ओखलढुंगा। नापी कार्यालय ओखलढुंगाका प्रमुखले किर्ते काज लेख्दै काज भत्ता लिने गरेका छन्। प्रमुख नापी अधिकृत इन्द्रकुमार साहले कार्यालयमै बसेर काज भत्ता लिने गरेका हुन्। अन्य कर्मचारी फिल्ड पठाएर आफूले समेत काज लेखेर उनले भत्ता लिने गरेको उनको हाजिरी फाइलले देखाउँछ।  

साहले चिसंखुगढी गाउँपालिका र मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाको जग्गा छुट्याउन चारजना कर्मचारी फिल्ड पठाए पनि आफूले हाजिरीमा ६ दिनको फिल्ड काज लेखेका छन्। साहको  हाजिरीमा भदौ १० गतेदेखि १५ गतेसम्म फिल्ड काज लेखिएको छ।  सो अवधिमा चिखसंखुगढी गाउँपालिकाको जग्गा छुट्याउन देबबहादुर खड्का र दीपक न्यौपाने फिल्ड गएका थिए। मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकामा गणेश विक र बाबुराम केशी खटिएका थिए।

फिल्ड गएका चार जनामध्य देवबबहादुर खड्काले भने काज पाएका छैनन्। उनको सट्टा हाकिमले आफैँ काज लेखी सदरमुकाममै बसेका हुन्। कर्मचारीलाई फिल्ड काज खटिँदा तह अनुसार दैनिक भ्रमण भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको भएपनि कार्यालय प्रमुखले कार्यालयमै बसेर अन्य कर्मचारीको फिल्ड भत्ता खानेगरेको कर्मचारीहरु बताउँछन्।  

कर्मचारी कार्यालयका कर्मचारीले हाकिम उक्त अवधिमा काजमा नगएको बताएका छन्। ‘हाकिमलाई हामीले कार्यालयमै देखेको एक कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा बताए। प्रमुख शाहले कार्यालयमै बसीबसी हाजिरीमा काज लेख्ने गरेका छन्।’ 

सो अवधिमा उनले जग्गा पास गर्न र कित्ताकाट गर्न पठाइएका लिखतमा आफैले प्रमाणित गरेका छन्। जग्गा कित्ताकाट गर्दा नापी अधिकृतले लिखत प्रमाणित गर्नुपर्छ। काजमा रहेको सो अवधिमा  कार्यालय प्रमुख साहले लिखत प्रमाणितसमेत गरेको प्रमण फेला परेपछि कर्मचारीहरु समेत चकित छन्।

भदौ १०–१५ मा साह दुवै गाउँपालिकामा फिल्ड नगएको गाउँपालिकाले जनाएका छन्। मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका अध्यक्ष मोतिराज राईले दुईजना कर्मचारी खटाए पनि हाकिम नआएको बताए। किर्ते काज र भत्ताबारे आफूलाई थाहा नभएको राइको भनाइ छ। त्यस्तै, चिसंखुगढी गाउँपालिकामा पनि प्रमुख साह नगएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

त्यतीमात्र होइन प्रमुख साहले फिल्ड रेखांकन दुरी प्रमाणित लगायतका काममा समेत राजश्व रसीदै नकाटी सेवा ग्राहीबाट रकम असुल्ने गरेका छन्। उनले फिल्डमा हिडेपछि राजश्व नलिए के खाने भन्दै आफुले रकम लिने गरेको स्वीकाछन्। आर्थिक वर्ष ०७४-०७५ मा दूरी प्रमाणित गर्न काठ कटान तथा छपान, फर्निचर उद्योग सञ्चालन लगायतका कामका लागि नापी कार्यालयले १ सय ३० भन्दा बढी कित्ताको दूरी प्रमाणित गरेको छ।

तर, उक्त काममा राजस्वह जम्मा नभएको प्रमुख साहले बताएका। उनले निशुल्क काम गरेको दाबी गरे पनि सरकारले दूरी तोकेरै सदरमुकामदेखि टाढासम्म कोषका आधारमा राजस्वकको दर तोकेको छ।