स्याङ्जा। स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका अन्तर्गत रहेका झण्डै ५० भन्दा बढी सामुदायिक बिद्यालयको ब्यवस्थापन समिति बिघटन गरेको विरुद्ध परेको रीटमा उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश जारी गर्दे निबेदकले माग गरे अनुसार किन नगर्ने भन्दै कारणसहित दुबै पक्षलाई यही भदौ १९ गते छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। 

अदालतमा दायर गरिएको रिटमा अधिबक्ता बिष्णुप्रसाद शर्मा र हरिप्रसाद रेग्मीले बहस गरेका थिए ।

पूर्व सभाषद समेत रहेका नेपाली कांग्रेस स्याङजाका नेता  राजु थापाले प्रचलित ऐन कानून बिपरित बिघटित गरिएको भन्दै कार्यकाल बाँकी रहेका समितिलाई कार्यकाल पुरा गर्न दिन माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए। 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकटका व्यक्तिहरुको बहुमत रहेको पुतलीबजार कार्यपालिकाले सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्नेगरी आफु अनुकुलका ब्यक्तिलाई ब्यवस्थापन समितिमा प्रवेश गराई विद्यालयमा राजनीति गर्न खोजेको आरोप रिटमा लगाइएको छ। 

शिक्षा ऐन २०२८ र नियमावली २०५९ क्रियाशिल रहेको र खारेज नभएको अवस्थामै स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (ज) लाई देखाएर पुतलीबजारले नगर शिक्षा नियमावली र ऐनमा आफु अनुकुल ब्याख्या गरेर स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११९ उल्लेख गरिएको संघीय सरकारको अधिकारमा समेत हस्तक्षेप गरिएको रीटमा उल्लेख छ । 

मौजुदा संबिधान, संघीय र प्रादेशिक कानूनस“ग नबाझिने गरी स्थानीय तहले कानून निर्माणगरी सामुदायिक बिद्यालयको ब्यवस्थापन गर्न सक्ने स्थानीय कार्य संचालन ऐन २०७४ मा उल्लेख छ । तर, पुतलीबजारले संबिधान, शिक्षा ऐन र नियमावली विपरित प्रादेशिक कानून नबन्दै आफु अनुकुल ऐन निर्माण गरी सामुदायिक बिद्यालयमा कब्जा गर्न, शिक्षक सरुवा, बढुवा ब्यवस्थापन समिति गठन र बिघटन लगायतका काम मौजुदा कानून विपरित गरेकाले कानून विपरित गरिएका सम्पूर्ण काम कार्यवाही नगर्न र नगराउन पुतलीबजार नगरपालिका ऐन २०७५ खारेज गर्न थापाले रिटमा माग दावी गरेका हुन ।

शिक्षा ऐन २०२८ र नियमावली २०५९ को दफा १२ मा बिद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठनको विधि र प्रक्रिया उल्लेख गरेको छ भने सोही दफाको उपदफा ५ मा अधिकार सम्बन्धी ब्यवस्था गरिएको छ । ऐन र नियमावली क्रियाशिल रहेकै पुतलीबजारले जबरजस्ती कानुन बनाएर संघीय सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको थापाले बताए ।

स्थानीय कार्य संचालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहलाई दिइएको २३ वटा अधिकार मध्ये शिक्षा सम्बन्धी अधिकारलाई आफु अनुुकुल ब्याख्या गरि शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिको बिजारोपण गर्न खोजेकोप्रति रोष प्रकट गर्दै स्थानीय शिक्षाप्रेमीहरुको मुद्दाले त्यसलाई रोक्ने विश्वास गरे । 

नगरपालिकाले कानुनको उच्चतम प्रयोग गर्दै ऐन र नियमावली बनाएर काम गरेको पुतलीबजारका प्रवत्ता ख्यामनारायण अधिकारीले बताए । शिक्षामा हस्तक्षेप होईन सुधार ल्याउने उद्देश्यले अधिकार प्रयोग गरेर अगाडी बढेको अधिकारीले जिकिर गरे ।

बेला बेलामा पुतलीबजार नगरपालिका विवादमा तानिदै आएको छ । विकासका नाममा लुटतन्त्र भयो भन्दै अख्तियारमा निवेदन दर्ता हुने घटनाक्रमसँगै स्थानीय सरकारको नाममा मनपरी गर्न थालेपछि जनता अदालत सम्म पुग्न बाध्य भएका छन् ।