काठमाडौं । सरकारको आह्वानमा पहिलोपटक असोज ३ लाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा भनाएईको छ । बहुमत मान्छेले राष्ट्रिय दिवस अथवा संविधान दिवसलाई स्वागत गरेपनि असुन्तुष्ट पक्षहरुले फेरि पनि स्वागत गर्न सकेनन् । समग्रमा भन्दा असन्तुष्टिकाबीच तामझामले मनाईयो संविधान दिवस् ।  

२०१५ सालको संविधानमै समानताको हकको व्यवस्था थियो । तर, अहिलेको संविधानले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता जस्ता मूलभूत विषयहरु समेट्दा पनि विभेदकारी भएको आवाज उठिनै रहेको छ । 

मधेस केन्द्रीत केही शक्तिले अहिलेको यो दिनलाई कालो दिन भनेका छन् । बाँकिले नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ठ भन्दै दिपावली गरेका छन् । पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ्ले कानून निर्माण लयमा गएकाे र ठूलाे चुनाैती पार भएकाे भनि 'काल' टरेकाे झैँ वक्तव्य दिएका छन् । 

तर, अझै पनि संकट कायमै छ । नेपालको संविधानले सर्वसम्मतीको विश्वास कायम गर्न नसकेको विषय संविधान अध्येयताहरुले अाैंल्याएका छन् । उनीहरुकाे भनाई छ, यसलाई जनविश्वासलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । त्याे भनेकाे काल निम्त्याउनु सरहनै हाे । संविधानविद् भिमार्जुन् आचार्य यही शंकाकाबीच, ‘संविधान जनविश्वासको दस्तावेज हो । यसको दीर्घायु जनविश्वासमा निर्भर हुन्छ । संविधानको कार्यान्वयन जनविश्वासको  प्रमुख आधार हो’ भन्छन् ।’ 

टिप्पणीकार सिके लालले त, संविधानको आयु नै औँल्याएका छन्  । उनले, ‘वर्ष तोकेर भन्न गाह्रो होला तर संविधानको आयु लामो देखिँदैन । नेपालमा दश–दश वर्षमा नयाँ–नयाँ संविधान लेख्ने परम्परै छ ।’ संविधानले चुनौती खेप्ने देखिएको भन्दै उनले, ‘विजय उन्मादमा लेखिएको संविधान भएकैले यसले जित्ने र हार्ने पक्षबीच पर्खाल बनाएको छ’ पनि भनेका छन् । 

यही आयुको कुरा बरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधान अध्येयता डा. सूर्य ढुंगेलले पनि गरेका छन् । उनले भने, ‘संसारभर एकाध अपवाद मुलुक बाहेक संविधानको सरदर आयु १९ वर्ष छ । हामीभन्दा कयौँ कनिष्ट मुलुक भारतमै कयौँ पटक संविधान सुधार भइसकेको छ । हाम्रो संविधान यही नै धेरै वर्षकाल रहिरहन्छ भन्ने होइन । यसको सुधारका कुरा पनि चाँडै आउलान् । तर, हामीले अहिले नै धेरै कुराको अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ ।’

संविधानको आयु लम्ब्याउने आधार बनायौँ त हामीले ? जवाफमा उनले भने, ‘छैन । संविधानको आयु लम्ब्याउने भनेकै राजनीतिक समस्या समाधान गरेर र जनविश्वास लिएर हो । जनविश्वास बढाउने कार्य गर्ने भनेकै सरकार सञ्चालन गर्ने वा सरकार सञ्चालनको निगरानी राख्नेहरुले नै हो । यो मुद्दा भनेको राजनीतिक नै हो ।’ संविधानले बोकेको मूल विषय भनेको संघीयता हो । संघीयता कार्यान्वयन गर्दै समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थामा जाने मूल लक्ष्य छ । तर, संघीयता त्यति सजिलो विषय होईन । याे निकै गम्भीर विषय हाे । अबको मूल चुनौती भनेकै संघीयता हो, डा. ढुंगेलले भनेका छन्, ‘कार्यान्वयनका आधारहरु अझै खडा हुन सकेका छैनन्’। 

यसैबीच, संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका केही जातीय संगठनहरुले भने ग्रिन सिंग्नल दिएका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन संविधानमा रहेका गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता मूलभूत विशेषता स्वीकार्य रहेको भन्छन् । 

तर, त्यसमा पनि उनले पहिचानसहितको सङ्घीयता हुनुपर्ने आफूहरुको मुख्य माग हो भने । मधेस केन्द्रीत शक्तिले पनि स्वायत्त मधेस प्रदेशकै कुरा गरिरहेका छन् । डा. ढुंगेलले भनेजस्तै अबको मूल चुनौती भनेकै संघीयता कार्यान्वयन हो । अन्य कानून निर्माण र संरचना निर्माणमा त्यति धेरै विवाद नहुने उनको भनाई छ ।