काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको वार्टा टोलीले द्वन्द्वरत सम्पूर्ण राजनीतिक दलसँग वार्ता गर्ने भएको छ । सरकारद्वारा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीले नेपालमा द्वन्द्वरत सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई वार्तामा आउन आह्वान समेत गरिसकेको छ । 
पत्रकार सम्मेलन गरेर वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेयले सबै प्रकारका द्वन्द्व निर्मूल गरी सहमतिको माध्यमबाट देशमा शान्ति, सहिष्णुता र पारस्परिक सद्भाव कायम गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । 

कुनै पनि असहमति, विवाद र द्वन्द्वलाई वार्ताका माध्यमबाट टुङ्गो लगाई शान्ति कायम गर्न सरकार चाहेको छ, उनले भने, ‘सहमति, सहकार्य र वार्ताका माध्यमबाट मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्न तथा अब मुलुकमा द्वन्द्वको अवस्था छैन भन्ने अनुभूति दिलाउन सरकार सक्रिय छ ।’ 

संयोजक पाण्डेयले द्वन्द्वरत सम्पूर्ण राजनीतिक दलसंग विगतमा भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने र वार्ताका लागि ती दलहरुलाई पत्र पठाउने तथा उनीहरुबाट प्राप्त पत्र ग्रहण गरी अध्ययन थाल्ने बताए । सरकारले वार्ताका लागि २३ वटा विद्रोही समूहको पहिचान गरेको जनाएको छ ।  तर, को–हो हुन् भनेर औपचारिक रुपमा भनेन । अनौपचारिक रुपमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा, सिके राउतको स्वतन्त्र मधेश अभियानसँग वार्ता गर्ने कुरा चहिएको छ । यद्यपि चन्द समूह र राउत समूहले सरकारसँग वार्तामा बस्ने भनी कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । 

वार्ता टोलीले १४ भदौदेखि सिंहदरबारभित्र कार्यालय स्थापना गरेर औपचारिक रुपमै काम सुरु गरिसकेको छ । वार्ता टोलीले २३ वटा समूहको पहिचान गरिसकेको र तीमध्ये अधिकांश मधेसकेन्द्रित समूह रहेको बताइँदै छ । वार्ता टोलीका संयोजक पाण्डेले पहिलो चरणमा चारवटा समूहसँग वार्ता गरिने जानकारी दिए । 

पाण्डेयको संयोजकत्वमा गठित समितिमा शुरेश आले मगर, ताराकान्त चौधरी, लीला भण्डारी सदस्य छन् भने गृह मन्त्रालयका सहसचिव कुमार खड्का सदस्य सचिव छन् । टोलीलाई तीन महिनाको म्याद दिईएको छ । संविधान निर्माणताका उच्तस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाईएको थियो । उक्त संयन्त्रले थुप्रै दल तथा समूहलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन खोजेपनि उनीहरुले चुनाव स्वीकारेनन् । 

अहिलेबाटै सूचना लुकाउँदै 
सरकारले वार्ता गर्न छनोट गरेको भनिएका २३ वटा समूहको नाम पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएन । अर्कोतिर वार्ताका लागि आधारहरु तयार भएका छैनन् । हचुवाका भरमा समिति बनाएर वार्तामा बोलाउन खोजिएको बताइन्छ । वार्ता प्रारम्भ गर्नेबारे जानकारी दिन डाकिएको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यहरु सूचना दिनभन्दा लुकाउनतिर बढी केन्द्रीत देखिए । 

२३ समूहसँग वार्ता गर्ने भनियो तर, चन्द समूहबाहेक अरुको पहिचान खुलाइएन । थप केही समूहहरुले वार्ताको माग गर्दै सरकारी वार्ता टोलीलाई निवेदन दिइसकेको भनि पत्रकारहरुलाई बेबकुफ बनाईयो । पहिलो चरणमा चारवटा समूहसँग वार्ता हुने बताइयो । तर, ती चार समूह को–को हुन् भनिएन । 

वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेयले मंगलबारबाटै सम्पर्क र पत्राचार गर्न थाल्ने कुरा सुनाए । उनले वार्ताबारेका जानकार, विज्ञ र सुरक्षाविद लगायतसँग छलफल गरेको र विभिन्न दस्तावेजहरु अध्ययन गरेको कुरा सुनाए । यद्यपि, सरकारी वार्ता टोलीले खास आधार तयार नपारेको बताइन्छ ।