वार्ता टोली बनाएर पनि सरकार विप्लवको पार्टीसंग अनुदार, विप्लव–वार्ताको अर्थ छैन
प्रकाशित २०७५ भदौ १४ बिहिबार
247
Shares
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाप्रति सरकार अनुदार देखिएको छ । सरकारले विप्लवका नेता तथा कार्यकर्तालाई जहाँ देख्यो त्यहीं पक्राउ गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक पोलिटब्यूरो सदस्य उमा भुजेललाई प्रहरीले पक्राउ गरी काभ्रेपलाञ्चोकको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेलको हिरासतमा राखिएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ बालाजुबाट मङ्गलबार पक्राउ परेकी भुजेललाई मङ्गलबार बेलुका नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा ल्याइएको थियो । उनीमाथि काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका–६ स्थित ब्लुसाइन क्रसर उद्योगमा आगजनी गरेको कार्यमा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ ।
यसअघि सोही घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले सोही पार्टी प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डसहित केन्द्रीय सदस्य वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–२० का कृष्ण धमला गम्भीर र धादिङ जिल्ला नीलकण्ठ नगरपालिका–३ का मोहन कार्की जीवन्तलाई पक्राउ गरी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखेर आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रकाण्डलाई पक्राउ गरी सरकारले विभिन्न आरोपमा थुन्दै आएको छ । प्रकाण्डलाई छाड्न सर्वोच्च अदालतले दुई पटक आदेश दिइसक्यो । तर सरकार विभिन्न बहाना बनाउँदै र विभिन्न घटनाको दोषी देखाउँदै पक्राउ गरिरहेको छ ।
यसैबीच नेकपाले सरकारसंग बार्तामा नबस्ने अडान राखेको छ । विप्लवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा –आफ्ना कार्यकर्तालाई थुनामा राख्दैमा क्रान्ति नरोकिने भनिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘सरकारले वार्ताको आह्वान गरेर नाटक रचेको छ । यो वार्ताको आह्वान मिठाईको लेपन लगाएको बिषको चक्की मात्र हो ।’
वार्ताको कुनै अर्थ नरहेको समेत सो पार्टीले जनाएको छ ।
सरकारद्धारा वार्ता टोली
केहिदिन अघि सरकारले द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ता गर्न उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा रहेको टोलीमा सुरेश आले मगर, ताराकान्त चौधरी, लिला भण्डारी र गृह मन्त्रालयले तोकेको एक जना सहसचिव सदस्य रहेका छन् । उच्चस्तरीय वार्ता टोलीले सबै राजनीतिक संगठनलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ ।
यो टोलीले तराईमा रहेका विभिन्न समूहसंग पनि वार्ता गर्ने जनाइएको छ । एकातिर सरकारले वार्ता टोली बनाउने अनि अर्कातिर अनुदार नीति लिएर सरकारले विप्लवको पार्टीलाई दबाबमा राख्न खोजेको हो वा वार्ताको नाममा दमनको नीति लिएको हो भन्ने बुझ्न कठिन भइरहेको राजनीतिक विष्लेषकहरुले बताउन थालेका छन् ।