काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा “महिला हिंसा न्यूनीकरण एवं मानव अधिकार संरक्षणमा नेपाल प्रहरीको जवाफदेहिता” विषयक राष्ट्रिय अभियानको प्रारम्भ २०७५ भदौ २२ गते कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट गर्दैछ ।

सोही क्रममा कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको घटनाको सम्बन्धमा भएको अनुसन्धान प्रगति एवं स्थलगत अनुगमनका साथै पीडित परिवारसँग आयोगको टोलीले भेटेर छलफल गर्नेछ । 

आयोगले महिला हिंसा लगायत मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारहरु, प्रहरी कार्यालयहरुमा परेका उजुरीहरु लगायतको नियमित अनुगमन गर्दै आइरहेको छ ।

नेपाल प्रहरीमा आ.व. २०७४÷०७५ मा १४ सय ८० जबरजस्ती करणी, ७ सय २७ जबरजस्ती करणी उद्योग, ३ सय ८ बेचविखन, ६२ बालविवाह, ४८ बोक्सी आरोपमा हिंसा, १८ गर्भपतन सम्बन्धी उजुरी परेको देखिन्छ । ती मध्ये जबरजस्ती करणीबाट पीडितहरु ५ वर्ष देखि १६ वर्ष उमेर समूह भित्रको संख्या धेरै रहेको देखिन्छ । 

केही घटनाहरुको कानून विपरित मिलापत्र गराउने कार्यमा सुरक्षाकर्मीको समेत संलग्नता रहेको आयोगको अनुगमनबाट खुल्न आएको छ । सार्वजनिक भएका जबरजस्ती करणीका घटनाहरु अधिकांश घरपरिवार एवं नजिकको नातेदारबाट हुने गरेको छ भने सामूहिक जबरजस्ती करणीका घटनाहरु अन्य व्यक्तिहरुबाट हुने र घटनापश्चात् पीडितको हत्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो देखिन्छ ।

नेपाल प्रहरीबाट घटनाको शीघ्र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नसक्दा पीडितको जीवन थप जोखिममा पर्ने एवं दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने देखिन्छ । कानूनी सहायता, स्वास्थ्योपचार एवं संरक्षणबाट समेत जबरजस्ती करणी घटनाका पीडितहरु वञ्चित भैरहेका भन्ने आयोगमा प्राप्त उजुरीबाट देखिन आएका छन् । 

महिलामाथि हुने यस किसिमको हिंसा लगायत कुनैपनि अपराधको नियन्त्रण एवं न्यूनीकरणमा नेपाल प्रहरीको अहम भूमिका रहन्छ । यसर्थ, महिला हिंसाका घटनाहरु वृद्धि हुँदै गएको सन्दर्भमा घटनाको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन एवं हिंसा पीडित महिलाहरुको संरक्षण र न्यायमा पहँुच अभिवृद्धि गर्न आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ । आयोगले यही उद्देश्यबाट देशका सातै प्रदेश सहित काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गर्नेछ ।