arrow

बिरामी अलपत्रः सरकार सुन्दैन, चिकित्सक देख्दैन 

logo
प्रकाशित २०७५ भदौ १८ सोमबार
medical1.jpg

काठमाडौं । ‘भगवान’ को संज्ञा पाएका चिकित्सकहरु नै आफ्नो न्यायका लागि आन्दोलनमा उत्रिदा के हालत हुन्छ भन्ने देख्नका लागि पछिल्ला दिनका गतिविधि नै काफी छन् । उपचारका क्रममा कथंकदाचित बिरामीको मृत्यु भयो वा कुनै क्षति भयो भने त्यसको जिम्मा चिकित्सकले लिनु पर्ने भएपछि चिकित्सकहरु डराइरहेका छन् । 

चिकित्सकहरुले मुलुकी अपराध संहितामा राखिएका केही दफा संशोधन गर्न माग गरे । सरकारले सुनेन । भदौ १ गतेदेखि नै काम छाड्ने धम्की दिएका चिकित्सक पछाडि हच्के । १५ दिनको समय दिए । सरकारले फेरि पनि टेरेन । 

चिकित्सकहरु वाध्य भएर आन्दोलनतिर लागे । नेपाल चिकित्सक संघको अगुवाईमा चिकित्सकहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । 

आइतबार देशभरका चिकित्सकले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेनन् । चिकित्सक विरोधमा उत्रिएपछि आकस्मिक र गम्भीर प्रकृतिका बाहेक अन्य बिरामीले सेवा पाएनन् । कतिपय अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्न ठिक्क पारिएका बिरामीसमेत अलपत्र परे । 

चिकित्सकले सेवा नदिँँदा सरकारी र निजी अस्पतालमा पुगेका अन्य बिरामी मर्कामा परे। संघले अपराध संहिताको दुई सय ३० देखि २४० सम्मका दफा चिकित्सा सेवा प्रतिकूल रहेको भन्दै संशोधन माग गरेको छ।

संघले आइतबार नै करिब ६ हजार चिकित्सकको लाइसेन्स र एप्रोन नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाएको छ । अपराध संहिताको विरोधमा संघले मुलुकभरबाट संकलित करिब ६ हजार चिकित्सकको लाइसेन्स र एप्रोन काउन्सिलमा बुझाएको हो । 

संघका अध्यक्ष डा मुक्तिराम श्रेष्ठ लगायतका पदाधिकारीले काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष नारायणविक्रम थापालाई लाइसेन्स र एप्रोन हस्तान्तरण गरेका थिए। 

लाइसेन्स र एप्रोन बुझेपछि काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष थापाले लाइसेन्सहरू सुरक्षित राख्ने र अन्य उपचार सरकारको निर्णयअनुसार खोजिने बताएका छन् । 

सरकारको घुर्की 
सरकारले वास्ता गरेको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलनरत चिकित्सकलाई अत्यावश्यक ऐनको दफा ४ अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। 

विज्ञप्तिमा देशभरका सबै स्वास्थ्य संथामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई कामकाजमा उपस्थित हुन र कुनै पनि किसिमको बन्द, हडताल नगर्न–नगराउन अनुरोध गरिएको छ। दफा ४ मा निषेध गरिएको हडताल गर्ने वा त्यसमा भाग लिने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद वा दुई सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

 यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यक ऐनहरु संशोधन गर्न सकिने आश्वासन दिएका थिए । त्यसपछि उनी बोलेका छैनन् भने चिकित्सकहरुको भरोसा उडेको छ । 

के हुन्छ उपचार सोमबारदेखि ?
संघका अध्यक्ष डा श्रेष्ठ विरोधमा उत्रनु आफूहरुको वाध्यता भएको जनाएका छन् । आइतबार सांकेतिक रूपमा बहिरंग सेवा प्रदान नगरेको बताउने उनले सोमबारदेखि आगामी बिहिबारसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम रहेको र सरकारले फेरि पनि नसुन्ने हो भने शुक्रबारदेखि सबै सेवा बन्द गरी अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्ने बताए । 

सोमबार –देशभरका स्वास्थ्य संस्थाका प्रशासनिक कामहरु बन्द गर्ने । 
मंगलबार – मंगलबारदेखि आकस्मिक बाहेकका अन्य अन्तरंग सेवामा बिरामी भर्ना गर्ने कार्य बन्द गर्ने । 
बुधबार – बुधबारदेखि आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य अपरेशनहरु बन्द गर्ने । 
बिहिबार– बिहिबारदेखि आकस्मिक सेवा बाहेकका ल्याब तथा रेडियोलोजी सेवाहरु बन्द गर्ने । 
शुक्रबार– शुक्रबारदेखि आकस्मिक बाहेकका ओपिडी लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरु संघका मागहरु सम्बोधन नभएसम्म बन्द गर्ने । 

बिरामीको हक कहाँ गयो ? 
सरकार चुप छ । चिकित्सक आफू सुरक्षित हुने अधिकार खोजिरहेका छन् । बिरामीको अधिकार खोइ ? 

मानवअधिकारकर्मीहरुलाई बिरामीको उपचार गर्न पाउने अधिकारका बारेमा बोल्नुपर्छ भन्ने अहिलेसम्म लागेको पो छैन कि । 

नेताहरु उपचार गराउन विदेश जान्छन् । यहाँ सिटामोल पनि नपाएर बिरामीहरु ज्वरोले थलिएर मर्नुपर्ने अवस्था छ । 

बिरामीले पनि बाँच्न पाउने अधिकार त छ नि हैन ? 
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ