वीरगन्ज। प्रदेश २ को एक मात्र वीरगन्ज महानगरपालिकाले संविधानको धारा २२८ को उपधारा २ को अबज्ञा गर्दै राजर्मागबाट सवारी कर सङ्कलन गरेको छ। राजमार्गमा हिड्ने मालवाहक वा अन्य सवारी साधनबाट स्थानीय तहले कुनैपनि बहानामा कर लिन नपाउने संघीय कानुन भएपनि महानगरपालिकाले त्रिभुवन राजमार्ग, हुलाकि राजर्माग, वीरगन्ज बाइपास, गण्डकनहर सडक समेतबाट सवारी व्यवस्थान शुल्कको नाममा कर सङ्कलन गरिरहेको छ। महानगरपालकाले वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको क्षेत्राधिकारलाई समेत मिच्दै
वीरगन्जको शंकरार्चायद्वार नजिकै सङ्कलन केन्द्र नै स्थापन गराइ कर असुली गरिएको छ। भारतबाट मालबस्तु बोकी भन्सार यार्डमा अन्लोड गरी पुनः भारततर्फ फर्किने मालवाहक सवारीका साधनबाट कानुनविपरित कर सङ्कलन भएको छ। भन्सारको क्षेत्रअधिकार मिच्दै महानगरपालिकाले गर्दै आएको कर सङ्कलको विरोध गरेपनि रकम असुली नरोकिएको भन्सार कर्मचारीहरुको भनाइ रहेको छ।
महानगरपालिकाले मोना कनस्ट्रक्शन प्रा.लीलाई सवारी व्यवस्थापन शुल्न सङ्कलन गर्न २२ स्थानमा स्वीकृती दिएको छ। सो मध्यय ११ स्थान राजमार्ग मै रहेका छन्।
नेपालको विभिन्न स्थानका लागि दैनिक एक हजार ३ सय भन्दा बढी मालबाहक वाहन वीरगन्ज भन्सारबाट निस्किने गरेको र सो मध्य ८० प्रतिशत सवारीका साधन राजमार्ग मात्र प्रयोग गर्ने गरेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सुचना अधिकारी सन्तोष यादवले जानकारी दिए।
राजमार्ग मात्र प्रयोग गर्ने सवारीका साधनबाट स्थानिय तहले कर लिन नपाउने भएपनि महानगरपालिकाले भन्सारबाट निस्किएका वाहनबाट कर असुली गराइ रहेको छ।
यसै विषयमा वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत डा.भिष्म कुमार भुसालसंग बुझ्दा उनले भन्सारको क्षेत्राधिकारलाई उलङ्घन गरी भइरहेको कर सङ्कलन गलत भएकाले तत्काल रोकिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। उनले राजमार्ग मात्र प्रयोग गरि हिडने सवारीका साधनबाट भइरहेको कर सङ्कलनका विषयमा महानगरपालिकाको बोर्डमा राखि छलफल गर्ने बताए।
भन्सार क्षेत्रमा भइरहेको कर सङ्कलन गलत भएको प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत भुषालले स्विकार गरेपनि कर असुली भने रोकिएको छैन। भन्सारमा मालबस्तु अन्लोड गरी पुनः भारततर्फ फर्किने करिब २ सय बाहनबाट दैनिक हजारौ रुपैया अबैध सङ्कलन हुने गरेको र सोको एक भाग प्रुमख प्रसाशकिय अधिकृत समेतले पाउने भएकाले कर असुली नरोकीएको महानपालिकाका कर्मचारीहरुकै भनाइ रहेको छ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समेत उलङ्घन गरी मोना कनस्ट्रशन प्रा.लीलाई कर सङकलनको अनुमति दिएको छ। महानगरपालिकाले पटके सवारी करका लागि आह्वान गरेको सुचनालाई नै आधारमानी मोना कनस्ट्रशनलाई सवारी व्यवस्थापन शिर्षकमा कर असुलीको अनुमति दिएको छ। खरिद ऐन अनुसार जुन शिर्षकमा सुचना आह्वान हुन्छ सोही शिर्षकमा ठेक्का दिने व्यवस्था भएपनि आर्थिक चलखेलमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भुषालले कनस्ट्रशनलाई ठेक्का दिएको महानगरपालिका कै कर्मचारीहरुको आरोप रहेको छ।
महानगरपालिकाले गराउदै आएको अबैध कर असुलीका विरोधमा भारतीय चालकहरुले कही दिन अगाडी एकीकृत चेकजाँच चौकीको मुल गेट नै जाम गरी प्रदर्शन गरेका थिए।
