एजेन्सी। सन् २००५ देखि २०१५ सम्म श्रीलंकामा महिन्दा राजपाक्षेको सरकार रहेको थियो। यो अवधिमा उनले मुलुकमा जारी ३० वर्षे लामो गृहयुद्ध समाप्त गरे तर यो अवधिमा उनले श्रीलंकालाई ऋणको यस्तो चपेटामा पारे, जसबाट पार पाउनका लागि श्रीलंका संघर्ष गरिरहेको छ। 

चीनको मामिलामा धेरैजसो प्रश्नमा राजपाक्षेको जवाफ हुन्छ भन्ने हुन्थ्यो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। हम्बनटोटा बन्दरगाहको विषयमा गरिएको अध्ययनको विवरणमा यो बन्दरगाह बनेपछि पनि यहाँबाट काम नहुने पाइएको थियो तर राजपाक्षेले चीनको योजना भएको कारण स्वीकार गरे। 

श्रीलंकाले भारतसँग सधैं ऋण लिँदै आएकोमा सो योजनाको लागि भारतले अस्वीकार गरेसँगै चीनको प्रस्तावमा श्रीलंकाले मञ्जुरी दिएको थियो। जसको कारण राजपाक्षेको कार्यकालमा श्रीलंकाको चिनियाँ ऋण अत्यधिक मात्रामा बढ्न पुगेको थियो।

एक विवरणअनुसार श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहको निर्माण चीनको सबैभन्दा ठुलो सरकारी कम्पनी हार्बर इन्जिनियरिङ्गले गरेको थियो। पूर्वानुमानको हिसाबमा भने यो बन्दरगाह फेल नै भएको थियो। यो बन्दरगाहको नजिकैको समुद्री मार्ग विश्वको सबैभन्दा अस्तव्यस्त बाटोको रुपमा चिनिन्छ। अहिले यो मार्गबाट दैनिक हजारभन्दा बढी जहाजहरु चल्ने गरेका छन्। सन् २०१२ मा यहाँ केवल ३४ जहाजहरु चल्ने गरेका थिए र अहिले यो बन्दरगाह पनि चीनको भइसकेको छ।

अत्यधिक ऋणको भार

सन् २०१५ मा राजपाक्षेको सरकार सत्ताबाट बाहिरियो। यद्यपि नयाँ सरकारको लागि ऋण चुक्ता गर्नु एक ठुलो समस्या रहेको देखियो। ऋण तिर्न देखिएको समस्याको कारण श्रीलंकाले लामो समयको वार्तापछि बन्दरगाहको साथमा १५ बजार एकड जमिन चीनलाई दिने निर्णय गर्‍यो। 

श्रीलंकाले चीनलाई दिएको बन्दरगाह भारतबाट करिब १०० माइल टाढा रहेको छ। जसको कारण भारत पनि चीनदेखि सशंकित बन्न पुगेको छ। श्रीलंका पुनः चीनसँग ऋण लिने तयारीमा रहेको छ। यो ऋण सन् २०१८ को अन्तिम तीन महिनामा मिल्नेछ। सन् २०१९ को सुरुवातबाट नै श्रीलंकाले आफ्नो सो ऋणको किस्ता बुझाउन सुरु गर्नुपर्नेछ।

बिजनेस टाइम्सका अनुसार सन् २०१९ देखि २०२२ सम्मको अवधिमा प्रत्येक वर्ष श्रीलंकालाई चार अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको विदेशी ऋण चुक्ता गर्नुपर्नेछ। सन् २०१७ मा श्रीलंकाको समग्र विदेशी ऋण ५५ अर्ब डलर पुगेको थियो।

निक्की एसियन रिभ्युले श्रीलंकाले चीनबाट १ अर्ब २५ करोड डलरको नयाँ ऋण लिने निर्णय गरेर आफूलाई चीनमा समाहित गरेको बताएको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकहरुका लागि चीन सबैभन्दा ठुलो ऋणदाता हो।

राजपाक्षेको सरकारपछि पनि ऋण लिनेक्रम जारी

श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंक र अन्य व्यावसायिक बैंकहरुले पनि चीनबाट उल्लेख्य ऋण लिएका छन्। केन्द्रीय बैंकका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताको तुलनामा चीनको ऋण सस्तो रहेको छ। यसको पहिलो किस्ता ५० करोड डलर यो साताको अन्तिमसम्म आउनुपर्ने हुन्छ। यस्तोमा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थविद्हरुले श्रीलंकालाई चेतावनी दिएका छन्। 

अहिले श्रीलंकाको कोषमा ८ अर्ब ५० करोड डलर बाँकी रहेको छ। यस्तोमा उसले सोचेर मात्र कुन क्षेत्रमा रकम खर्च गर्ने भन्ने कुराको निर्क्योल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो रकम उसको आवश्यक सामग्रीहरु आयात, भुक्तानी तथा अन्य खर्चको लागि पनि अपर्याप्त हुन्छ। 

श्रीलंकाले सन् २०१९ देखि २०२३ सम्मको अवधिमा १७ अर्ब डलरबराबरको ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ऋण चीन, जापान, भारत र विश्वबैंकबाट लिइएको ऋण हो। श्रीलंकाका अधिकारीहरुले अबको ४ वर्ष श्रीलंकालाई ऋण चुक्ता गर्नको लागि निकै कठिन समय रहेको तर आफूहरुले त्यसको सहजै व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन्। 

श्रीलंकाको अर्थव्यवस्था ८७ अर्ब डलरको रहेको छ र चालू खाताको घाटा नोक्सानीको दुई दशमलव २ प्रतिशतको रहेको छ। श्रीलंकाको लागि अहिले वैदेशिक ऋण ७७ प्रतिशतको रहेको छ। 

५५ अर्ब डलरको ऋणभार

श्रीलंकामा अहिले ५५ अर्ब डलरको ऋण रहेको छ। जसमा चीनको १० प्रतिशतको हिस्सा रहेको छ भने जापानको १२ प्रतिशत, एसियन विकास बैंकको १४ प्रतिशतको हिस्सा रहेको छ। विश्व बैंकले ११ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। पछिल्लो समय श्रीलंकामा चीनको प्रभाव अत्यधिक मात्रामा बढेको छ। राजपाक्षेको सरकारलाई चीनको ढोका खोलेको आरोप लाग्ने गरेको छ। उनको कार्यकालको अन्तिममा चीनले हम्बनटोटा बन्दरगाह, एउटा एयरपोर्ट, एउटा कोइला उत्पादन केन्द्रका साथै सडक योजनाहरुमा ४ अर्ब ८० करोड डलरको लगानी गरेको थियो। सन् २०१६ मा आइपुग्दा सम्म यो ऋण ६ अर्ब डलरमा पुगेको थियो।
 
वैदेशिक लगानी शून्यबराबर

श्रीलंकामा राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको सरकारमा ऋणको बोझ थप बढेको छ। सत्तामा आएको ४ वर्षमा श्रीलंकामा वैदेशिक लगानी शून्यको हाराहारीमा रहेको छ। २०१७ मा श्रीलंकामा केवल एक अर्ब ७० करोड डलरको लगानी भित्रिएको थियो। व्यापारिक सुलभतामा आफ्नो अवस्थामा सुधार गर्न नसकेको कारण पनि श्रीलंकामा मानिसहरुको आकर्षण कमजोर बन्न पुगेको हो। न्युयोर्क टाइम्सले अहिले चीन ऋणलाई रणनीति बनाउँदै हतियारको रुपमा प्रयोग गरिरहेको बताएको छ।

दुई मुलुकबीच ऐतिहासिक सम्बन्ध 

चीन र श्रीलंकाको सम्बन्ध लगातार सुधारको क्रममा रहेको छ। श्रीलंकाको राजपाक्षेको सरकारले तमिल विद्रोहीसँगको निर्णायक युद्ध सकिएसँगै चीन श्रीलंकाको महत्वपूर्ण सहयोगी मुलुकको रुपमा देखिएको छ। सन् २००९ मा युद्ध सकिएपछि चीनसँगको श्रीलंकाको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण सुधार आएको छ।