको सम्पत्ति भएको उनको भनाइ छ । ढकालले भने,‘संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यही अनुसार नागरिकतासम्बन्धी विद्येयक आएको हो । यसबाट सरकार ब्याक हुँदैन् । जे गर्छ संसदले गर्छ । यदि कहीँ कतै कमी गरेको छ र केही अपुग भएको छ भने त्यसमा कमी पूरा गरेर हामी अघि बढ्छौं ।’

मन्त्री ढकालले हिजोबाट प्रचलनमा आएको नयाँ कानूनमा विभिन्न क्षेत्रबाट विरोधका स्वरहरु सुनिन थालेको प्रसंग उठाउँदै भने,‘मैलेपनि आज कानून हेरें, त्यहाँ गाईगोरु पिट्नुहुँदैन भनिएको छ । यदि पिटिएको पाईयो भने ५० हजारसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यान्वयनको चरणमा भोलि यसमा पनि विरोधका आवाजहरु उठ्न सक्छ ।’

हिजोबाट प्रचलनमा आएको नयाँ कानून एक वर्षअघि नै संसदबाट पारित भएको बताउँदै उनले यो एक वर्षको अवधिमा यसको प्रचार–प्रसार हुन नसकेको स्विकारे । उनले भने,‘एक वर्षसम्म प्रचारप्रसार भएन । पत्रकार साथीहरुले पनि कानून हेर्नुभएन ।’
सञ्चार जगतलाई प्रतिकुल हुनेगरि नयाँ कानून नबनाईएको पनि उनको जिकिर छ । उनले भने,‘यदि कहीँकतै नयाँ कानूनमा कमिकमजोरी र समस्या भए हामी त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्छौं । संशोधन गर्नको लागि आफ्नै विधि र प्रक्रिया छ । राज्यले अनुभुत गर्यो भने मन्त्रिपरिषद बैठकबाट संशोधन प्रस्ताव लिएर संसदमा लग्न सकिन्छ।’

सञ्चार जगतको छाता ऐन पनि आउन लागेको बताउँदै उनले भने,‘यो ऐनमार्फत नै सञ्चार जगतको जीवन चल्छ । अहिले देखिएका समस्या र गुनासाहरु यही ऐनमार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’

आफूले कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै संसदले पनि आफ्नो विजनेश पाएको मन्त्री ढकालले बताए । उनले भने,‘मौलिक हकसम्बन्धी विद्येयक भोलि संसदमा पठाउँछौं । अब सबै काम पूरा भयो । विद्येयक बनाउनको लागि हामीले हप्तामा २ पटक बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठक तीन वा चार पटकसम्मपनि डाकेका छौं । अब बाँकी रहेका ३ वटा विद्येयकपनि विलम्ब नगरी संसदमा पठाउँछौं । म प्रतिबद्ध छु ।’

नयाँ ऐनलाई समृद्ध बनाउन सबै क्षेत्रले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउनुपर्ने उनको आग्रह छ । उनले भने,‘अहिले चिकित्सक साथीहरुको पनि नयाँ कानूनको कन्टेन्टमा त्यति ठूलो विमती छैन । कानुनमा लेखिएको व्यहोराले चिकित्सकलाई अपराधीजस्तो ठहर गरेको भन्ने उहाँहरुको गुनासो छ । ईजाजत प्राप्त नभएका डाक्टरले शल्यक्रिया गर्दा कुनै विरामीको मृत्यु भएमा त्यसको जवाफदेहिता को हुन्छ ? भन्नेबारे कानूनमा स्पष्ट लेखिएको छ, अदालतको फैसला अनुसारमात्रै चिकित्सक जेल जाने वा नजाने भन्ने कुरा टुँगो लाग्छ।’
नयाँ कानून हिजोबाट कार्यान्वयनमा आईसकेकाले अब रोक्ने कुरा नआउने उनको जिकिर छ । उनले भने,‘तर आवश्यक पर्यो भने र गम्भिर त्रुटि भयो भने सुधार गर्न हामी तयार छौं ।’