काठमाडाैं। विगत केही समययता दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव अत्यधिक मात्रामा बढेको मुलुक हो–माल्दिभ्स। पछिल्लो केही वर्षमा यो मुलुकमा व्यापकमात्रामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको छ। ऋणको चालमा फसाउँदै प्रभाव विस्तार गर्ने योजनाअनुसार माल्दिभ्समा पनि उसको प्रभाव उल्लेख्य मात्रामा बढेको हो।
लामो समयदेखि माल्दिभ्समा भारतको प्रभाव रहेको थियो तर भारतलाई कमजोर बनाउन चीनले चारैतिरबाट घेर्ने नीति ल्यायो, जसअनुसार माल्दिभ्समा अत्यधिक प्रभाव विस्तार गर्यो। जसको कारण अहिले माल्दिभ्समा भारतको प्रभाव कमजोर बन्न पुगेको छ। भारतको माल्दिभ्सको प्रभाव कमजोर हुनुमा वर्तमान राष्ट्रपति अब्बदुल्लाह यामिन गयुमको भूमिका निकै महत्वपूर्ण रहेको छ। उनी चीन निकट मानिन्छन्। माल्दिभ्समा आइतबार भएको निर्वाचनमा सत्ताधारी पार्टीले हारेको र विपक्षी उम्मेदवार इब्राहिम मोहम्मद सोलिहले जित हासिल गरेका छन्। उनी भारत निकट मानिन्छन्।
चीनलाई कस्तो असर ?
एक अमेरिकी संस्थाका अनुसार अहिले माल्दिभ्सलाई चीनले एक अर्ब ३० करोड डलरको ऋण दिएको छ । यो ऋण उसको वार्षिक जीडीपीको एक चौथाइको हिस्सा हो । निर्वासित प्रधानमन्त्री मोहम्मद नासिदले चीनसँग भएको सम्झौताको विषयमा वार्ता गर्न चाहेको बताएका छन् । उनले यो ऋण आगामी दिनमा २ अर्ब ५० करोड डलरभन्दा पनि बढी हुनसक्ने बताएका छन् ।
यस्तोमा अब अब्दुल्लाह यामिनको सरकार ढलेसँगै चीनले अब दिने ऋण माल्दिभ्सले अस्वीकार गर्नसक्छ भने चिनियाँ परियोजनाहरु रद्द हुन सक्छन् । चीनले पछिल्लो केही वर्षको प्रयासमा माल्दिभ्समा राम्रो पकड बनाइसकेको अवस्थामा उसको प्रभाव पूर्णरुपमा कम गर्नका लागि केही समस्याहरु रहेको भए पनि उसको प्रभाव विस्तार गर्नबाट भने रोक्न सक्छ । यस्तोमा भारतलाई आफ्नो प्रभाव उक्त मुलुकमा पुनः विस्तारका लागि सहयोग पुग्नेछ ।
माल्दिभ्सका लागि किन लड्दैछन् चीन र भारत ?
माल्दिभ्स चीन र भारत दुवैका लागि निकै महत्वपूर्ण मुलुक हो । जलपरिवेष्ठित यो मुलुकबाट व्यापारिक हिसाबमा दुवै मुलुकले महत्वपूर्ण फाइदा लिन सक्छन्। साथै एक अर्कालाई कमजोर बनाउन पनि यी दुई मुलुकहरुले माल्दिभ्सको अस्त्र प्रयोग गर्ने गरेका छन् । चीन आफ्नो आर्थिक शक्तिको प्रयोग गर्दै प्रभुत्व बढाउने पक्षमा रहेको छ भने भारत चीनलाई रोक्ने योजनामा छ । चीनले भारतलाई घेर्नका लागि बंगलादेश, म्यानमारमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै पाकिस्तानलाई पनि आफ्नो मुठिमा लिइसकेको छ । यस्तोमा माल्दिभ्स पनि चीनको पकडमा गएसँगै भारत चिन्तित देखिएको हो ।
श्रीलंकाको एक बन्दरगाहमा चीनको प्रभुत्व कायम हुनुले भने अन्य मुलुकहरुलाई चिन्ता बढाइदिएको छ। यसले चीनमाथि ऋणको चाल चलेको आरोप लाग्न सुरु भएको छ । चीनले भने आफूमाथि लागेको यस किसिमको आरोपको अस्वीकार गर्दै आएको छ। चीनले आफ्नो प्रभाव विश्वव्यापीरुपमा विस्तारको लागि बेल्ट एण्ड इनिसिएटिभको योजना अघि सारेको छ। चीनको बीआरआई योजना मंगोलियादेखि लिएर मोन्टेनेग्रोसम्म करिब ७० मुलुकहरुमा फैलिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय चासो
माल्दिभ्सको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको व्यापक चासो रहेको छ। गत फेब्रुअरी महिनामा यामिनमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी भइरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्दै संविधानलाई निलम्बित गरेपछि अन्यौलपूर्ण अवस्थाको सिर्जना गरेका थिए। केही वरिष्ठ न्यायधीश र नेताहरुलाई पनि जेल हालिएको थियो । यो घटनासँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो यो निर्वाचनमा परेको हो।
अमेरिका तथा युरोपियन युनियनले यो निर्वाचन बहिष्कारको लागि आह्वान गरेका थिए । राष्ट्रपतिको बलियो उम्मेदवार मानिएका मोहम्मद नशीद अहिले निर्वासित जीवन बिताइरहेका छन् । उनी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबाट निर्वाचित भएका पहिलो राष्ट्रपति हुन्। यसबाट पनि माल्भ्सिको निर्वाचनको नतिजा सरकारप्रति ढल्किने अनुमान गरिएको थियो तर विपक्षी उम्मेदवारले यामिनलाई पराजित गरेका हुन्।
अब के होला ?
अहिलेसम्म माल्दिभ्सको निर्वाचन आयोगले आधिकारिकरुपमा नतिजाको घोषणा गरेको छैन। विपक्षीहरुको दाबी पछि माल्दिभ्सका राष्ट्रपति यामिनको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। यसअघि सत्ताधारी पार्टीले यो निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्दै नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्नसक्ने भन्दै आशंका गरिएको थियो। यामिनको पहिलो कार्यकालमा विपक्षी राजनीतिक पार्टी, अदालत र मिडियामाथि कडा कारबाही गरिएको थियो। यसले भने माल्दिभ्समा अझै पनि यसै हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था भने छैन।
विपक्षी उम्मेदवारले जित हासिल गरेसँगै माल्दिभ्समा अब के होला ? भन्ने आशंका उब्जिएको छ। सबैभन्दा पहिले माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिले यो निर्वाचनको नतिजालाई स्वीकार गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्नु महत्वपूर्ण हुन जान्छ। त्यसका लागि विजयी उम्मेदवारले पनि आग्रह गरेका छन्। तर त्यसो नभई सैनिक हस्तक्षेप गरेर माल्दिभ्सको प्रजातन्त्रको हरण गर्ने प्रयास राष्ट्रपति यामिनबाट हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि रहेको छ। यसअघि पनि विपक्षीलाई पाखा लगाउन अनेक संविधानविरोधी काम गर्दै आएका उनलाई यो कदम उठाउनु अस्वाभाविक नहुन पनि सक्छ।
सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि पनि माल्दिभ्सको राजनीतिक अवस्था बलियो रहने सम्भावना भने कमजोर छ। यामिनलाई हराएका इब्राहिम मोहम्मद सोलिह खासै धेरै चर्चामा रहेका नेता भने होइनन् । उनलाई सबै विपक्षी पार्टीहरुको सहयोग प्राप्त भएको थियो।
सबै विपक्षी पार्टीहरु यामिनलाई सत्ताबाट हटाउने मनसायमा रहेको कारण यो निर्वाचनमा उनीहरुले विपक्षीलाई सहयोग गरेका हुन्। यस्तोमा उसले तुलनात्मकरुपमा केही कमजोर नेतृत्व पाउनेछ। यसले माल्दिभ्सलाई विदेशीहरुको प्रयोगशाला बनाउनसक्ने देखिन्छ। एक कुरा भने प्रष्ट छ यो नतिजाले चिनियाँ प्रभावलाई माल्दिभ्सका जनताले मन पराएको पाइएन । अझ भन्नुपर्दा माल्दिभ्सका जनताले आफ्नो देशमा चिनियाँ माइक्रो मेनेजमेण्ट नरूचाएको नै देखिएको छ।
