काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम विधेयकलाई पारित हुन नदिने कार्यमा स्वयं सरकारकै शिक्षा मन्त्री पोखरेल संलग्न भएको भन्दै कारबाहीको माग गरेका छन् । सोमबार डा. केसीले एक विज्ञापति जारी गरि मन्त्रीसहित त्रिविका पदाधिकारीहरुलाई कारबाहीको माग गरेका हुन् ।
डा. केसीले आफूसँग भएको सम्झौता बमोजिम चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्न तथा गौरी बहादुर कार्की आयोगले सिफारिस गरे बमोजिम त्रिविका उपकुलपति तिर्थ खनिया समेतका व्यक्तिहरुलाई कारवाही गर्ने लगायतका सम्झौताका सम्पूर्ण वुँदाहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न पुन आग्रह गरेका छन् । उनले अन्यथा आफू विना पूर्वसुचना कुनै पनि समयमा १६ औँ सत्याग्रह लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न वाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्ति
आदरणीय पत्रकार मित्रहरू,
नेपाल सरकारले हामीसंग गरेको सम्झौता बमोजिम चिकित्सा शिक्षा ऐन संसदबाट पारित गर्ने सम्बन्धी हाम्रो अभियानप्रति लक्षित गरी गत शनीवार शिक्षा मन्त्रालयवाट जारी दुई बिज्ञप्तिहरु र तत्पश्चात् सोही विषयमा सञ्चार माध्यममा निरन्तरुपमा आइरहेका समचारहरुप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित हुनु पर्नेमा शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले अधिवेशनको अन्तिम दिनमा उनको निहित स्वार्थ विपरित रहेका सम्झौताका केही वुँदाहरु हटाएमा मात्र सोही दिनको राती सम्म भए पनि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा सहयोग गर्ने अडान लिएको कारणले विधेयक ऐनको रुपमा जारी हुन नसकेको अवस्था छ ।
विगतमा पनि विधेयकको मस्यौदा तयारीका क्रममा माथेमा प्रतिवेदन विपरितका प्रावधानहरु कायम गर्ने र अध्यादेशलाई तोडमोड गरी माफियामुखी बनाउने कार्यमा समेत उनको भूमिका थियो । स्मरण रहोस, हाल सयौंको संख्यामा सिटिइभिटी, नर्सिंग लगायतका कलेजहरु कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृतीको पर्खाइमा छन्, त्यसमा शिक्षा मन्त्रीको प्रत्यक्ष स्वार्थ गाँसिएको छ ।
ती कार्यक्रमहरुलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारमा जान नदिने र आफैले स्वीकृती प्रदान गरी आर्थिक लाभ लिने निहित स्वार्थ बमोजिम हामीसंग गरिएको सम्झौताका वुँदाहरु विपरित ऐन पारित गर्न गराउन पहल गरिरहेका छन् । यसैवीच, गौरी बहादुर कार्की आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिको बैठकमा आमन्त्रण गरी संसदमा विचाराधीन विधेयकको औचित्य माथि नै प्रहार गर्ने कार्य हुनु अत्यन्त दुःखद तथा आपत्तिजनक छ ।
हामी यो स्पष्ट गर्न चाहन्छौं कि, स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका निमित्त चिकित्सक देखि लिएर नर्स, हेल्थ एसिस्टेन्ट, अनमि, सि.एम.ए, ल्याब एसिस्टेन्ट, रेडियो ग्राफर लगायतका जनशक्तिको सामुहिक प्रयासबाट दिइने सेवा हो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा दूरदराजका नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नु हाम्रो अभियानको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । आहिले पनि दुरदराजमा मूलतः नर्स, हेल्थ एसिस्टेन्ट, अनमि, सि.एम.ए, ल्याब एसिस्टेन्ट, रेडियो ग्राफर लगायतको जनशक्तिले नै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक भागवण्डा र नियामक निकायको कमजोरीका कारण ती जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थाहरु कमजोर हुदै गएका छन् जसले गर्दा गुणस्तरमा ह्रास आएको छ । समाजवाद उन्मुख संविधान भएको देशका साम्यवादी र समाजवादी पार्टीका प्रभूत्वशाली नेताहरुले नै ती दूरदराजका नागरिकहरुको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने नैसर्गिक अधिकार माथि खेलवाड गर्नु खेदजनक छ । तसर्थ, गुणस्तर कायम गर्नका निमित्त र दूरदराज सम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका निमित्त पनि ती सेवाहरुलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र नै राखिनु पर्दछ ।
मन्त्रीको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि मन्त्रायल तथा मन्त्रालयका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको प्रयोग हुनु तथा भ्रमपूर्ण प्रेश विज्ञप्ती जारी गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । राजनीतिक दलका नेताहरुmले राजनीतिलाई धनोपार्जन गर्ने पेशा तथा व्यापारको रुपमा प्रयोग गरेको हुनाले देशमा लुटतन्त्र व्याप्त छ र नेताहरु दिनहुँ धनी हुँदै छन् भने आम नागरिक तथा राष्ट्र थप गरिव बन्दै गएको अवस्था छ । हामी यो पनि अवगत गराउन चाहन्छौ कि शिक्षा मन्त्री त केवल देखिएका पात्र मात्र हुन्, मुख्य पात्र भनेका दल तथा दल सम्बद्ध गुटका नेतृत्वकर्ता नै हुन । देश मूलतः माफिया, दलाल र विचौलियाहरुले दलका नेताहरु मार्फत सञ्चालन गरिरहेका छन् । विधेयक पारित हुन नसक्नुमा पनि यिनै नेताहरु मूल रुपमा जिम्मेवार छन् ।
सरकारसंग भएको सम्झौता बमोजिम विधेयकलाई पारित हुन नदिने कार्यमा स्वयं सरकार कै शिक्षा मन्त्री पोखरेल संलग्न भएकोले निज उक्त पदमा वहाल रहीरहन नैतिक दृष्टिले उपयुक्त हुदैन भन्ने हाम्रो ठहर यथावत छ । हामी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षामा सवैको समान पहुँच लगायत देशको समग्र सुशासनका लागि संघर्ष गर्दै आएका जिम्मेवार नागरिक हौं । अतः लुटतन्त्र, कुशासन र मानवता विरोधी अपराधका लागि जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वकर्ता लगायत सवै जिम्मेवार पक्षलाई जवाफदेही बनाउन संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन ।
हामीसंग भएको सम्झौता बमोजिम चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्न तथा गौरी बहादुर कार्की आयोगले सिफारिस गरे बमोजिम त्रिविका उपकुलपति तिर्थ खनिया समेतका व्यक्तिहरुलाई कारवाही गर्ने लगायतका सम्झौताका सम्पूर्ण वुँदाहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न पुन आग्रह गर्दछौं । अन्यथा, हामी विना पूर्वसुचना कुनै पनि समयमा १६ आंै सत्याग्रह लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न वाध्य हुनेछौं ।
