काठमाडौँ । संवैधानिक परिषदको बैठक बिहिबार अपरान्ह बस्दैछ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा उपचार गरी सिंगापुरबाट फर्केपछि बैठक अपरान्ह ४ बजेलाई बोलाइएको हो ।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत भएपछि बैठक बस्न सकेको थिएन ।
बिहिबारको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस तथा अन्य संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमा सिफारिस लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशका लागि अझै अन्योल छ । जोशी अस्वीकृत भएपछि त्यसको कारण काँग्रेसले सदनदेखि सडकसम्म माग्दै आएको छ भने न्यायपालिकामा हस्तक्षेप भएको प्रतिक्रिया दिइरहेको छ ।
जोशीलाई अस्वीकृत गरेपछि अब कसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न सक्ने बुझिएको छ । जोशी नभएपछि बाँकी रहेका वरिष्ठमध्येका दुई ओमप्रकाश मिश्र वा चोलेन्द्र शमशेर जबराको नाम जान सक्नेछ । मिश्र जबराभन्दा वरिष्ठ हुन् ।
जोशीलाई अस्वीकृत गरेपछि उनी १५ दिन बिदामा छन् । तर कामु हुँदाहुँदै सरकारले मिश्रलाई कामु दिएपछि अर्को विवाद कायमै छ ।
दलीय हस्तक्षेपले घट्दै गरिमा
संवैधानिक निकाय आफ्नो दलगत स्वार्थ पूरा गर्ने उद्धेश्यले प्रेरित थलो बन्दै गएपछि समस्या बल्झिँदो छ । लामो समयदेखि यही दलीय स्वार्थका कारण संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुन सकिरहेको छैन ।
सरकारले समयमै संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउँदा सरकारका कतिपय निर्णयहरु विवादास्पद बन्नुका साथै नीति निर्माणमा समेत असर पुगेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामात्र हैन एकैपटक उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्ति राजनीतिबाट प्रेरित भएप्छि न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप अझ बढी पेचिलो बनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतजस्तो संवैधानिक निकाय पाँच महिनादेखि नेतृत्वविहीन बन्दा निम्तिएका कानुनी जटिलताको समस्या बर्षौंसम्म रहिरहने देखिएको छ ।
यसैले त न्यायालय आमनागरिकको नजरमा आलोचित हुँदै गएको छ ।
