काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मुख्यमन्त्रीहरु आपसमा विश्वासको वातावरण झन् झन् घट्दै गएको छ । पोखरामा सम्पन्न प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकले अन्तरप्रदेश परिषदको बैठकमा राख्ने एजेन्डा तय गरेपछि परिषदको बैठक नै बस्न सकेन । 

प्रधानमन्त्री ओलीले इच्छा नदेखाएपछि बैठक नै बस्न नसकेको हो । पोखरामा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री बाहेक बाँकी ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु बसेर अधिकार प्रत्यायोजनका लागि एजेन्डा बनाएका थिए । 

ओलीले भने आफ्नो स्वास्थ्य ठीक नभएको र अन्य काम आइलागेकाले तत्काल बैठक बस्न नसकेको बताएका छन्। जनतासंग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा बुधबार राति जानकारी दिँँदै ओलीले गैरजिम्मेवारी बोली बोलेका हुन् । 

उनले संचारमाध्यममा आएका कुराहरु सही हैनन् र भन्ने जिज्ञासामा ‘पत्रपत्रिकाले धेरै कुरा लेख्छ, पत्रिका पनि त बिकाउनु पर्यो नि’ भन्दै संचारमाध्यममाथि नै अविश्वासको वातावरण बनाएका छन् । 

उनले पोखरा भेलाले प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गर्यो नि भन्ने प्रश्नमा ‘घेराबन्दी पोखरा बसेर हैन वरिपरि बसेर गरिन्छ’ भन्दै ठट्टा गरेका थिए । 

पोखरा भेलाले अधिकार नपाएको र केन्द्रले अधिकार नदिएको आरोप लगाएको थियो भने प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ काम कसरी गर्ने भन्ने ढङ्ग नभएर मुख्यमन्त्रीहरु अलमलमा परेका हुन सक्छन् भन्दै काम, कर्तव्य र अनुभवको कमीले यस्तो अलमल हुन गएको हुन सक्छ भने। 

ओलीले छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भने पनि परिषदको बैठक कहिले बस्ने भनेर बताएनन् । 

ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार बनेको झन्डै ७ महिना बितिसक्दासम्म अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक बस्न सकेको छैन । 

बल्ल बल्ल हुन लागेको उक्त बैठक झनै अन्योलमा परेपछि मुख्यमन्त्रीहरु रुष्ट समेत भएका छन् ।

प्रदेशमा कामै नपाएको भन्दै मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरू धेरैजसो काठमाडौं धाउने गरेका छन्। प्रदेशसभाहरु विधेयक तयार पार्न, प्रस्तुत गर्न, अन्य कानुनी र संवैधानिक काम गर्नसमेत अलमलमा पर्ने गरेका छन् । 

अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक रद्द भइरहँदा मुख्यमन्त्रीहरु आक्रोशित छन् । प्रधानमन्त्रीले सामान्य कार्यक्रममा गएर दिन बिताइदिने गरेका छन् । तर मुख्य विषय र महत्वपूर्ण विषयलाई प्राथमिकता नदिँदा भने उनी के गर्न खोज्दैछन् भन्ने अन्योल बढेको छ ।