काठमाडौं। योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधार देखाउँदै दिपकराज जोशीलाई अस्विकृत गरेको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिलाई अब लिने निर्णयमा खरो उत्रन निकै कठिन हुने देखिएको छ। पार्टी नेताहरुको प्रभावमा गरिएको सो निर्णयलाई नै अनुसरण गरेर मिश्रको सन्दर्भमा निर्णय हुन्छ वा विवेकपूर्ण निर्णय हुन्छ अहिले सबैको प्रतिक्षाको विषय भएको छ। 

जोशीलाई अस्विकृत गरेर रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई संवैधानिक परिषदले सर्वसम्मत सिफारिस गरेपनि उनी पनि दुधले धोएको भने फेला नपरेपछि संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सदस्यहरु अलमलमा परेका छन्। 

कामु प्रधानन्यायाधीस बिरुद्ध सुनुवाई समितिमा घुस खाएको समेत उजुरी परेपछि छाती पिट्दै अघिल्लो निर्णय गरेका सांसदहरु के भनेर मिश्रको पक्षमा निर्णय गर्ने भन्नेमा दोधारमा परेका छन्। कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीका बिरुद्ध परेका उजुरीहरुमा मिश्रले न्यायिक निरुपणका क्रममा घुस समेत खाएको आरोप समेत परेको छ। 

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र विरुद्व संघिय संसद सचिवालयले कुनै आरोप भए भदौ २० गते कार्यालयसमयभित्र आइपुग्ने गरी पठाउन आग्रह गरेको थियो ।

यसअघि परिषद्ले सिफारिस गरेको दीपकराज जोशीलाई संसदीय विशेष सुनुवाई समितिले औपचारिक रुपमा निर्णय गर्दा योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा अनुमोदन गर्न नसकिएको उल्लेख गरेपनि अनौपचारिक रुपमा भने शैक्षिक प्रमाणपत्र र उनले गरेका फैसलाहरुको प्रश्न उठाएको थियो। त्यसैलाई कारण देखाउँदै समितिले दुई तीहाई बहुमतका आधारमा जोशीलाई अनुमोदन गरेको थिएन। 

तर अहिले सुनुवाई समितिमा परेको उजुरीहरुलाई आधार मान्ने हो भने मिश्र पनि दुधले धोएको देखिएको छैन। उनको विद्यालय तहदेखिकै शैक्षिक प्रमाणपत्रको बारेको प्रश्न यसको उदाहरण हो। 

रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा झगडिया झिकाउने आदेशको आधारको बारेमा महिला अधिकारकर्मीहरुले मिश्रमाथि संगिन आरोप लगाएका छन्। एनसेल प्रकरणमा जिम्मेवारी समेत उनीसँग खोजिएको छ भने हाँडीगाउँको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने फैसलाको आधार के हो भनेर पनि उनी माथि सवाल गरिएको छ। विश्वविद्यालयको नियम अनुसार प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको माइग्रेसन समेत उजुरीकर्ताहरुले मागेका छन्। साथै उक्त प्रमाणको समकक्षता अहिलेसम्म मिश्रले पेश नगरेको आरोपमा लगाइएको छ। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले ०७४ साल पुस २३ गते रञ्जन कोइरालाका सम्बन्धमा सजायँ घटाउने आशयको आदेश गरेको थियो। सो आदेश महिला हिंसाको पक्षमा रहेको तथा सो आदेश गर्दा घुस खाएको भन्दै अधिकारकर्मी तथा वलात्कार विरुद्धकी अभियन्ता सावित्री सुवेदी लगायतले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका थिए।  

त्यस्तै, नातेदारलाई मुद्दा जिताइदिएको, कालिकोटमा डिल्ली स्वाँरसहित चार जना अभियुक्तलाई सफाइ दिएको उजुरी समेत मिश्र बिरुद्ध परेको छ। ‘यस्ता भ्रष्ट व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउँदा न्याय नै समाप्त हुने भएकाले निजलाई प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोकिपाउँ,’ उजुरीकहरुर्ताले सुनुवाई समितिमा दिएको उजुरीमा उल्लेख छ।  

यसअघि सिफारिस भएका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम सुनुवाइ समितिबाट अस्विकृत भएपछि परिषद्‌ले भदौ ७ गते मिश्रको नाम सिफारिस गरेको थियो। संवैधानिक परिषदको सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले उजुरी आह्वान गरेपछि मिश्रमाथि ४ थान उजुरी परेको समितिका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले बताए। उक्त उजुरीमाथि २२ गतेदेखि सुनुवाइ समितिले अध्ययन गर्दैछ।

न्यायालयको नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा सुनुवाई समितिको निर्णले तरङगित पारिरहेको बेला सुनुवाई समितिले मिश्रको बारेमा के निर्णय गर्छ प्रतिक्षाको बिषय भएको छ। एक किसिमले भन्दा सुनुवाई समिति नै कठघरामा खडा भएको छ। मिश्रको बारेमा चित्तबुझ्दो निर्णय नआए समितिले गरेको निर्णय पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको आरोप उसले सदा खेपिरहनेछ।