एजेन्सी। चीन अहिले आफ्नो महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एण्ड रोडमा अघि बढिरहेको छ। धेरै मुलुकहरुलाई समेटेर अघि सारिएको चीनको रणनीतिका कारण केही राष्ट्रहरु ऋणमा डुब्नसक्ने सम्भावना छ। यो योजनाका लागि ६८ मुलुकहरुले केही मात्रामा भए पनि ऋण लिनुपर्ने देखिएको छ। हालसालै सार्वजनिक भएको एक विवरणले यस्तो देखाएको हो।

उक्त परियोजनाले चीनलाई धेरैजसो एसिया, युरोप, मध्यपूर्व र अफ्रिकालाई जाड्नेछ। जसमा २३ मुलुकहरु अहिले नै अत्यधिक ऋणको जोखिममा रहेका छन्। अमेरिकाको वासिङटनमा रहेको सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्ट (सीजीडी) को विवरण अनुसार उक्त २३ मुलुकहरु चीनको बीआरआई योजनाको कारण समस्यामा रहेको बताएको छ। 

बीआरआईबाट ऋणको जोखिम रहेका मुलुकहरुमा श्रीलंका सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। गत डिसेम्बर महिनामा अत्यधिक ऋणको समस्यामा रहेको कारण श्रीलंकाको हाबांटोटा बन्दरगाहमा चीनले आफ्नो कब्जा जमाइसकेको छ। यस्तोमा २३ मुलुकहरुले चीनको योजनामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विवरणले सचेत गराएको छ। त्यसमा पनि आठ मुलुकहरु भने निकै समस्यामा पर्नसक्छन्।

चीनको योजनाको कारण समस्यामा पर्नसक्ने मुलुकहरुमा पाकिस्तान, जिबौटी, माल्दिभ्स, लाओस, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, ताजकिस्तान र किर्गिस्तान रहेका छन्। चीनको यो योजनामा ८० खर्ब डलर बराबरको खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। 

पाकिस्तान चीनको यो मार्गको लागि निकै महत्वपूर्ण भुभागमा पर्छ। यो परियोजनामा ग्वादर बन्दरगाह पाकिस्तानमा नै रहेको छ। त्यसका साथै पाकिस्तानमा केही अन्य विकासका योजनाहरु पनि रहेका छन्। जसमा चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर पनि एक महत्वपूर्ण विकासको काम भएको सीजीडीले जनाएको छ। 

पाकिस्तान सबैभन्दा धेरै ऋणको जोखिम रहेको मुलुक हो। पाकिस्तानको लागि लाग्ने थप ६२ अर्ब डलरबराबरको ऋण चीनले दिने भएको छ। चीनले पछि चर्को ब्याज लगाउनसक्ने भएको कारण पाकिस्तान आउँदा दिनमा समस्यामा पर्नसक्ने बताइएको छ। 

एसियाको अर्को समस्यामा ऋणको समस्यामा पर्नसक्ने मुलुक लाओस हो। लाओसमा ६ अर्ब ७० करोड डलरको चिनियाँ सडक पर्नेछ, जुन उसको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आधा बराबरको रकम हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले यो योजनामा हात हालेको खण्डमा लाओसलाई यसबाट पार पाउनु चुनौती हुनसक्ने भन्दै चेतावनी दिइसकेको छ।

किर्गिस्तानको लागि पनि चीनको योजनाले आर्थिक समस्या निम्त्याउन सक्ने बताइएको छ। चीनको यो योजनाले ताजकिस्तानको ऋण जीडीपीको ५० प्रतिशतको हाराहारीबाट बढेर ८० प्रतिशतसम्म पुग्नसक्ने देखिएको छ भने किर्गिस्तान र माल्दिभ्स तथा लाओसको ऋण जीडीपीको ७० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्नेछ।

चीनको योजनाले मंगोलियाको ऋण पनि जीडीपीको ६० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्नेछ। मोन्टेनेग्रोको ऋण पनि जीडीपीको ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्नेछ। यो मुलुकका लागि भने यो ऋण निकै महँगो हुन सक्ने भन्दै  सीजीडी चेतावनी रुपमा  विवरण सार्वजनिक गरेको हो।