काठमाडौं। प्रजातन्त्रवादीको पर्याय बनेकी नोबेल पुरस्कार विजयी नेत्री आङ सान सुकीमाथि सैनिक तानाशाहीबाट भएका ज्यादतिका कारण अघिल्ला दशकमा सधैंजसो चर्चामै रहने गर्दथ्यो म्यानमार। त्यस समयमा विश्व समुदायबाट म्यानमार लगभग अलग्गिएजस्तो अवस्थामा पनि थियो। सुकीका कारण विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुक र पश्चिमा देशले जुन्ता सरकारको सधैँ विरोध गर्ने गर्दथे।

तर केही वर्षअघि तिनै नेत्री सुकीको दलले निर्वाचनमा सफलता पाएसँगै सरकार बनायो। आफ्नो दलको सरकारमात्र होइन नेत्री सुकी संवैधानिक जटिलताका कारण राज्य प्रमुख (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री) नभई सल्लाहकार चुनिन्। उनी म्यानमारको विदेशमन्त्री छिन्। तर पनि यतिखेर म्यानमार विवादरहित भने बन्न सकेको छैन। म्यानमार यतिखेर अर्कै विषयले चर्चामा छ। यस चर्चाको केन्द्रविन्दुमा अहिले पनि नेत्री सुकी नै रहेकिछिन्।

पहिले पहिले सुकीको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकले म्यानमारको जुन्ता सरकारलाई दबाब दिन्थे। तर अहिले सबैको तारो भएकि छिन सुकी। सुकीको पक्ष लिनेहरु नै अहिले उनकै कारण यहाँका लाखौँ नागरिकले दुःख पाइरहेको गुनासो गर्न थालेका छन्। देशभित्र विकराल बनेको जातीय हिंसा सुल्झाउन सुकीले आफ्नो प्रभाव र क्षमता प्रयोग नगरेको आरोप छ। नागरिक सरकार बनेको भन्दै खुशी भएका विश्वका नेता र नागरिक अधिकारकर्मी यतिबेला केही जातीय मुद्दामा सेनाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट अवाक बनेका छन्।

बहुसंख्यक बौद्धमार्गी रहेको म्यानमारमा अल्पसंख्यक जातिमाथि भइरहेका विभेद र आक्रमण सुल्झाउन सुकीले खासै पहल नगरेको मात्र होइन आफ्ना लाखौं नागरिक रातारात शरणार्थी बन्दा समेत केही बोल्न नसकेकामा विश्व समुदाय अहिले स्तब्ध छ।

सैनिक शासनका कारण विश्वको राजनीतिक मानचित्रबाट अलग रहेको यो देशमा दशकौँपछि लगभग चार वर्षअघि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएको हो। म्यानमारमा प्रजातन्त्र ल्याउन सुकीको योगदान संसारलाई थाहै छ। तर यतिछोटै समयमा सुकीमाथि त्यही संसारले प्रश्न गर्दैछ कि म्यानमारमा के भएको छ भनेर। किनभने यतिखेर सुकी नै म्यानमारको शासनको बागडोर सम्हाल्ने ठाउँमा छिन्।

वर्ष दिनअघि अर्थात सन् २०१७ को अगस्ट २५ बाट म्यानमारको रखाइन राज्यमा अल्पसङ्ख्यक रोहिङ्ग्या मुसलमान समुदायमाथि सैनिक दमन सुरु भयो। सो राज्य सरकारी सैनिकबाट भएको हत्या हिंसा र बलात्कारको जघन्य यातनाबाट असह्य भएपछि ७ लाख भन्दा बढी रोहिङ्ग्या मुसलमान छिमेकी देश बङ्गलादेशको कोक्स बजार आसपासमा शरणार्थी बन्न पुगे। आफ्नै देशको यति ठूलो जनसङ्ख्यालाई देश बाहिर लखेटिएको वर्षदिनसम्म पनि नागरिकले न्याय पाउन सकेका छैनन्। यसको अपजस पनि सुकीमाथि नै गएको छ।

गत अगष्त २५ मा रोहिङ्ग्या शरणार्थीले जुलुश निकालेर आफूहरु स्वदेश फर्किन पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। कोक्स बजारमा भएको प्रदर्शनमा उनीहरुले निकै नै दयनीय अवस्थामा आफूहरुले विदेशी भूमिमा वर्षदिन काट्दा पनि आफूहरुमाथि म्यानमार सरकारले दया नराखेको र स्वदेश फर्किन नपाएको भन्दै म्यानमार सरकारको कडा विरोध पनि गरेका थिए। तर त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। दुवै देशले शरणार्थी फिर्तीका लागि भन्दै विभिन्न बैठक गरेका छन् तर उनीहरु घर फर्किने तिथि भने अझै जुरेको छैन।

रोहिङ्ग्या समुदायमाथि भएको सैनिक ज्यादतीलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले सबैलाई झस्काएको छ। सेनाले हत्या, हिंसा, बलात्कार र आगजनी लगायतका अक्षम्य अपराध गरेको भन्दै सेनामाथि “जातीय सफाया” को मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। त्यतिमात्र होइन आयोगले म्यानमारका सैनिक प्रमुखलाई कारबाही गर्न पनि भनेको छ। तर सैनिकको बचाउ विदेशमन्त्री सुकीले नै गरेकिछिन्। उनले नै ती रोहिङ्ग्यालाई सेनाले लखेटेको नभएर आफैं भागेर विदेश गएको सरकारको दाबी छ। तर विश्व समुदाय र राष्ट्रसङ्घ यो मान्न तयार छैनन्।

राष्ट्रसङ्घले यस विषयमा स्थलगत रुपमा अनुसन्धान गर्न माग गरिरहेको छ तर सरकारले स्वीकृति दिएको छैन। शरणार्थी सम्बन्धी यो विषय अहिले विश्वव्यापी बन्दै गएको छ। यसका कारण म्यानमारको सरकार निकै आलोचित भएको छ।

हालैमात्र, रोहिङ्ग्या मुसलमानविरुद्ध भएको सैनिक दमनको समाचार सङ्कलन गरेको आरोपमा रोयटर्स समाचार समितिका दुईजना पत्रकारलाई पक्राउ गरी जेलसजाय गरिएको छ। एकजना ३२ वर्षीय पत्रकार वा लोन र २८ वर्षीय क्यसोए ओईलाई दुई हप्ता अघि मात्र म्यानमार अदालतले सात वर्षको जेलसजाय सुनाएको छ। ती पत्रकार पक्राउ परेको विषयमा विश्व समुदाय र राष्ट्रसङ्घले नै आलोचना गरेका छन्।

उनीहरुलाई तत्काल रिहा गर्न दबाबमूलक कार्यक्रम पनि गरिएका छन्। सरकारी गोपनीयता कानुन उल्लङ्घनको आरोपमा ती पत्रकारलाई जेल हालिएको छ। तर सुकीको यहाँ पनि अडान फितलो र आश्चर्यजनक पाइएको छ। विगतमा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाइरहने सुकीले उल्टै आज कानुन उल्लङ्घन किन गरेको भनी प्रश्न गर्नु लाजमर्दो भएको छ।

भियतनाममा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा उनले भनिन्– म्यानमार सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध छ। सुकीले जेलसजाय पाएका पत्रकारहरुलाई पत्रकार भएकै कारण पक्राउ नगरिएको बताएर उपहासको पात्र बनेकि थिइन्।

उता बङ्गलादेशमा शरणार्थीको सङ्ख्या दिनहुँ थपिदै गएको छ। रखाइन राज्यमा बाँकी रहेका मुस्लिमहरु पनि बस्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताइन्छ। यससँगै कुपोषणका बिरामी बढेका, खासगरी आमाहरु र साना बालबच्चाको संख्या बढ्दो रहेको पोषणसम्बन्धी पछिल्लो मूल्याँकन प्रतिवेदनले जनाएको छ।

ती विस्थापितको स्वास्थ्य अझ बढी खराब हुनु दुःखदायी हो भन्दै यति कठिनपूर्वकको यात्रा र अहिले उनीहरु रहेबसेको ठाउँको दुरुह अवस्थाले पीडामाथि पीडा थपेको छ। म्यानमारको निकै नै दयनीय अवस्था रहेको भन्दै दिनहुँ समाचार आइरहेका छन्।

ती शरणार्थीको कष्टपूर्ण अवस्थाका समाचार र दृश्य विश्वका टिभीले देखाउँदा सबैको मनछुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा चर्चामा रहेको म्यानमार र विशेषगरी नेतृ सुकीले प्राप्त गरेको नोबेल शान्ति पुरस्कारसँग जोडेर पनि विश्व समुदायले प्रश्न उठाइरहेको छ। रासस