काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस कम्तीमा तीन दशकलाई पुग्ने गरी नयाँ विधान बनाउन खोजिरहेको छ । त्यसका लागि प्रारम्भिक खाका बनाएर सुझाव संकलन गर्न लागिरहेको छ । काँग्रेसको बन्दै गरेको विधानमा शक्तिशाली सभापतिको अवधारणा अगाडि सारिएको छ । 

महासमितिमा प्रस्तुत गर्न पार्टीको केन्द्रीय विधान संशोधन मस्यौदा समितिले छलफलका लागि तयार गरेको ९२ पृष्ठको प्रारम्भिक मस्यौदामा सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउने पहिलो विकल्प प्रस्ताव भएको हो ।

यो मस्यौदाको सुझाव संकलन लिने काम हुँदैछ । ७ वटा प्रदेशका विभिन्न १२ ठाउँमा पुनः सुझाब लिनका लागि तयार गरिएको मस्यौदाको पहिलो विकल्पमा सभापतिको मात्रै निर्वाचन गर्ने र सभापतिले आफूअनुकूल ९ पदाधिकारी मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । 

के के छ विधान मस्यौदामा ? 
सभापतिलाई बलियो बनाउनका लागि सभापतिले नै मनोनित गर्नेहरु धेरै हुनेछन् । तर त्यसमा विकल्पहरु खुल्ला गरिएको छ । 
१, पहिलो विकल्पमा सभापति, तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री, तीन सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष गरी १० पदाधिकारीको प्रस्ताव गरिएको छ । उपसभापति केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संयोजक हुन्छन् । बाँकीलाई सभापतिले चाहेअनुसार कार्यविभाजन गर्ने ।

२, दोस्रो विकल्पका रुपमा मिश्रित प्रणालीबाट पदाधिकारी निर्वाचित हुने प्रस्ताव छ । कुल पदाधिकारी संख्या १० नै रहने, तर ७ निर्वाचित र ३ जना मनोनीत गर्ने भनिएको छ । जसमा सभापति, दुई उपसभापति, एक महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष गरी ७ पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री एक–एकजना भने मनोनीत गर्ने प्रस्ताव छ ।

३, तेस्रो विकल्पका रुपमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य सबै निर्वाचित हुनुपर्ने रहेको छ । जसमा केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाउन भनिएको छ । यसअघि ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ६४ सदस्य निर्वाचित र २१ मनोनीत हुन्थे । बन्दै गरेको विधानमा १ सय १ देखि १ सय ३३ केन्द्रीय सदस्य प्रस्ताव गरिएको छ ।

केन्द्रसम्म आइपुग्नका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । अब महाधिवेशन प्रतिनिधि घट्ने छन् । यसअघि २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र हुँदा महाधिवेशन प्रतिनिधि प्रत्येक क्षेत्रबाट १२ जना निर्वाचित हुन्थे । अहिले निर्वाचन क्षेत्र घटेर १ सय ६५ भएपछि प्रत्येकबाट २० जनाका दरले निर्वाचित हुने प्रावधान राखिएको छ ।

यसरी हुँदैछ सुझाव संकलन

जेजस्तो भए पनि आएको सुझावबाट नै यसको भविष्य तय हुनेछ । यसका लागि विधान संशोधन समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदा सुझाव सङ्कलन गर्नका लागि असोज ८ गते सोमबारदेखि १२ गते शुक्रबारसम्म सात प्रदेशका १२ स्थानमा पुगी समितिका सदस्यले सुझाव सङ्कलन गर्नेछन् । 

इलाम, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, ललितपुर, धुलिखेल, पोखरा, बाग्लुङ, भैरहवा, घोराही, वीरेन्द्रनगर र धनगढीमा सुझाव सङ्कलनको कार्यक्रम राखिएको छ । 

सुझाव सङ्कलनमा जिल्ला सभापति, महासमिति सदस्य, क्षेत्रीय सभापति, महाधिवेशन प्रतिनिधि, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका प्रमुख सहभागी हुनेछन् । 

विधान संशोधनको मस्यौदा मङ्सिर ५ गतेदेखि ९ गतेसम्म आयोजना हुने महासमिति सदस्यको बैठकमा पेश गरिने जनाइएको छ । 

उपसमितिका मस्यौदालाई एकीकृत गर्न सदस्य दीलेन्द्रप्रसाद बडुको संयोजकत्वमा आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना र रमेश लेखक सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।