बझाङ । जिल्लाका बिभिन्न ठाँउहरु बाट महिला हिसां सम्बन्धी घटनाहरुमा न्याय माग्ने महिलाको सख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको एक तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । महिला अधिकारको तथा न्याय प्रकृयामा सहयोग गर्दै आएको जिल्लाको एक मात्र महिला अधिकार मञ्चले सञ्चालन गरेको अल्पकालिन सुरक्षा आवास गृहले सार्बजनिक गरेको एक तथ्याङ्कले महिला हिसांका घटनाहरुमा न्याय माग्ने महिलाको संख्या बर्षेनी बढ्दै गएको तथ्याङ्क सार्बजनिक गरेपछि उक्त कुराको पुष्टि भएको हो ।
हिसां पिडितहरुका लागी न्याय सम्पादन प्रकृयामा पैरबीका साथै सुरक्षा समेत प्रदान गर्दै आएको महिला अधिकार मञ्चले पछिल्लो समयमा आल्पकालिन आवास गृहसमेत बनाई पिडित महिलालाई खान बस्न तथा गाडि भाडा लगायतका सुबिधा समेत दिन थालेपछि जिल्लाको ग्रामिण भेगमा हुने महिला तथा घरेलु हिसांका घटनाहरुमा न्याय माग्नेहरुको सख्या बर्षेनी बढ्दै गएको छ ।
तत्कालिन महिला तथा बालबालिका कार्यालय तथा संयुक्त राष्ट्र जनसख्या कोषले आर्थिक सहयोग गर्दै हिसां पिडित महिलाकालागि सुरक्षा आवास गृह बनाई महिलाहरुको न्यायमा पहुच अभिबृद्धि गर्न तथा मनोपरामर्ष सेवा , आर्थिक रुपमा अभाव भएका महिलाहरुका लागी मुद्धा तथा कानुनी प्रकृयामा सहयोग गर्नका लागी आर्थिक सहायता समेत प्रदान गर्दै आएको छ ।
महिलाहरुको सहारा र भरोषाका रुपमा अल्पकालिन आवास गृह भएका कारणले आफुहरुले सम्पूर्ण आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको संयुक्त राष्ट्र जनसख्या कोषका जिल्ला अधिकृत धन बहादुर लम्सालले जानकारी दिए । उनले भने जिल्लामा अल्पकालिन आवास गृह सञ्चालन भएकाले पनि पछिल्लो समयमा न्याय माग्नेहरु बढ्दै गएको तथा भरोषा समेत बढेको छ ।
२०६९ सालमा स्थापना भएको अलपकालिन आवास गृहले स्थापना कालको पहिलो आर्थिक बर्षमा ०६९ देखि ७० सम्म ४५ जनाले न्याय माग्न आएको, दोस्रो आ.व. ०७० देखि ७१ सम्म ५४ जना , तेस्रो आ.ब. ०७१ देखि ७२ सम्म ७४ जना , चौथो आ.व.०७२ देखि ०७३ सम्म ८० जना , पाँचौ आ.व. ०७३ देखि ७४ सम्म ७८ जना र छैटौ आ.ब. ०७४ देखि ०७५ सम्म ९१ जनाले सेवा दिएको छ ।
यी सबै घटनाहरु महिला अधिकार मञ्चले अल्पकालिन सुरक्षा आवासमा खान बस्न , न्याय प्रकृयामा पैरबी , मनोपरामर्ष कार्यक्रम , सिपमूलक तथा आय आर्जन तालिमका लागी समन्वय , लुगा कपडा हरु प्रदानका साथै अर्थिक अभाव कमजोर भएका महिलाहरु लाई न्याय प्रकृयामा लाग्ने खर्चका साथै आते जाते भाडा समेत दिदै आएको छ ।
यस बर्ष आर्थिक बर्षमा मात्र ९१ जनाले अल्पकालिन आवास गृहमा न्यायका लागी गुहार मागेको भए पनि ८८ जनाको मुद्धा न्यायका लागी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाएरको भएपनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अधिकाशं मुद्धाहरुमा मिलेमतो गरेर १५ वटा मुद्धा मात्र अदालतमा पेस भएको आवास गृहकी वाडेन सिता सिंहले बताईन् । उनले भनिन् मिलापत्र समेत नहुने बहुबिबाह जस्ता मुद्धा समेत प्रहरीले मिलाएको छ ।
पछिल्लो समयमा महिला हिसांका लागी मौजुदा कानुन समेत मजबुद भए पनि कानुन सम्पादन प्रकृया प्रति पिडितहरुको जन बिश्वास घटदै गएको छ । सामान्य रुपमा हेर्दा एक समन्ध बिच्छेदको घटनाका लागी समेत एक बर्ष लाग्ने गरेको छ ।
साथै बलत्कार , बहुबिबाह र बलत्कार उद्यमका घटनाहरु समेत प्रहरीले मोटो रकम असुली जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मिलापत्र तथा केस नै कमजोर बनाई अदालतमा घरौटीमा छुट्ने गरेको तथा मुद्धा समेत लामो समय सम्म सम्पादन नगरि अन्त्यमा अपराधिले सफाई पाउने गरेको महिलाहरुको आरोप छ ।
आल्पकालिन सुरक्षा आवास ले ८८ वटा केसहरु जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाएको , र अधिकाशं मुद्धाहरु जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मिलापत्र गरि १५ बटा मुद्धा मात्र अदालतमा पठाएको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
