वासिङटन। पच्चीस वर्षअघि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको अघिल्तिर ह्वाइट हाउसको बगैंचामा प्यालेस्टिनी नेता यासेर अराफात र इजरायली प्रधानमन्त्री यित्जाक राबिनले एकअर्कासँग हात मिलाएर एक नयाँ अध्यायको शुरुआत गरेका थिए।

अमेरिकी अगुवाइमा भएको यो पहिलो ऐतिहासिक परिघटना भने थिएन। सन् १९७९ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले क्याम्प डेभिडमा इजरायल र इजिप्टका नेताहरुलाई स्वागत गरेका थिए। वर्षौंदेखि परस्पर शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने यी मुलुकलाई नजिक ल्याउने गरी भएको यो प्रयासलाई कुटनीतिक इतिहासमा जहिल्यै स्मरण गरिन्छ।

वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको इजरायल र प्यालेस्टायनबीच शान्ति सम्झौता गराउने सपना साकार होला कि नहोला यसै भन्न सकिने स्थिति छैन।

रिपब्लीकन पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने ट्रम्प नेतृत्वको संयुक्तराज्य अमेरिकाले लामो समयदेखि उतारचढाव व्यहोर्दै आएको मध्यपूर्व शान्ति प्रक्रियामा मध्यस्थकर्ताको त्यो परम्परागत अमेरिकी भूमिका ओझेलमा पर्न थालेको सङ्केत देखिन थालेका छन्।

विदेश नीतिमा खासै अनुभव नभएका ट्रम्पले इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच निर्णायक सम्झौताका लागि मद्दत गर्ने पहिल्यै घोषणा गरेका थिए। राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना ज्वाइँ तथा राष्ट्रपतिका वरिष्ट सल्लाहकार जारेड कुस्नरलाई एउटा सानो समूह बनाएर प्यालेस्टिनी–इजरायली सम्झौताको सम्भावित प्रस्ताव तयार गर्नु लगाएका थिए। तर त्यो कार्यदल इजरायलसँग बढी नजिक देखिएको छ, र दशकौंदेखिको यस समस्याको गाम्भीर्य बुझ्न यो कार्यदल त्यति अनुभवी देखिन्न।

“वर्षौंदेखि यो समस्यालाई ठूलो बनाइएको छ, तर मेरो विचारमा सुल्झाउनै नसकिने किसिमको यो त्यति कठिन छैन,” मे २०१७ मा ट्रम्पले भनेका थिए। तर एक वर्षपछि नै उनी आफैंले त्यो अवधारणालाई निर्दयतापूर्वक कुल्चिएको पाइएको छ।

“मैले विगतदेखि नै यो सर्वाधिक कठिन सम्झौता हो भन्ने सुन्दै आएको थिएँ, र अहिले त्यसमा केही सत्यता पनि पाएको छु,” विगतको धारणामा परिवर्तन गर्दै गत साता ट्रम्पले स्वीकारे। तैपनि सम्झौता हुनेमा आफू आशावादी रहेको उनको भनाइ छ।

ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेदेखि परिस्थितिमा व्यापक परिवर्तन आएको पनि सत्य हो। सर्वप्रथमतः, प्यालेस्टिनीहरुले बोली फेरिरहने भए पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले केही गर्लान् कि भनी शंकाको लाभ दिए। गत वर्षको अन्त्यतिर, ट्रम्पले इजरायलको राजधानी जेरुसेलमलाई मान्यता दिएसँगै उनीहरुले वासिङ्टनसँगको सम्पूर्ण औपचारिक सम्पर्क स्थगित गरे।

उक्त रबैयाले प्यालेस्टिनी नेताहरुमा खैलाबैला मच्चियो। यसलगत्तै इजरायलसँग वार्ता गराउन दबाब दिने उद्देश्यले ट्रम्प प्रशासनले प्यालेस्टिनी नेताहरुमाथि सजाय दिन थाल्यो र उनीहरुका हातपाखुरा बाँध्न थाल्यो।

प्यालेस्टाइनलाई दिइआएको अमेरिकी सहयोग बन्द गरियो। कटौती गरिएको यो सहायताबाट युएनआरडब्लुए अन्तर्गत करिब ३० लाख प्यालेस्टिनी शरणार्थीलाई अत्यावश्यक मानवीय सहायता उपलब्ध हुने गर्दथ्यो।

सोमबार मात्र, ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी राजधानीमा रहेको प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेसन (पिएलओ) को कार्यालय बन्द गर्ने आदेश दियो। पिएलओका नेता यासेर अराफातलाई ह्वाइट हाउसमा स्वागत गरेको २५ वर्षपछि उनीहरुको कार्यालय बन्द गरिएको छ।

“अमेरिकी अधिकारीहरुको विश्वासमा प्यालेस्टिनीहरुले गुमाएको अनुभव गरेका छन् र अहिले जेजति हात पारेका छन् त्यो नै पर्याप्त हो। उनीहरुले अब आर्थिक विकास सहितको सीमित राजनीतिक स्वतन्त्रता मात्र पाउँछन्,” कार्नेजी इन्डाउमेन्ट फर इन्टरनेसनल पिसका अनुसन्धाता मिसेल डुन बताउछन्।

डुनका अनुसार, अमेरिकीहरु शान्ति प्रक्रियाका मुख्य विषयहरु - जेरुसेलमको मान्यता, प्यालेस्टिनीहरुको फिर्तीको अधिकार तथा प्यालेस्टाइन राज्य निर्माण– लाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन नचाहेको देखिएका छन्। “स्पष्टै छ, यी विषयहरुमा प्यालेस्टिनीहरुका साथै अरब र मुस्लिम विश्वका लागि सर्वाधिक चासो छ,” डुनले बताउछन्। “प्यालेस्टिनीहरुले यस्तो सम्झौता कुनै पनि हालतमा स्वीकार्ने अवस्थामा छैनन्।”

रहस्यमय शान्ति योजना
प्यालेस्टिनी अधिकारीहरुले ट्रम्पलाई मध्यपूर्वको शान्ति मध्यस्थकर्ताका रुपमा स्वीकार्न अस्वीकार गरेका छन्। दशकौंदेखि यो केन्द्रीय भूमिकामा वासिङटन रहने गरेको थियो।

मध्यपूर्व सवालमा रिपब्लीकन र डेमोक्राट प्रशासन दुबैमा कार्य गरेका पूर्व मध्यस्थकर्ता आरोन डेभिड मिलरले वासिङटन कहिल्यै पनि इमान्दार नरहेको बताए।

“इजरायलसँग हाम्रो अति निकट सम्बन्धले हामीलाई इमान्दार मध्यस्थकर्ता हुन कहिल्यै दिएन,” उनले भने, “कुनै कुनै कालखण्डमा प्रभावकारी मध्यस्थकर्ताका रुपमा हामी देखियौं। अरब र इजरायलीबीच सम्झौता हुँदा हामीले आफ्नो सम्बन्ध र सम्पर्कलाई प्रयोग गरेका थियौं।”

तर, “आज, हामीले प्रभावकारी मध्यस्थकर्ता हुने सम्भावनालाई त्याग्यौं, कमजोर बनायौं र सम्झौता गर्‍यौं,” विल्सन सेन्टरका मध्यपूर्व कार्यक्रम निर्देशक मिलरले बताए। “अमेरिकी प्रशासन इजरायलको यतिधेरै अन्ध समर्थक रहेको र प्यालेस्टिनी विरुद्ध यतिबिधि शत्रूतापूर्ण व्यवहार गरेको मैले कहिल्यै देखेको थिइनँ।”

यही कारण कुश्नरले लामो समयदेखि प्रतिक्षारत शान्ति योजना समेत सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। प्रस्तावित यो योजना सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको महिनौं भइसकेको छ।

तर ह्वाइट हाउसले यो योजना अझै छलफलको क्रममा रहेको जनाएको छ। “अमेरिकी प्रशासनको यो अति महत्वाँकाङ्क्षी योजना हो,” राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले सोमबार बताए। “यो योजनाको संवेदनशीलता र सार्वजनिक गर्ने समयको उपयुक्तता दुबै कठिन प्रश्न हो।”एएफपी (अनुवादः सोमनाथ लामिछाने)