यान्गुन। रोहिङ्ग्या मुस्लिम समुदायको नरसंहारसम्बन्धी समाचार सङ्कलन गर्ने रोयटर्स समाचार संस्थासँग आबद्ध दुईजना पत्रकारमाथि लागेको गोपनीयता कानुन उल्लङ्घनको आरोपसम्बन्धी मुद्दाको फैसला एक साताका लागि स्थगित भएको छ।
राज्यको गोपनीयता कानुन उल्लङ्घनको मुद्दा खेपिरहेका दुबै पत्रकारको फैसला त्यहाँको एक अदालतले आज सुनाउने पूर्व निर्धारित तालिका थियो।
गत डिसेम्बरदेखि नै रोयटर्सका पत्रकारहरु ३२ वर्षीय वा लोन र २८ वर्षीय क्या सो ओउ म्यान्मारमा कुख्यात इन्सेन जेलमा थुनामा छन्। पत्रकारको रिहाईको माग गर्दै विश्वभरबाट म्यान्मारमाथि दबाब बढेको छ।
यी दुबै पत्रकारले सेप्टेम्बर २०१७ मा द्वन्द्व प्रभावित रखाइन राज्यमा मारिएका १० जना रोहिङ्ग्या मुस्लिमका बारेमा अनुसन्धान गरिरहेका थिए। उनीहरुलाई यान्गुनमा प्रहरीले खाना खान बोलाएको थियो। त्यही समयमा उनीहरुलाई केही कागजात दिइयो। त्यसपछि उनीहरुलाई पक्राउ गरियो। रखाइन राज्यमा सैनिक कारबाही सम्बन्धी गोप्य सामग्री राखेको आरोप उनीहरुमाथि लगाइयो।
दुबै पत्रकारमाथि औपनिवेशिककालीन राज्य गोपनियता कानुन उल्लङ्घनको आरोप लागेको छ। यस्तो दस्ताबेज राखिए १४ वर्षको जेल सजाय हुन सक्दछ। अदालतको आदेशको पर्खाइमा कुटनीतिक व्यक्तिहरु, सञ्चारकर्मीहरु र शुभेच्छुकहरुको ठूलो भिड अदालतमा लागेको थियो।
तर जिल्ला न्यायाधीश खिन माउङ माउङले संक्षिप्त सुनुवाई गर्दै मुख्य न्यायाधीश बिरामी भएकाले सेप्टेम्बर ३ मा मात्र आदेश सुनाइने जानकारी दिएका थिए।
अदालतबाट बाहिर निस्कनेक्रममा पत्रकार वा लोनले फैसला जेसुकै भएपनि आफूहरु भयभित नभएको प्रतिक्रिया दिए। “हामी सत्य रहेको हामीलाई विश्वास छ र हामीले केही गल्ती गरेकै छनौं।”
आङ सान सू कीको नेतृत्वमा पनि प्रेस स्वतन्त्रतामा सङ्कट आएको भन्दै सर्बत्र आलोचना पनि शुरु भएको छ। रोहिङ्ग्या समुदायमाथि राज्यको व्यवहारले पनि उहाँको सार्वजनिक छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै खस्किएको छ।
राष्ट्रसंघीय एउटा मिसनले सोमबार म्यान्मारको मानव अधिकार उल्लङ्घनको अवस्थाबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैछ र राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा रोहिङ्ग्या सङ्कटका बारेमा मङ्गलबार छलफल हुनेछ। एएफपी
