काठमाडौं । निजामति कर्मचारीको समायोजन नहुँदा करिब डेढ वर्षदेखि स्थानीय र प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संचरना काजमै चलेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने कर्मचारीको समायोजनभन्दा पनि सरुवा बढवामै ध्यान केन्द्रित गरेको छ, जसबाट कर्मचारीको व्यवस्थापन भद्रगोल भएको छ ।

निजामति सेवा ऐन २०७४ अनुसार आगामी असोजको २९ गते स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारीको समायोजन भइसक्नु पर्छ । ऐन लागू भएको एक वर्ष भित्र कर्मचारीको समायोजन भइसक्नु पर्ने प्रावधान सो ऐनमा प्रष्टसँग भनिएको छ । ऐन लागू भएको आगामी असोज २९  गते एक वर्ष पूरा हुँदै छ ।

सामान्य मन्त्रालयले अहिले  प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएका कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म तत्कालको लागि  भनेर पठाउने गरेको छ । यसरी संघीय सरकारबाट खटाइएका सबै कर्मचारी काजको लागि मात्र पठाइएको हो । स्थायीरुपमा पठाउन सरकारले  समायोजनको प्रक्रिया नै अघि बढाएको छैन । काजमा पठाउँदा पनि मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रदेशमा पर्याप्त कर्मचारी पुर्‍याएको छैन । सात वटा प्रदेशमा अहिले पनि करिब करिब आधा कर्मचारीको अभाव छ । यसैगरी स्थानीय तहमा २० हजार भन्दा बढी कर्मचारीको अभाव छ ।

करिव १७ हजार कर्मचारी यसअघि नै स्थानीय तहमा कार्यरत थिए । ती कर्मचारीहरूलाई समेत जोडेर स्थानीय तहमा कर्मचारीको कुल दरबन्दी ५७ हजार ३सय ६६ तोकिएको छ । कर्मचारी नेताहरू नै संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रशासनिक पुनर्संचरनाको पक्रिया निकै सुस्त भएको गुनासो गर्छन् ।

कांग्रेस निकट नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन (संघ)का उपमहासचिव यज्ञराज अर्यालले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया ढिलो भएको बताए । उनले भने, ‘कर्मचारी समायोजना प्रक्रिया ढिला हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीको अन्यौल बढेको छ ।’

समायोजन अघि नबढेकोले स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने कर्मचारीहरूमा अन्यौल बढेको छ ।  संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको खटनपटन आफैं गर्न खोज्दा पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा भद्रगोलको स्थिति आएको हो ।

मन्त्रालयले गत साउन १५ देखि स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीको समायोजना प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको थियो तर भनेको समयमा मन्त्रालयले समायोजना प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने पुस मसान्तसम्म समायोजनको काम सिद्धयाउने बताएका छन् । सरकारको यही गतिले पुस मसान्तसम्म पनि कर्मचारी समायोजन हुने छाँटकाँट छैन ।

संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे रिर्पोटले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि १ लाख २३ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने जनाएको छ । हाल देशभर कार्यरत १ लाख २ हजार मात्र कर्मचारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसमा स्वास्थ्य सेवा र विगतमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या पनि समेटिएको हो ।  संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रदेशमा करिब १०  हजार र स्थानीय तहमा करिब १५ हजार कर्मचारीको अभाव भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले आवश्यक कानुनको अभाव हँदा स्थायी रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन नसकेको जनाएको छ । अहिले संघीय मामिला मन्त्रालयमा सरूवा हुन चाहने कर्मचारीहरूको भिड लाग्ने गर्छ । मन्त्रालयले भने कुनै माफदण्ड र आधार नबनाई कर्मचारीको सरूवा गर्ने गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भइसके पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कर्मचारीको सरूवा,बढुवा मनोनित गर्ने काम संघीय सरकारले गदै आएको छ । संघीय सरकारले प्राविधिक तहका कर्मचारीलाई मात्र, त्यो पनि करारमा भर्ना गर्न सक्ने छुट स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा आफैँ कर्मचारीको सरुवा बढुवा गर्न खोज्ने,त्यसमा पनि कुनै माफदण्ड र आधार समेत नबाइ मनोमानी ढङ्गबाट सरुवा बढुवा गर्ने संघीय सरकारको प्रवित्तिले कर्मचारीको व्यवस्थापन प्रक्रियामा जटिलता उत्पन्न भएको कर्मचारी नेताहरूको भनाइ छ ।