काठमाडौं ।  कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको निर्णय विवादित मात्र नभइ गैरकानूनी नै भएको तथ्य वाहिर आएको छ ।   
 
समितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाई गरिसक्नुपर्ने नत्र प्रस्तावित व्यक्तिको स्वतः नियुक्ति हुने प्रावधान नियमावलीमा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि समितिले ५२ औं दिनमा निर्णय गरेर प्रकृयागत त्रुटी गरेको हो । यहि त्रुटीले समितिको निर्णय प्रक्रियागत हिसाबले गैरकानूनी देखिएको हो ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसंचालन) नियमावली २०७५ को नियम २६(२) ले स्पष्ट रुपमा ४५ दिनभित्र सुनुवाई गरिसक्नुपर्ने नत्र प्रस्तावित व्यक्तिको नियुक्तिमा कुनै बाधा नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छँदाछँदै लामो समय छलफलमा विताएको समितिले सुनुवाईको समयसिमा समाप्त भएको पनि पत्तो नपाउँदा प्रकृयागत त्रुटीमा फसेको देखिएको हो ।  सो प्रावधान बमोजिम कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशी यतिखेर प्रधानन्यायाधीश भइसक्नुपर्नेमा उनलाई अस्विकृत गरिएको विवादास्पद निर्णय गरि सर्वोच्च नजाने वातावरण बनाइएको छ ।
 
संवैधानिक परिषद्को प.सं. २०७४-७५ च.नं. ०२ मिति २०७५-०२-२९ को पत्रानुसार सुनुवाई समितिले साउन ११ सम्ममा सुनुवाई गरिसक्नुपर्नेमा नियमावली विपरित साउन १८ मा सुनुवाई गरि जोशीलाई अस्विकृत गरिएको जानकारी गराइएको थियो । प्रकृया मिचेर गरिएको यो निर्णयले सत्ताधारी नेकपा लगायतका उसका सहायक दलहरुले न्यायपालिकालाई हेर्ने रवैया मात्रै सार्वजनिक भएको छैन, सत्ताधारी दलहरुको जबर्जस्ती पनि देखाएको छ ।
 
समितिका दुई तिहाई सदस्यले निर्णय गरेको भनिएको निर्णयमा एक मात्र सदस्यको हस्ताक्षर रहेको छ । समितिका कार्यवाहक सभापति लक्ष्मणलाल कर्णको जस्तो देखिने हस्ताक्षर भएको निर्णयमा अरु सदस्यहरुले किन हस्ताक्षर गरेनन भन्ने समेत यतिखेर प्रश्न खडा भएको छ ।  नियम २६ को उपनियम (५) बमोजिम दुई तिहाइले जोशीको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको भनिएपछि पुनः सुनुवाईका सम्बन्धमा समितिमा भएका काम, कारबाही, प्राप्त कागजात तथा अन्य विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा यथासीघ्र पत्राचार गर्न समितिले सचिवलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो भनी अनुसन्धान बाँकी रहेको र त्यसका लागि कागजात मगाएको ब्यहोराले समितिको निर्णयमा अपरिपक्वता समेत देखाएको छ ।  
 
 संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको गत साउन १८ को निर्णयपछि अदालतमाथिको सरकार र संसदको आक्रमण मात्रै सतहमा आएको नभई अबका दिनमा सरकार, संसद र अदालतको बिचमा शक्ति पृथकिकरणको गतिविधि हुने संकेत समेत गरेको छ । कम्युनिष्ट अधिनायकवादको चर्चा भइरहदा जोशी यसको सिकार भएको बुझाइ समेत रहेको छ ।  

जोशीपछि लगत्तै कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको पद सम्हालिरहेका अर्का न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र तथा त्यसपछिको पालो कुरिरहेका न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको विषयमा समेत यदाकदा प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । उनीहरुका शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषय र फैसलाका सन्दर्भमा चर्चा गर्न थालिएबाट कुनै पनि व्यक्ति अब सजिलै नेतृत्वमा पुग्न सक्दैन र पुगेपछि पनि सुरक्षित छैन भन्ने समेत सत्तारुढ नेकपाले पारिदिएको छ ।
 
आचरणमा प्रश्न उठाएर व्यक्तिलाई कमजोर बनाई त्यसैको आडमा आफू भन्दा फरक कित्तामा रहेकाहरुलाई आक्रमण गर्ने शैलीले  सिंगो न्यायालयलाई प्रभावित पार्न खोजिएको यो घटनाले न्यायालय त्रासमा रहेको छ ।
 
संविधानको धारा २९२ मा संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएकोमा त्यस्तो कानुन नै नबनाई प्रधानन्यायाधीशलाई अस्वीकार गरिएको छ । अस्विकार गर्दा कस्तो आधार र कारण दिएर अस्वीकार गर्ने भन्ने कानुनको तर्जूमा नै नभई अहिले जुन निर्णय भएको छ, यसबाट संसदीय सुनुवाई समितिको गरिमामा प्रश्न समेत उठेको छ ।
 
यथार्थमा संघीय संयुक्त सदनको संयुक्त बैठक सम्बन्धि नियमावली आन्तरिक कार्यविधि नियमावली हो । त्यस्तो कार्यविधि नियमावलीको विषय समेत संविधान बमोजिम, संविधानको मर्म विपरित नहुनेगरी जारी भएको हुनुपर्छ । नियमावली कुनै सारवान कानुन समेत होइन किनभने यो आफैमा डेलिगेटेड लेजिसलेसन होइन । यो त एउटा आन्तरिक कार्यविधि मात्रै हो । यस्तो आन्तरिक बैठक संचालनका लागि बनेको कार्यविधिको आडमा प्रधान न्यायाधीशमाथि एवं  राज्यको सिंगो न्यायपालिका माथि आक्रमण गर्दा यसको परावर्तन कुनैदिन कता- कता होला भन्ने सत्तारुढ नेतृत्वले बुझ्न नसकेको देखिएको छ ।
 
संसदको बैठकमा पक्ष विपक्षका बीच छलफल भई सुनुवाईका आधार, योग्यता तथा क्षमताको विषय, अनुसन्धानको पाटोका विषयमा समेत छलफल गरी ऐन नबनेसम्म कुनै पनि ऐनले सारवान कानुनको रुप धारण गर्न सक्दैन । प्रधानन्यायाधीशको स्वीकृति र अस्वीकृतिको विषयमा दिइनुपर्ने आधार, कारण, उठेका प्रश्नको समुचित छलफल र अनुसन्धान विनै अस्वीकार गर्न अझ मिल्ने कुरा होइन । यसबाट हामीले संसदलाई समेत अनुत्तरदायी बनाइरहेका छैनौ भन्ने प्रश्न पनि टडकारो रुपमा उठ्न थालेको छ ।
 
कुनै बेला अदालतलाई संसदको मातहत राख्नुपर्छ भन्ने माओवादी सोच अहिले एमाले माओवादी गठबन्धनपछि बनेको नेकपाको सरकार र संसद रहेको अवस्थामा स्थापित भएको छ । तर कुनै दिन यहि अवस्था रहेमा अर्को कुनै शक्ति आएर अदालतलाई आफ्नो काबुमा पार्‍यो भने त्यसबेला के होला ? त्यतिवेला वास्तविक रुपमा अदालतको स्वतन्त्रता अहिलेको शक्तिलाई खाँचो पर्छ कि पर्दैन विचारणिय छ ।
 
अदालतमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, विचौलीयाको विगविगी छ र त्यसलाई नेतृत्वले रोक्न सकेन भन्ने नाममा सरकारले सर्वोच्च अदालतमाथि अंकुश लगाउन खोजेको छ । अदालतमा भ्रष्टाचार सदियौंदेखि जारी छ, विकृति र विशंगति पनि नभएको होइन र  त्यसको जिम्मा नेतृत्वले लिनु पनि पर्छ । तर यसको नाममा नेतृत्वमा आउनबाटै कुनै व्यक्तिलाई रोक्नुको मतलव स्पष्टै छ, अदालतलाई सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहेको छ ।
 
यसको मतलव के पनि हो भने अब कुनैपनि निकाय वा पदाधिकारीले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न पाउने छैनन् ।  बरु सरकार कुन अवस्थामा छ, उसको मुख ताकेर मात्रै काम गर्न पाउछौं भन्ने संकेत दिइएको छ । पटक पटक प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका नेताहरुको निर्णय पर्खेर बसेका सुनुवाई समितिका सदस्यको निरीह अवस्था र कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशसंग जोशीलाई पटक पटक प्रधानमन्त्रीले भेट गरी अन्त्यमा अस्वीकृत गरेबाट सरकारको मातहतमा अदालत गईसकेको कुरा अब आरोपमा मात्र सिमित रहेन ।
 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा नेकपाका अर्का प्रभावशाली नेता एवं अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्देशनको मुख ताकेर सुनुवाई समितिका सदस्यहरुले कुरेको अवस्थाले वास्तविक रुपमा अदालतप्रतिको सरकारी दृष्टिकोण स्पष्ट भइसकेको छ । आदेश कुरेर बसेका सुनुवाई समितिका सदस्यहरुको स्वविवेकको भनिएको निर्णय अब देखावटी मात्र भइसकेको छ ।