काठमाडौं। गत २९ जुलाईमा कम्बोडियामा ऐतिहासिक चुनावको घोषणा गरिएको थियो। लामो समयदेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कम्बोडियन नेसनल रेस्क्यू पार्टीको विकल्प खोज्ने समयको रुपमा विश्वको ध्यान कम्बोडियामा थियो। तर, चुनाव शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएपछि जुन परिणामको अनुमान हुन थाल्यो त्यसपछि कम्बोडियाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सोही पार्टीले नै आफूले चुनाव नस्वीकार्ने घोषणा गर्यो।
कुनैपनि पार्टीले आफैंले गरेको चुनाव पनि आफैंले स्वीकार्न नसकेपछि अहिले विश्वले नै कम्बोडिया अब तानाशाही शासनमा जान लागेको स्पष्ट अनुमान गर्न थालेका छन्। पछिल्ला केही वर्षदेखि सकारको नेतृत्वको गरिरहेको कम्बोडियन नेसनल रेस्क्यू पार्टी जनताको भावना भन्दा पनि तानाशाही शैलीमा आफ्ना गतिविधिहरु गर्न थालेपछि विकल्पको खोजीमा रहेका कम्बोडियन जनताले धेरै उत्साहपूर्वक चुनावमा मतदान दिएका थिए।
अस्तित्वमा रहेका कूल २० पार्टीहरु मध्ये केही पार्टीको सहयोगमा सरकार बनाएको सो दलले चुनावी मतपरिणाम आफू प्रतिकूल आउने देखेपछि चुनाव बहिस्कार गरेसँगै कम्बोडियाको राजनीतिमा तानाशाहको कालो बादल मडारिन थालेको छ।
कम्बोडिया आजको दिनसम्म प्रजातान्त्रिक मुलुकको रुपमा मानिँदै आएको छ। यस अघिको समयसम्म कम्बोडियामा बहुमत जनप्रतिनिधिहरुले नै सरकार बनाउने प्रचलन जारी रहेको थियो। तर, एकाएक यो पार्टीमा तानाशाही प्रवृत्ति आउनुमा कसको हात होला?
यो मुलुकमा एकाएक शासनको स्वरुप बदलिनुमा स्वदेशी भन्दा पनि विलेशी प्रभाव बढी रहेको सहज विश्लेषण गर्ने गरिएको छ। मुख्यतया व्यापारमा युरोपियन युनियन र लगानी तथा सहयोगमा चीनसँग बढी हिस्सा रहेको सो मुलुकमा लगानी र सहयोगको बहानाले छिरेको चीनको प्रभावका कारण नै यस्तो अवस्था सिर्जना भएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुमा विश्लेषण आउने गरेको छ।
यो मुलुकको कूल व्यापारको ४० प्रतिशत व्यापार युरोपियन युनियनसँग हुने गरेको छ भने सबैभन्दा धेरै लगानी र सहयोग चीनको रहेको कम्बोडियाली अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकले जनाएको छ। चीनले यो मुलुकमा दीर्घकालीन लगानीको रणनीति सार्वजनिक गरेको थियो। सोही समयदेखि नै कम्बोडियामा विस्तारै विस्तारै अघोषित रुपमा सरकारमा बसेको दलले नै प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठ्न सुरु गरेको थियो।
चीनको कम्बोडियामा ५ करोड डलर भन्दा बढी रहेक लगानी छ। यो लगानी २०११ देखि २०१५ को बीचमा मात्रै गरेको लगानी हो। २०१६ मा चीनले कम्बोडियामा २ सय मिलियन डलर एक्लैले लगानी गर्यो। अहिले चीन सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ताको रुपमा देखिएको छ। केही महिना अघि मात्रै चीनले आफ्नो प्रभावलाई बलियो बनाउनको लागि कम्बोडियाली सेनामा १०० मिलियन डलर लगानी गरेको छ। यो लगानीमा चीनको स्पष्ट स्वार्थ देखिएको छ।
यही लगानी पछि कम्बोडियाले साउथ चाईना सी लगायतका विषयमा बाध्य भएर अमेरिकाको साथ छोड्न पर्यो। यसमा चीनले ठाडो हस्तक्षेप गरेर हस्ताक्षर गराएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुमा उल्लेख छ। अहिलेको यो चुनाव बहिस्कार गर्नुलाई पनि चीनको प्रभावमा परेर गरिएको आरोप लगाउने गरिएको छ। युरोपियन युनियनसँग नजिक मानिएको विपक्षीले सत्तामा कब्जा जमाउने लगभग निश्चित भएपछि सरकार पक्षीय दलले नै चुनाव बहिस्कार गर्नुले पनि चिनियाँ प्रभाव भन्ने आरोपलाई अझ बलियो बनाएको छ।
यसरी चीनको प्रवेशपछि कम्बोडिया प्रजातन्त्रको हत्या गर्ने स्थितीमा मात्रै पुगेन पैसामा आफ्नो सार्वभौमिकता समेत बेच्न उद्यत भएको बररोप समेत लागेको छ। (एजेन्सीको सहयोगमा)
