काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका एक लाख कार्यकर्ताले रोजारी पाउने भएका छन् । केही दिनअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले यसको खुलासा गरेका हुन् ।
मन्त्री विष्टले केही दिनअघि उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा जानकारी दिने क्रममा केही समयमै ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ले रोजगार सम्बन्धी उत्साहजनक कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताएका थिए ।
एक लाख जनालाई रोजगारी दिनका लागि सात वटै प्रदेशमा रोजगार केन्द्र स्थापना गरिने उनले बताएका थिए । मन्त्री विष्टले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गर्न रोजगार सम्बन्धी ऐनलाई समेत छिट्टै संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताएका थिए ।
किन नेकपाका कार्यकर्तालाई रोजगारी ?
स्पष्टै छ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सरकारको नेतृत्व गरेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार निकै खरो तरिकाले विपक्षी दबाउ नीतिमा अगाडि बढिरहेको छ ।
नेपाली काँग्रेस लगायतका जति पनि विपक्षी दल छन् तिनीहरु नेकपाका लागि कोही पनि हैनन् ‘दुष्मन’ हुन् । संगसंगै अगाडि बढ्ने योजनामा यो सरकार छैन । नेकपाका अध्यक्ष ओलीले पटकपटक आफ्ना मन्त्री, नेता तथा कार्यकर्तालाई विपक्षी दबाउ नीति अबलम्बन गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।
विपक्षीले भ्रम फैलाइरहेको र काम गर्न समेत नदिएको आरोप ओलीले लगाउन थालिसकेका छन् ।
अहिलेको कानुनले झुठा बाचा गरेर काम पूरा नगरे कार्वाही गर्ने भनेको छ । तर यो सरकारले काम गर्ने लक्षण ल्याएकै छैन । मुलुक कम्युनिष्टमय भएको देखाइएको छ । जनप्रतिनिधिको अनुपात त्यस्तै छ ।
तर गरीब मार्न उद्धत देखिएको जस्तो भएको छ नेकपा र हरेक तहमा बढिरहेको छ अनावश्यक कर । यसको विरोध गर्ने विपक्षी दलहरु ओलीका शत्रू भएका छन् ।
यो अवस्थामा आफ्ना कार्यकर्तालाई जागरुक गराउन र पार्टीमा थप समर्पित बनाउन रोजगारी नीति लाभदायक छ ।
विपक्षीलाई दबाउने नीति लिएका ओलीले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ बाट काँग्रेस, विवेकशील, राप्रपा लगायतका विपक्षी दलका कार्यकर्तालाई रोजगार पक्कै दिने छैनन् ।
‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ बदनाम
यो कार्यक्रम पहिले पनि बदनाम भइसकेको छ । लोकतन्त्र आइसकेपछि नेकपाका अहिलेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पालादेखि यो कार्यक्रम आएको हो ।
तर यो कार्यक्रम बदनाम हुँदै आएको छ । रोजगारी दिने विषय संवेदनशील र गरीब तथा सर्वसाधारणको घरघरको समस्या भए पनि सरकार कहिल्यै गम्भीर भएन ।
कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने नीति अनुसार यो कार्यक्रम चलेको पाइन्छ । रोजगारीका लागि अवसर सिर्जना गरिनु पर्छ ।
कलकारखाना वृद्धि गरिनु पर्छ । उद्योगधन्दा नखुल्ने अनि रोजगारी दिन्छु भनेर मात्र हुन्छ ?
कता गयो विदेशबाट युवा फर्काउने योजना ?
मन्त्री विष्टले स्वदेशमै रोजगारीे वृद्धि गर्दै नेपालको श्रमशक्तिलाई विकास र समृद्धिका लागि प्रयोग गरिने सरकारको लक्ष रहेको बताउँदै आएका छन् । दक्ष नेपाली जनशक्तिलाई विदेशबाट स्वदेश फर्काउने योजना समेत उनले सुनाउँदै आएका छन् ।
मन्त्री विष्टको बोली र व्यवहार समान हुन सकिरहेको छैन । विदेशबाट युवा फर्काउनुअघि उनीहरुलाई काम गर्ने अवसर दिइनु पर्छ ।
नेपालमै भएका बेरोजगारलाई अवसर सिर्जना गर्ने तरखर मात्र गरिरहेको सरकारले अहिले नै चामत्कारिक सुधार गर्ला भनेर आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।
