काठमाडौं। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सह–अध्यक्ष एवम्् संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ६ महिने कार्यकालमा एउटापनि राम्रो काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता कर्णले भने,‘ओलीजीको ६ महिने कार्यकालमा भाषणमात्रै भयो । कुनैपनि राम्रो काम भएन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको काम नै भाषणमात्रै गर्ने देखियो । उहाँहरुको भाषण हेर्दा त नेपाल कहाँबाट कहाँ पुगिसक्योजस्तो लाग्छ । तर, काम केही पनि गरेको छैन ।’

उनले कुनै मन्त्रालयको काम, कति ठिक ढंगको नभएको आरोप लगाए । उनले भने,‘गाउँभित्रका सडकहरु बनेका छन् ।  तर, गाउँ जोड्ने मूल सडकहरुको कन्तबिजोग छ । अरु त परै जाओेस मोटरसाईकलसमेत चल्न सकेको छैनन्।’ सरकारको ६ महिने कार्यकालबारे कामको मुल्यांकन गर्ने हो भने त जिरो नै रहेको उनको दाबी छ ।
 
फरक प्रसँगमा नेता कर्णले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश सभामा गरेको भाषणलाई आफूहरुले वाहवाही नगर्ने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘ओलीजीको भाषणमा हामीले वाहवाह गर्नुपर्दैन् । वाहवाही गर्नुपर्ने अवस्था छैन । ओलीले आश्वासनबाहेक अरु केहीपनि दिएनन् । संविधान संशोधनमा पनि उनले हामीलाई आश्वासन दिएका छन् । तर संविधान संशोधन गर्नको लागि कुनै चासो र गृहकार्य गरेको देखिँदैन् ।’

मधेश आन्दोलनका क्रममा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई झुठा मुद्दा लगाएको बताउँदै उनले भने,‘अझैसम्मपनि मुद्दा फिर्ता गरिएको छैन । बन्दी रिहाई गरिएको छैन । तर प्रधानमन्त्रीले हामीसँग सहमति गर्नुभएको छ ।’

कर्णले संसदीय सुनुवाई समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्विकृत गरेका दिपकराज जोशी अब प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्षम नरहेको पनि जिकिर गरे । उनले भने,‘जोशी अब प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्षम छैनन् । तर उहाँले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँको ईच्छा भयो भने अदालतमा न्यायाधीश भएर काम गर्न पाउनुहुन्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् राष्ट्रिय सभाका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले प्रधानमन्त्री कार्यालय र हरेक मन्त्रालयहरु माफियाहरुले चलाएको आरोप लगाएका छन् । उनले भने,‘सरकार त कम्युनिष्ट नामधारीमात्रै हो । कामधारी होईन् । सरकारसँग दुई तिहाई भएकोले केही गर्छकी भन्ने आशा थियो । तर, केहीपनि गर्न सकेन्।’

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद देवले सरकारले सिण्डिकेट र सुन काण्डमा कति राम्रो गर्यो भन्ने देखिएपनि रिजल्ट जिरो आएको आरोप लगाए । उनले भने,‘वास्तवमा बाबुरामजी र सिपी मैनालीले भनेजस्तै यो सरकार दलाल, पुँजीपतिमात्रै नभएर आसेपासे पुँजीपतीको पछि लागेको छ । त्यस्ता पुँजीपतीहरुको यो सरकारले संरक्षण गरिरहेको छ।’

सदस्यता पार्टीको माफियाकरण शिक्षा, स्वास्थ्य र हवाई क्षेत्रको गर्नेहरुले सरकारलाई घेरेको र निर्देशित गरेको उनको आरोप छ ।  
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश न्यायाधीश दिपकराज जोशीको नाम अस्विकृत गरेलगत्तै बल्ल संसदीय सर्वोच्चताको पुष्टि भयो भनेर दिएको अभिव्यक्ति सुनाउँदै देवले भने,‘हाम्रो संविधानले मुलुक संवैधानिक सर्वोच्चतामा चल्ने भनेको छ । तर, उहाँले समितिको उक्त निर्णयलाई लिएर संसदीय सर्वोच्चता देखाईयो भन्नुभयो । उहाँको यस्तै अभिव्यक्ति आउने हो भने अनि कसरी संविधान लागु हुन्छ ?’

सुनुवाई समितिमा रहेका सत्ताधारी सांसदहरुले समितिमा सरकारले गरेका निर्णयहरु न्यायालयले उल्टाएकोमा आपत्ति जनाउँदै यस्तो पनि न्यायालय हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेको देवले सुनाए । उनले भने,‘सत्तारुढ दलमा यतिवेला लेनिन र माओजस्तो क्लासिकल चिन्तन हाबी भैरहेको छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै न्यायालय स्वतन्त्र, निश्पक्ष र सक्षम हुन्छ भनिएको छ । तर सत्ताधारी दलका नेता तथा सांसदहरुको न्यायालयप्रति गलत धारणा छ। उहाँहरु स्वतन्त्र, निश्पक्ष र सक्षम न्यायालय हुनुपर्छ भन्ने कुरा स्विकार्न सकिरहनुभएको छैन्। दिपकराज जोशीको घट्ना त सुरुवातमात्रै हो।’

उनले न्याय परिषदमा राजनीतिक व्यक्तिहरु हाबी भएको बताउँदै भने,‘न्याय परिषदमामात्रै होईन, सर्वोच्च अदालतमापनि कार्यकर्ता भर्ती गरिएको छ ।’ यद्धपी उनले यसबारेमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी सबै दलहरुले पूर्नविचार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

सुनुवाई समितिबाट अस्विकृत गरिएका दिपकराज जोशीबारे आफ््नो पार्टीलाई कुनै लेनादेना नभएको बताउँदै जोशीको प्रवेशिका प्रमाणपत्रबारे समितिले सन्देहात्मक मात्रै भनेर अस्विकृत गरेको गुनासो पोखे । उनले भने,‘जोशीको प्रमाणपत्रबारे समितिले सन्देहात्मकमात्रै भन्यो, तर यसबारेमा कुनै प्रमाणीकरण गरेन । समिति आँफै भेरिफिकेशन गर्ने फोरम हो त ?, त्यो त होईन ।

 जोशीको सर्टिफिकेट सम्बन्धित निकायबाट भेरिफिकेशन भएन । यदि उहाँको शैक्षिक प्रमाणपत्र गलत सावित भएको भए हामीपनि उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन हुँदैन भन्थ्यौं । बास्तवमा जोशीलाई अन्याय भएको छ । सत्तारुढ दलले न्यायालयमा योजनाबद्ध रुपमा काम गरिरहेको छ।’

सत्तारुढ दल नेकपाका नेता एवम् निवर्तमान कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले भ्रष्टाचारकोविरुद्धमा वर्तमान सरकार कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने बताएका छन् ।

उनले भने,‘सरकारले न्यायालयलगायत अन्य क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्यो भनेर गलत प्रचार गरिएको छ । तर, सरकार भ्रष्टाचारीलाई कडा कारबाही गर्नेगरि अघि बढेको छ । बलात्कारीले नारीको अस्मिता लुट्छ, तर भ्रष्टाचारीले त मुलुकको अस्मितामाथि बलात्कार गर्छ । यसबारेमा सरकारले मृत्युपर्यन्त जेल सजाय दिनेसम्मको कानून अघि बढाउँदैछ ।’

सरकारलाई काम गर्नको लागि केही अप्ठ्याराहरु रहेको सुनाउँदै तामाङले भने,‘अहिले सरकारलाई हिँड्न दिईएको छैन । सरकार कुद्नेमात्रै होईन यतिवेला उड्नुपर्ने हो । तर हिँड्नसमेत दिईएन् ।’

संघीय कानूनको अभावमा केही स्थानीय तहरुले कर उठाउन थालेको विषयलाई ठूलो ईस्यु बनाईएको पनि उनको गुनासो छ । उनले भने,‘केही स्थानीय तहहरुले सबै अधिकार हामीमा आयो भन्ने ठानेर केही ठाउँहरुमा कर उठाएको देखियो । कानूनको अभावमा यस्तो भयो । अब सबै कुरा व्यवस्थित्् हुन्छ । सरकारले करको दायरा र शीर्षक निक्र्यौल गर्नुपर्छ ।’

सुनुवाई समितिको पछिल्लो कदमबाट अब न्यायालय स्वच्छ, सक्षम र पारदर्शी हुने आफ््नो विश्वास रहेको पनि उनको भनाई थियो । उनले भने,‘उच्च नैतिकवान र आदर्शवान व्यक्तिमात्रै अब न्यायाधीश बन्न पाउँछन्् । उनीहरुले गरेको फैसला पीडकको नभई पीडितको पक्षमा हुनेछन् ।’

बरिष्ठ अधिवक्ता एवम्् डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष यदुनाथ खनालले पछिल्लो समय न्यायालयमाथि एकपछि अर्को हस्तक्षेपको श्रृंखला बढिरहेको गम्भिर आरोप लगाएका छन् ।
 
खनालले भने,‘केही समय अघिदेखि न्यायालयमाथि एकपछि अर्को हस्तक्षेप बढिरहेको छ । चाहे त्यो मिडियाबाट होस्, या आम जनताबाट होस वा संसदीय समितिबाट होस् । न्यायालयमाथि हस्तक्षेपहरु बढिरहेका छन् ।’

संविधानबमोजिम कामु प्रधान्यायाधीश दिपकराज जोशी नै भएको खनालको दाबी छ । उनले भने,‘संविधानको धारा १२९ को दफा ६ बमोजिम कामु प्रधानन्यायाधीश जोशी नै हुन्। जोशी अहिले विदामा बसेका छन् ।

 जोशी विदामा बस्दा बरिष्ठतमका आधारमा ओमप्रकाश मिश्र कामु भएका हुन् । जोशी काममा फर्किएपछि बरिष्ठ न्यायाधीशको हैसियतले कामु प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् ।’