उल्टो गतिमा नेपाल : आत्महत्या बढ्दै, गरिबीले झन् थिच्दै
यमुना भण्डारी ,
प्रकाशित २०७५ असोज ११ बिहिबार
437
Shares
काठमाडौं । पछिल्लो समय देशभर हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना बढेका छन् । राज्यले यी घटनाक्रमलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । हत्या, हिंसा मात्रै होइन, नेपालमा महंगी, कालाबजारी अचाक्ली बढेको छ भने, गरिबी समेत बढेको छ ।
नयाँ अद्यावधिक बहुआयामिक गरिबी सूचकांक (एमपीआई) अनुसार नेपालमा बहुआयामिक गरिब ३५.३ प्रतिशत छन् । यसअघि सरकारले बहुआयामिक गरिबी प्रतिशत २१ मा झरेको भनेको थियो । नेपालमा आत्महत्याको आँकडा पनि डर लाग्दो बन्दै गएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओले गरिबीलाई पनि आत्महत्याको मूल कारण मानेको छ ।
डब्ल्यूएचओको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१६–०१७ मा ९२ जनाले आत्महत्या गरेकामा सन् २०१७–०१८ मा आइपुग्दा त्यो संख्या एक सय ५ पुगेको छ । सन् २०१६–०१७ मा ४५ महिला, ६ बच्चा ४१ पुरुषले आत्महत्या गरे । २०१७–०१८ मा आत्महत्या गर्नेमा महिलाको संख्या धेरै देखियो । महिला ६०, पुरुष, ४५ र १८ बच्चाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क छ ।
सन् २०१५–०१६ मा हत्या गर्नेको सख्या ७४ थियो । त्यो वर्ष आत्महत्या गर्ने थिए, ४४ पहिला, ५ बच्चा २५ अन्य । यो आँकडा हेर्दा वर्षेनी नेपालमा आत्महत्याका घटना बढ्दै गएको देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओबाट जारी २०१८ को रिपोर्ट अनुसार विश्वभर एक वर्षमा आठ लाख मानिसले आत्महत्या गर्छन् । प्रत्येक ४० सेकेण्डमा एक जानाको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङक डब्ल्यूएचओले दिएको छ । बढीजसो आत्महत्या निम्न र मध्यम आय थएका राष्ट्रहरुमा हुने गरेको छ । श्रीलंकामा आत्महत्या गर्नेको संख्या सबैभन्दा बढी छ ।
आत्म हत्याको कारण
–घरेलु हिंसा
–गरिबी
–अस्तव्यस्त वैदेशिक रोजगारी
–शैक्षिक क्षेत्रमा असफलता
आत्महत्या गर्ने माध्यम
–विषादी खाएर
–झुन्डिएर
–अागाेमा जलेर
–यो मध्ये २० प्रतिशत विषाधी खाएरै मर्छन् मान्छेहरु
डब्ल्यूएचओमा आबद्ध राष्ट्रहरुले २०२० सम्म आत्महत्याको दरलाई १० प्रतिशतमा झार्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् । तर, २०२० आउन मात्र २ वर्ष छ, नेपालमा संख्या बढ्दै गएको छ । नेपालको संविधानमा भएका मौलिक हकमा धेरै कुराहरु समेटिएका छन् । तर, सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने कार्यले अझै गति दिन सकेको छैन । संविधानले समाजवादउन्मुख राष्ट्रको अवधारणा बोकेको छ ।