इस्लामावाद, पाकिस्तान। पाकिस्तानमा सञ्चारमाध्यममाथि सरकारी निकायबाट कडा दवाव हुने गरेको बताउँदै पाकिस्तानको मानव अधिकार आयोगले इमरान खान नेतृत्वको नयाँ सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

आयोगले पाकिस्तानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पाकिस्तानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण रहेको पाएको देखाएको छ।

पाकिस्तानका ख्यातिप्राप्त तथा प्रखर मानवअधिकारवादी वक्ताहरुले इस्लामिक मुलुक पाकिस्तानमा सञ्चारमाध्यमको वर्तमान् अवस्थामाथि छलफल गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा काम गर्न नवगठित इमरान खान सरकारलाई सुझाब दिएका हुन्। तर उनीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा जिम्मेवार शक्तिको रहेको भन्ने बिषयलाई सार्वजनिक रूपमा नबोलेको लाहोरबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिका ‘द नेशन’ले लेखेको छ।

पाकिस्तानको कुनै पनि कानूनले पत्रपत्रिकाको वितरण वा कुनै समाचार च्यानललाई बन्द गर्ने व्यवस्था नगरेको तर पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमले चुनौति सामना गरिरहेका छन् सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा अधिकारकर्मी आइए रेहमानले बताए।

सञ्चारमाध्यमहरू उच्चस्तरबाट आउने ‘प्रेस सल्लाह’मा नियन्त्रित रहेका छन् जसका कारण सञ्चारकर्मीहरू समुदायमा विभाजित बनेकाप्रति उनले दुःख व्यक्त गरे।

“डर सबै ठाउँमा छ कसैले बोल्न चाहँदैन,” उनले द नेशनसँग भने। आवामी नेशनल पार्टी (एएन्पी) का नेता तथा मानवअधिकार कर्मी अफ्रासैयब खत्तकले सञ्चारमाध्यमले विगत चार वर्ष यता ‘क’को अवस्थाबाट गुज्रिनु परेको छ।

आयोगको प्रतिवेदनले सबैलाई आँखा खोल्न अभिप्रेरित गरेको छ। सबै राजनीतिक दल र समुदायहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा बोल्ने बेला भएको छ, खत्तकले भने।

आयोगका अध्यक्ष मेहदी हसनले विद्युतीय माध्यम, छापामाध्यम तथा सामाजीक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न नयाँ उपायहरूको अवलम्बन गर्ने गरेको बताए। उनले थपे, प्रेस स्वतन्त्रताविनाको प्रजातन्त्र खोक्रो बन्छ। एएनआई