काठमाडौं । निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको प्रारम्भिक अनुसन्धान संलग्न पाँच प्रहरी निलम्बनमा परेका छन् । हत्या र त्यसपछि विकसित घटनाका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन तथा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले गृहमन्त्रीलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदन हात पर्नासाथ गृहमन्त्रालयले पाँच प्रहरीलाई निलम्बन गर्न आदेश दियो । यतिसम्म कि प्रारम्भिक प्रतिवेदनको विष्लेषण नै हुनै पाएन । त्यति चाँडो निर्देशन कि गृहमन्त्रालयलाई यो प्रतिवेदन बुझाउन भन्दा पहिले नै थाहा भएको जस्तो, प्रतिवेदन हात पर्नासाथ निलम्बनको आदेश । 

यहाँनेर पनि शंका गर्ने ठाउँ छ । उच्चस्तरीय छानविन समितिले पहिलोपटक दिईएको समयावधिभित्र प्रतिवेदन दिन सकेन । ता कि हवाईजहाज दुर्घटनाबारे छानविन गर्न गठित समिति जस्तो समय लगाएर बस्यो । यस्तो संवेदनशील घटनाक्रममा पनि दोस्रो पटक म्याद थप ? यही प्रश्न गर्दै उच्चस्तरीय छानविन समितिका एक सदस्य एवं उपसचिव विरेन्द्र केसीले राजीनामा दिए । उनले यो समितिमा रहेर निर्मलालाई न्याय दिन नसक्ने क्लेम गर्दै आफूलाई ज्यानको असुरक्षा समेत रहेको भन्न भ्याए । तर, ४८ घण्टा नवित्दै उनी फर्किए ।

गृहमन्त्रीसँगको एक छिनको भेटघाटपछि उनले त्यही समितिमा बसेर निर्मलाले न्याय पाउने विश्वास गरे । र, योजना मूताविक गृहमन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्न पुग्छन्, 'सररकाले दिएको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट भाग्दिन । निर्मलालाई न्याय दिलाउन सम्मभ छ ।' उनले ज्यान जोखिममा रहेको विषय समेत भाेलि पल्ट कति हल्का ढंगले प्रस्तुत गरिदिए, ‘निर्मलाको शव भेटिएको ठाउँमा एक दिन एक्लै गएको बेला एक जना मोटो मान्छे बाइकमा आयो र भन्यो काम राम्रै गरिरहनु भएको छ । यहाँ ट्रकको ब्रेक फेल भयो भनेर किचेर हिँडेका घटना पनि छन् । विचार गर्नुस् भनेर हिँडे । तर, उनको वाइकको नम्बर याद भएन ।’ केसीको राजीनामा र फिर्तिमा शंका गर्ने ठाउँ छ  ।

केसी पहिल्यै एउटा गोटि थिए वा असन्तुष्टि राखेपछि गृहमन्त्रालयले उनलाई गोटि बनायो, यो भित्र ठूलो शंका छ । गृहमन्त्रीलाई भेट्नासाथ केसीकाे मन समितिमै फर्कियाे । त्यति मात्रै नमई निर्मला हत्याको प्रमाण नष्ट गर्न प्रहरी उद्दत भएसँगै सरकारविरुद्ध भएका आन्दोलन र सरकारी सयंन्त्रबाट भएको कमिकमजोरी ढाकछोप गर्न गृहमन्त्रालयको योजना मुताविक अनुसन्धान समितिमाथि समिति बनिरहेकोमा शंका गर्ने पनि बलियो ठाउँ छ । कारण खोज्न कहिँ जानु पर्दैन । उच्चस्तरीय छानविन समितिका संयोजक मैनालीले केहीदिन पहिले हाम्राकुरासँग दुई चार दिनमा पूर्ण प्रतिवेदन आउँछ भनेका थिए । तर, अहिले प्रारम्भिक भनेर बुझाईयो । एउटा अबोध बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा के हवाइजहाज दुर्घटनाको जस्तो ब्ल्याक बक्स, राडार, एयर ट्राफिकको छुट्टा छुट्टै विवरण दिईनु पर्ने हो र ? किन किस्ताबन्दी ? वीरेन्द्र केसीलाई धम्काएको कञ्चनपुरमा भएकै समयमा होला । तर, १५ दिन कञ्चनपुरमा बसेर काठमाडौँ आएको पनि धेरै दिनपछि मात्रै उनले मलाई ज्यानको खतरा भयो भनेर राजीनामाको नाटक गरेका हुन् । कञ्चनपुरमै आफ्नै समितिका संयोजकलाई किन भनेनन् उनले ज्यानको खतरा भो भनेर ? शंका गर्ने कि नगर्ने ? 

निलम्बन अर्को नाटक    
उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन हात परेपछि निलम्बन गर्नुको कारण आँखिर के रहेछ त ? ‘बलात्कार र हत्याबारे गर्नुपर्ने अनुसन्धान कार्य जिम्मेवारपूर्वक गर्न नसकेका केही सुरक्षाकर्मीसमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने भएकाले’ ।

जिम्मेवारीमात्रै ननिभाएको हो र ? अनुसन्धानमा खटिएकाहरुले ? संकलन गर्नुपर्ने प्रमाणहरु नै नष्ट गरेको भनेर प्रहरी संगठनभित्रकै अधिकारी र पूर्व अनुसन्धान विज्ञहरु भनिरहेका छन् । यो विषयलाई लिएर प्रहरी संगठनभित्रै हलचल भएको र सरकारमा रहेका मन्त्रीको जागिर धरापमा पर्न लागेको कुरा अब पनि कति दिन लुकाउने हो ?

निलम्बनको नाटकलाई अधिकारकर्मीहरुले अहिलेको आन्दोलन मत्थर गर्ने जुक्तिको रुपमा लिएका छन् । नभए फेरि एआइजी बढुवाका लागि रिफारिस भएका धिरु बस्नेको संयोजकत्वमा के को छानविन समिति बनाएको ? प्रहरी प्रधान कार्यालयको आफ्नो विधि प्रक्रिया छ कि छैन ? प्रहरीको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति सर्वेन्द्र खनाल हो वा गृहमन्त्री राम बहादुर थापा ? यी प्रश्न उठाउन पाउने कि नपाउने नागरिकले ? के निर्मला पन्तका हत्यारा काे हुन् भनी मुख खाेलाउन प्रहरी प्रमुखकाे राजीनामा माग्नु पर्ने हाे ?

गृहमन्त्रालयले निलम्बनमा पर्ने व्यक्तिको लिष्ट दिने, अनि प्रहरी प्रमुखले खुरुखुरु निलम्बन गर्ने ? यसो गर्दा प्रहरी महानिरीक्षमाथि पनि नैतिकताको प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ? भन्नलाई प्रहरी महानिरीक्षक खनाल कञ्चनपुर गएको बेला दोषीहरुको चिट खल्तीमै हालेर पठाइएको थियो पनि, भनिन्छ । तर, आफ्नै प्रहरी अधिकारीहरुलाई निलम्बन गर्ने बाहेक खै के गर्न सके प्रहरी महानिरीक्षक खनालले ? त्यो पनि गृहमन्त्रीको आदेश पालकको रुपमा ।

यस्तै हो भने नागरिकले प्रहरी महानिरीक्षकको राजीनामा नमाग्लान् भन्न सकिँदैन । अहिलेको आन्दोलन दबाउन आफ्ना प्रहरी अधिकारीलाई कारबारही गरेको जस्तो नाटक मञ्चन गरिएको ठहरिए, प्रहरी महानिरीक्षक खनालले आफ्नै राजीनामा मागेको दिनको पनि सामना गर्नु पर्ने हुनसक्छ । 

प्रहरीलाई आफैमाथि अविश्वास 
गृहका सहसचिव नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानविन टोलीबाहेक निर्मला हत्याबारे छानविन गर्न भन्दै प्रहरीले नै पछिल्लो समय तीन वटा टोली गठन गरिसकेको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न गएको अंगुर जीसीको टोलीले त हावा खाइसक्यो । 
सीआइबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको टोली महेन्द्रनगरमै छ । फेरि भदौ १४ गते एसएसपी उत्तम सुवेदीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बन्यो । 

तर, डिएनए परीक्षणका क्रममा प्रहरीले उभ्याएको अभियुक्त फर्जी भएको प्रमाणित भएको र गृहमन्त्रालयले दुई डिएसपीसहित थप पाँच प्रहरी अधिकारीलाई निलम्बन गरेपछि अनुसन्धानलाई अझ तीव्र र गहन बनाउन डिआइजी बस्नेतको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति बनाइएको छ । अब प्रहरीले आफ्नै अनुसन्धान समितिमाथि विश्वास नभएर यतिधेरै समिति बनाएको भन्ने वा आन्दोलन कमजोर पार्ने रणनीति अपनाएको ?  

अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीले गल्ती गरको, फर्जी व्यक्तिको डिएनए गराएको, स्थानीयलाई अनावश्यक यातना दिएको कुरा प्रहरी आफैले स्वीकार गरिरहेको छ । फेरि के का लागि समितिमाथि समिति ? 

केही वर्ष यता प्रहरीको नेतृत्व हत्याउन निकै राजनीति चल्न थालेपछि सिंगो प्रहरी संगठन बद्नाम हुने धेरै घटनाहरु भएका छन् । कार्यसम्पादन मूल्याङकनमा अंक बढाउनका लागि फेक इन्काउन्टर गर्ने मात्रै होईन, आफ्नै प्रहरी जवानलाई बलात्कार अभियोगमा १३ वर्षसम्म जेल कोच्ने काम उच्च प्रहरी अधिकारीबाटै भएको छ । नभए गोंगबुस्थित अस्थाई प्रहरीचौकीमा कार्यरत प्रहरी जवान मदननारायण श्रेष्ठलाई अदालतले १३ वर्षपछि किन निर्दोष प्रमाणित गर्थ्याे ? 

कमि कमजोरी सुधार गरेर आफैले आफैमाथि विश्वास बढाउने कि गृहमन्त्रीको आदेश पालक भएर संगठन सिध्याउने ? आइजीपी सा’व !