काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सकिने मेलो ल्याएको छ । दुई तिहाईको दम्भले गर्दा आफूहरुले गरेका हरेक निर्णयमा लाहाछाप लाग्नुपर्छ भन्दै अधिनायकबादको झल्को दिने गरी अगाडि बढेको नेकपाले अब न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाएर सिंगो न्यायपालिकालाई तर्साउन खोजेको छ । 

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत दीपकराज जोशीविरुद्ध नेकपाले महाअभियोग ल्याउने तयारी गरेको हो । जोशीले न्यायाधीशका रुपमा सर्वोच्च अदालतमा काम सुरु गरेपछि नेकपाले उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने तयारी थालेको हो । 

संसदीय सुनुवाई विशेषसमितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेपछि जोशी बिदामा बसेका थिए । तर नयाँ प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नियुक्तिसँगै जोशी पुनः सर्वोच्चमा फर्किएका हुन् ।

जोशीले मिश्रलाई स्वागत गर्न नै पुगेका थिए । जुन धेरैका लागि अनपेक्षित दृष्य थियो । त्यसपछि अर्को दिनदेखि जोशी कार्यालय जान थाले । तर दुई दिनसम्म बेन्च नै नतोकिएपछि विभिन्न आशंका खडा भएका बेलामा तेस्रो दिन बेन्च तोकियो । 

त्यसयता जोशीले आफ्नो भूमिका निभाइरहेका छन् । जोशी अदालत जान थालेपछि झस्किएका नेकपाका सांसदहरुमा उठेको छट्पटी अब बेचैन अवस्थामा पुगेपछि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनकै लागि बिहीबार दिउँसो संसद भवनमा हस्ताक्षर नै संकलन गरेका छन् । 

तर्साउन कि साँच्चै ? 
यसअघि पनि महाअभियोगको चर्चा चलेको थियो । तर त्यतिबेला तर्साउन गरिएको बुझिएको थियो । अहिले पनि तर्साउनकै लागि नेकपाले रणनीति बुनेको देखिन्छ । 

त्यसको प्रमाण खाली कागजमा गराइएको हस्ताक्षर हो । बिहीबार नेकपाका सांसदहरु धमाधम खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्दैथिए । विवरण विना नै सांसदहरुलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराइएकोप्रति सांसदहरुसमेत सशंकित भएका छन् । 

एक सांसदको बुझाइमा ‘यो केवल तर्साउने उपाय मात्र हो ।’ तर अगाडि थपे, ‘जोशीले राजीनामा दिए महाअभियोग लगाउनै परेन, राजीनामा नदिए महाअभियोगका लागि तयार भए हुन्छ ।’

के गर्लान् जोशी ? 
जोशीले राजीनामा दिने मनस्थिति नबनाएको उनी निकट स्रोतले बताएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘राजीनामा दिने हैन सामना गर्नेतिर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था छ ।’

जोशीले राजीनामा नदिए वाध्य भएर नेकपाका सांसदले महाअभियोग दर्ता गर्ने बुझिएको छ । जोशीले केही ठाउँमा आफू राजीनामा दिन अदालतमा पुनः काममा नफर्केको बताएका थिए । 

जोशीलाई अयोग्य भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको थियो । तर न्यायाधीश हुन योग्य हुनेले प्रधानन्यायाधीश हुन अयोग्य हुने कुरा आउँदैन थियो । 

जोशीलाई भन्दा नेकपालाई त्रास 
जोशी एकपटक फालिए । संसदीय सुनुवाईबाट फालिए । तर प्रन्या मिश्रको पदावधि पुसमा सकिँदै गर्दा सिनियरको आधारमा फेरि पनि जोशीलाई प्रन्यामा सिफारिस गर्नैपर्नेछ । 

न्यायपरिषदको त्यो बेलाको सिफारिस पर्खिँदा पक्कै पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा हल्लीखल्ली हुनेनै छ । 

यदि पुसमा जोशी प्रन्या बने भने नेकपाका सांसदहरुको उठिवास लाग्नेछ । आफूहरु सेफ ल्यान्डिङमा रहनका लागि अहिले नै जोशीलाई हटाउन खोजिरहेका छन् । नेकपाका सांसदहरुले बिहीबार नै महाअभियोग दर्ता गर्न चाहिने हस्ताक्षर संकलन गरिसकेका छन् । 

संविधान अनुसार एक चौथाइ सांसदले महाअभियोगका लागि हस्ताक्षर गरी प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए जोशी स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् । 

नेकपाले यतिबेला दुई तिहाईको दम्भ देखाएको भन्नेहरु धेरै छन् । जोशीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयहरुलाई उल्टाएका थियो । त्यसमा निषेधित क्षेत्र खारेजी पनि हो । 

यिनै घटनाहरुका कारण रिंगिएको नेकपाले न्यायालयमाथि धावा बोल्ने क्रममै एक त्रासलाई अन्त्य गर्न महाअभियोगको ‘सुरतको एक्का’ अगाडि सारेको विष्लेषण गर्न थालिएको छ । 

के गर्ला काँग्रेस ? 
प्रधानन्यायाधीश जोशीमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी गर्दै गर्दा के गर्ला काँग्रेस ? भन्ने जनचासो बढेको छ । 

महाअभियोग लगाउन दुई तिहाई भए पुग्छ । जुन सत्ताधारीसंग पहिले नै छ । यस्तोमा काँग्रेसको मत महत्वपूर्ण मानिन्न । तर विपक्षीको हैसियत भने रहन्छ । यो हैसियत देखाउन काँग्रेस कता लाग्दा भन्ने चासो हुने नै छ । 

जोशीलाई संसदीय सुनुवाईबाट अस्वीकृत गर्न खोज्दा काँग्रेसले जोशीकै पक्ष लिएको थियो । महाअभियोग दर्ता भए पुरानै अडानमा होला वा बदलिएला भन्ने हो । 

काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भने बाहिर सुनेको भरमा भन्नुभन्दा पनि यो संसदीय प्रक्रिया भएकाले प्रक्रिया अगाडि बढेपछि मात्र के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । उनले भने, ‘अहिले नै के गर्ने भन्ने कुरो मनगढन्तेमात्र हुन आउँछ, संसदमै गयो भने त्यसपछि के गर्ने भनेर सोचिन्छ ।’