काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको नयाँ विधानमा अपांगता भएकाहरुलाई वडादेखि केन्द्रसम्म समेट्न माग गरिएको छ । संशोधन हुन लागेको विधानमा वडादेखि केन्द्रसम्म छुट्टै आरक्षणको व्यवस्थासहितको दवाव पात्र काँग्रेस निकट राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघले गरेको हो । 

दवावपत्रमा संघले काँग्रेसको सिद्धान्त आदर्शलाई आत्मसात गर्ने अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई संगठित गर्दै उनीहरूको राजनैतिक अधिकारलाइ सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले संघको स्थापना भएकाले सोही अनुसार व्यवहारमा लागु गर्न दबाब दिएको हो ।

बिहिबार काँग्रेस मस्यौदा समितिका संयोजक एवं पार्टी महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई दवावपत्र बुझाउँदै संघले देशको नयाँ संरचना अनुसार आफ्नो विधान संशोधन गर्न लागेको हुँदा अपांगताको सम्बन्धमा विभिन्न सुझावहरू संशोधित विधानमा राखिदिन अनुरोधसमेत गरेको हो । 

संघका अध्यक्ष भोजराज श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले सुझावपत्र उदाहरणसहित बुझाएको हो । 

दवावपत्रमा सुझावहरु यस्ता दिइएको छ –

१, विगतका महाधिवेशनमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता अल्पसंख्यक वा पिछडिएको क्षेत्र वा मधेश वा मुस्लिम भित्रबाट भएको हुँदा अब बन्ने विधानमा बुथ वा वडादेखि संघीयस्तरका संरचनाहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाइ छुट्टै आरक्षणको कोटा छुट्याइ अपांगता भएका व्यक्तिहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइ प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । (नेपालको संविधानको धारा ४२ को उपधारा १, सामाजिक न्याय, धारा ८४ को उपधारा ३, धारा ८६ को उपधारा २ (क), धारा १७६ को उपधारा ७ मा अनुसारको प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा सहभागिगतालाइ सुनिश्चित गरेको अवस्था, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको जनसंख्या (१.९४ प्रतिशत) अपांगता भएका व्यक्तिहरूको शारीरिक अवस्थाका कारण शिक्षा, नेतृत्व तथा क्षमता विकासमा पछि परेको र देशको भौगोलिक विकटताका कारण आवागमणमा कठिनाइ हुने हुँदा अन्य वर्गसँगको तुलनामा प्रतिस्पर्धा गर्न अपांगता भएका व्यक्तिहरूले सक्दैनन, त्यसैले अपांगता भएका बीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था जायज हुने)

२, नेपाल एक समावेशी र बहुदलीय राजनैतिक प्रणाली भएको देश भएको र नेपाली काँग्रेस समावेशितामा अग्रणी पार्टी भएको हुँदा पार्टीले निर्माण गर्ने हरेक संरचना समावेशी बनाउँदै (बुथ, वडा, गाउँरनगर, उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय, प्रदेश र संघीय कार्यसमितिहरूमा) अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्ने । (नेपालले हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेको अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्रा्ष्ट्रिय महासन्धी, २००६, अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्र र घोषणाहरू, एन र नीतिहरू अनुसार सबै क्षेत्रीय, प्रदेश र संघीय संरचनामा निर्वा्चित र मनोनित दुबै तरिकाबाट सहभागिता जनाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने तथा बुथ, गाउँरनगर, उपक्षेत्रीयस्तरका संरचनाहरूमा निर्वा्चितबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेमा मनोनितबाट सहभागी बनाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने । 

३, महाधिवेशन तथा महासमितिको बैठकमा राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघको सिफारिसबाट प्रतिनिधित्व हुने प्रतिनिधिहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संख्या बढाइनु पर्ने, कम्तिमा अपांगताको एउटा वर्गबाट एक जना सहभागीता हुनु पर्ने हुँदा कम्तिमा २० वटा कोटा छुट्याइनु पर्ने । (नेपाल सरकारले वर्गीकरण गरेको अपांगताको प्रकार १० र तह ४ भएको, अपांगता भित्र पनि खशआर्य, महिला, जनजाति, आदिबासी, दलित, मधेशी, मुस्लिम, पिडछिएको क्षेत्र सबै हुने भएकोले सबै वर्ग, क्षेत्र, प्रकार र तह समेट्नको लागि कम्तिमा २० वटा कोटा छुट्याउनु पर्ने ।) 

४, पार्टीलाई समावेशी बनाउन पार्टीले बनाउने हरेक विभाग, समिति र उपसमिति, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गराउनु पर्ने । (अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता नभएका समिति, विभाग वा उपसमिति, शुभेच्छुक तथा भातृ संस्थाहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरू सहभागी नहुँदा अरूको ध्यान नपुग्ने हुँदा यदि उनीहरूको सहभागिता हुँदा उपस्थितिले पनि महत्व राख्ने र उनिहरूको सवाल मूलधारमा आउने हुँदा सहभागिताको ज्यादै महत्व हुन्छ)

५, पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम र योजनाहरू बनाउँदा अनिवार्य अपांगता मैत्री बनाउनु पर्ने र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाइ केन्द्रविन्दु बनाइ तय गरिएका नीति, योजना र कार्यक्रमहरू सबैका लागि मैत्री हुने हुँदा पार्टी पूर्ण समावेशी चरित्रको हुने कुरामा पनि यस कार्यले मद्दत पुग्ने छ । 
पार्टीको हरेक संरचनामा समावेशीताको कोटाबाट प्रतिस्पर्धा गरी प्रतिनिधित्व गर्ने हरेक वर्ग र क्षेत्रका व्यक्तिहरू १ पटक समावेशी कोटा प्रयोग गरिसकेपछि अर्को पटकको लागि खुल्ला कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।