काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका कामका उपलब्धीका रुपमा सुशासनलाई बडो महत्वका साथ पस्केको छ ।
सुशासनका लागि मानक थालनी भनेर ओली सरकारले यातायातको सिन्डिकेट अन्त्य, तस्करमाथि कार्वाही र प्रभावकारी नियन्त्रण, विकास निर्माणको ढिलासुस्ती हटाउने कदम, औचित्यहीन भ्रमण नियन्त्रण, सुरक्षाकर्मी दुरुपयोगको अन्त्य, राजमार्ग र सडक सुरक्षा प्रवन्ध, अध्यागमन व्यवस्थापनमा टोकन प्रणाली, पेट्रोलियम चुहावट रोक्न लकिङ प्रणाली, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता, खरिद अनियमितता रोक्न एकीकृत सूचना प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पारदर्शिता, कन्सुलर प्रमाणिकरण आधा घण्टामै र राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड तर्जुमालाई लिइएको छ ।
कामभन्दा कुरा बढी गरेर गत भदौ ३ गते आइतबार ६ महिनाको कार्यकाल ब्यतित गरेको ओली सरकारले बेमौसमी बाजा जस्तै गरी पाँच महिनामा गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गर्यो ।
सरकारले कस्तो काम गरिरहेको छ भन्ने जगजाहेर हुँदाहुँदै ढाकछोप गर्ने शैलीमा ७४ पृष्ठ लामो उपलब्धी सार्वजनिक गरेको हो ।
सुशासनका रुपमा यातायात सिन्डिकेटलाई सरकारले एक नम्बरमा राखेको छ । यातायातको सिन्डिकेट कहाँ हट्यो ? भएका केही समिति भंग गर्दैमा र दुई चार वटा रुटमा नयाँ गाडी राख्दैमा सिन्डिकेट हट्ने हो र ?
यातायात व्यवसायीहरुसंग छलफल गर्दा उनीहरु सिन्डिकेट हटाइएको नभइ आफ्ना मान्छेलाई केही रुटमा निःशुल्क गाडी चलाउन दिइएको कथित सिन्डिकेट अन्त्य भएको बताउँछन् ।
सिन्डिकेट अन्त्य हुँदा त सर्वसाधारणलाई राहत महसुस हुनु पर्ने हो । यात्रुले सहज यात्रा गर्न पाउनु पर्ने थियो । छानीछानी गाडी चढ्न पाउनु पर्ने थियो ।
तर सरकारले हचुवामा सिन्डिकेट खारेज गरेको भनी पीडित सर्वसाधारणलाई झन् पीडित गराउने काम गरेको छ ।
जहिलेसम्म सर्वसाधारण यात्रुले सहज यात्रा गर्न पाउँदैनन् तबसम्म सिन्डिकेट अन्त्य भयो भन्न सकिँदैन ।
सुन तस्करमाथि कारवाही र तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदमः
सरकारले सुन तस्करीमाथि थालिएको कार्वाहीबाट संगठित अपराधको सञ्जाल भत्काउने कार्यमा सफलता मिलेको बताएको छ । हत्या तथा सुन तस्करीमा संलग्न रहेका ७५ जना अभियुक्तहरूलाई प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा चलाइएकोमा हालसम्म ४५ जना पक्राउ परेका र ३१ जना अभियुक्तहरू अझै फरार रहेका सरकारले जनाएको छ ।
तर सुन कहाँ गयो ? अनुसन्धानलाई सरकारले किन रोक्यो ? ठूला माछा पक्राउ गर्ने भन्यो । खोइ त ? ३८ क्विन्टल अवैध सुन नेपाल भित्रियो भनेर बतायो यो सरकराले । तर कहाँ गयो त सुन ? कहाँ गए त त्यसका ठूला माछा ? पत्ता नलगाई अनुसन्धान रोकेर सरकारले सुशासन बढाएको कि कुशासनलाई बढावा गरेको ?
सुन तस्करीको सञ्जाल धेरै हदसम्म छिन्नभिन्न भएको निष्कर्ष सरकारको छ । धेरै हद भनेको के ? थोरै हदमा मालिकहरुलाई उन्मुक्ति दिएर ओली सरकारले केवल अगाडि देखिने अनुहारमात्र पक्राउ गरेको छ ।
विकास निर्माणको ढिलासुस्ती हटाउने कदमः
सरकारले विकास निर्माणका काममा हुने ढिलासुस्ती हटाउन प्रभावकारी कदम चालिएको जनाएको छ । त्यसैगरी तोकिएको समयसीमामा गुणस्तर कायम गर्दै लागत बमोजिम काम सम्पन्न नगर्नेलाई कार्वाही प्रक्रिया थालिएको जनाएको छ । यसबारे कहाँ के गरियो केही भन्न सकेको छैन ।
भाषणमा यसो गर्छौं भनिएका आवाजलाई कामका रुपमा सरकारले लिएको छ । भाषणमा एक नम्बर ओली सरकारले कहाँ पूरा गर्यो यो कदम ?
फेरि प्रधानमन्त्री ओलीलाई राम्रैसंग थाहा छ कि आफैले १५ दिनभित्र काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा भएका खाल्डाखुल्डी पुर्नु भनेर दिएको निर्देशन कति जोडी १५ दिन सकिए अवगत नै छ । काम पूरा भएकै छैन ।
काठमाडौं उपत्यकाको त यो हालत छ भने अन्य क्षेत्रमा के होला ? के प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनले काम गरेको छ ?
सम्भवतः बिम्स्टेक बैठक (भदौ १४–१५) नहुने हो भने अझै पनि काठमाडौंका केही ठाउँमा तिनै खाल्डा पनि पुरिने थिएनन् । आफै प्रधानमन्त्रीको निर्देशन त पूरा हुँदैन भने अरु के हुन्छ ?
सार्वजनिक खर्चमा मितब्ययीताः
कार्यालय सञ्चालन र साधारण खर्च कम गर्दै पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने उद्देश्य अनुरुप तयार पारिएको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइएकोलाई सरकारले उपलब्धिका रुपमा लिएको जनाएको छ ।
सरकारका मन्त्रीहरुको सार्वजनिक खर्च मुल्यांकन गर्ने हो भने उनीहरुले अपनाएको मितव्ययितालाई ‘ब्ल्याकलिष्ट’ मा राख्ने खालको छ ।
राजमार्ग र सडक सुरक्षा प्रवन्धः
लोकमार्गमा हुने अवरोध हटाउन र सुरक्षा प्रवन्धलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष कार्यविधि तयार गरी लागू गरिएको सरकारले जनाएको छ । उपत्यका भित्रको ट्राफिक व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने ट्रिपर र ठूला मालवाहक सवारी साधनहरुलाई समय सीमा निर्धारण गरी रातको समयमा मात्र उपत्यका प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरिएको भनी सरकारले यसलाई उपलब्धि भनेको छ ।
तर अवरोध कहाँ हट्यो ? मुग्लिन नारायणगढको अवरोध हटाइएको भन्ने सरकारलाई यो जानकारी हुनुपर्ने कि मुग्लिन नारायणगढको सडक यो सरकारले नै बनाएको हैन । प्रक्रिया पूरा गर्दै गरेको मात्र हो । तर त्यसलाई पनि सरकारले आफ्नो उपलब्धि भनिरहेको छ ।
अनि सडक सुधार कहाँ भयो ? हचुवामा उपलब्धि भनेर फेहरिस्त राख्न मिल्ने हो ?
पेट्रोलियम चुहावट रोक्न लकिब प्रणालीः
पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्दा हुने गरेको चुहावट नियन्त्रण गर्न भारतबाट आउने सबै पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्ने ट्याङ्करहरुमा लकिब प्रणाली लागू गरिएको भनी सरकारले त्यसलाई उपलब्धि भनेको छ ।
तर चुहावट नियन्त्रण भएको गतिलो प्रमाण पाइँदैन । आयल निगमले दिनको एक करोड ६७ लाख रुपैयाँ घाटा भइरहेको जनाएको छ । फेरि पनि आइतबार राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढायो ।
कहाँबाट भयो चुहावट नियन्त्रण, कहाँबाट भयो सुशासन कायम ? तसर्थ सुशासन हटा’को कि बढा’को ?
